काठमाडौं,२९ चैत्र । सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीलाई दीर्घकालीन प्रकृतिका निर्णय नगर्न आदेश दिएको छ । रिटलाई अग्राधिकार दिएर वैशाख १० गते पूर्ण सुनुवाइका लागि पेस गर्न पनि सर्वोच्चले अदालत प्रशासनलाई भनेको छ । यस्तै वैशाख ७ गतेभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न सरकारी पक्षलाई सर्वोच्चले आदेश गरेको छ ।
यस्तै सर्वोच्चले मुख्यमन्त्रीमा अधिकारीलाई नियुक्त गर्दाका सम्पूर्ण कागजात पनि झिकाउने आदेश गरेको छ । सरकारविहीनताको अवस्थामा राख्न नहुने भएकाले अधिकारी सरकारलाई सर्वाेच्चले निरन्तरता दिएको हो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विनोद शर्माले निवर्तमान मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले दायर गरेको रिटमा बुधबार सुनुवाइ गर्दै मुख्यमन्त्री नियुक्त अधिकारीलाई दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नलिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
पाण्डेले सभामुखको समेत समर्थन देखाएर अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नु अवैधानिक भएकाले आफैलाई मुख्यमन्त्रीमा निरन्तरताका लागि अन्तरिम आदेश माग गनूृभएको थियो । बहुमत प्रदर्शन गर्न असमर्थ हुँदाहुँदै पनि अमुक व्यक्तिलाई मुख्यमन्त्रीको कुर्सीमा बसाउने प्रदेश प्रमुखले अवैधानिक निर्णय गरेको उहाँको दाबी छ । मुख्यमन्त्री पाण्डेले अर्को दलका नेताले बहुमत सिद्ध गरे पद छाड्न तयार रहेको भन्दै चैत २१ गते पदबाट
राजीनामा दिएको, प्रदेश प्रमुखसामु बहुमत देखाउने प्रक्रियामा सभामुखलाई समावेश गर्न पाइँदैन भन्ने कुरा लिखितरूपले नै जानकारी गराउँदा पनि त्यता ध्यान नदिइएको जिकिर गर्नु भएको छ ।
संविधानको धारा १८६ ले सभामुखलाई मतदानको अधिकार नदिएको अवस्थामा प्रदेश प्रमुखबाट संविधानको ठाडो उल्लंघन भएको र कोसी प्रदेशको नजीरलाई लत्याइएको रिटमा उल्लेख छ । मुख्यमन्त्री नियुक्त भएसँगै अधिकारीले माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमान र स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङेलाई बिनाविभागीय मन्त्री बनाइसक्नु भएको छ ।
