काठमाडौं,२२ चैत्र । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले लगानी सम्मेलनमार्फत धेरै लगानी ल्याउनको लागि कानून संशोधनलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभएको छ । बिहीवार बसेको लगानी बोर्डको ५७ औं बैठकलाई सम्बोधन गदै प्रधानमन्त्री दाहालले यस्तो बताउनुभएको हो । प्रधानमन्त्री दाहालले पूर्वाधार तथा सेवा क्षेत्रमा विदेशी लगानी ल्याउन कानून संशोधनलाई प्राथमिकता दिनु जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले लगानी सम्मेलनलाई सफल र परिणाममुखी बनाउन पनि कानून संशोधन पहिलो प्राथमिकतामा रहेको बताउनु भयो । प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालका ऐन र कानूनी जटिलता भएकाले लगानीमा समस्या ल्याएको भन्ने विषय बाहिर गएको भन्दै लगानीकर्ताले थाहा पाउनेगरी नेपालमा लगानीको वातावरण छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न अध्यादेशबाट भएपनि अपरिहार्य र अनिवार्य रुपमा ऐनहरु संशोधन गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले लगानीको प्रतिवद्धता व्यक्त हुने तर कार्यान्वयन नहुने अवस्था आउन नदिने गरी काम गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुभयो । उहाँले लगानी सम्मेलनको लागि सम्बन्धित निकायहरुले कङ्क्रिट रुपमा कुन–कुन परियोजना कसरी लैजाने भन्ने तयारी गर्न पनि निर्देशन दिनुभयो । उहाँले लगानी सम्मेलनको लागि सत्ता समिकरण भएपछि केही अफ्ठ्यारो आउँछ आउने आँकलन भएपनि त्यस्तो नभएको बताउनु भयो । उहाँले नयाँ सत्ता समिकरणपछि लगानीको लागि अझ आकर्षण बढेको दाबी गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री दाहालले सम्मेलनमा आउनेहरुको प्रतिवद्धता अझ बढेको पनि उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले अर्थ मन्त्रालय,योजना आयोग सबैबाट सम्मेलनलाई सफल र नेपालमा लगानीको अनुकुल अवस्था रहेको सन्देश दिनेगरी काम गर्ने आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘आगामी लगानी सम्मेलनलाई सफल मात्रै होइन परिणाममुखी पनि बनाउने कुरा हो । त्यसको लागि सरकारले केही ऐनहरु संशोधन गर्न जरुरी छ । ऐन संशोधन गरी विदेशी लगानी आकर्षण गर्न सकियोस् । धेरै लगानीकर्ताहरुको सवाल त्यहीँ छ । नेपालका ऐन कानूनी जटिलताले गर्दा पनि लगानीमा समस्या ल्याएको भन्ने छ । त्यसलाई अध्यादेशबाट भएपनि अपरिहार्य र अनिवार्य ऐनहरु संशोधन गर्नेतिर हामी जान्छौं । लगानी सम्मेलन भनेर गर्ने तर औपचारिक मात्रै हुने,लगानीको प्रतिवद्धता व्यक्त हुने तर कार्यान्वयन नहुने विगतको जस्तो यो पटक नहोस् भन्नको निम्ति हामी सबै तयारीमा अझै पनि कङक्रिट रुपमा कुन–कुन परियोजना कसरी लैजाने भन्ने तयारी हुनुप¥यो । त्यही अनुसार अरुलाई पनि हामीले पहल गर्नुप¥यो । लगानी सम्मेलनको लागि सत्ता समिकरण भएपछि केही अफ्ठ्यारो आउँछ की भन्ने थियो । तर यहाँसम्म आईपुग्दा त्यस्तो केही भएन । लगानीको लागि आकर्षण बढेको छ । सम्मेलनमा आउनेहरुको प्रतिवद्धता अझ बढेका छन् । कतिपयले आफूहरुलाई बोलाउन आग्रह समेत गरेको हुनाले त्यस्तो रहेन । अर्थमन्त्रालय,योजना आयोग सबैबाट सम्मेलनलाई सफल पार्न पहल भइरहेको छ । निजी क्षेत्रसँग पनि कुरा भइरहेको छ । निजी क्षेत्रपनि आफ्नो ढङ्गले लागि रहेको छ । यसलाई अझ व्यवस्थित र योजनावद्ध रुपमा लैजान जोड गर्नुपर्छ ।’
उहाँले परम्परागत र सामान्य उपलब्धी दिने गरी काम गरेर नपुग्ने भन्दै निजी लगानी परिचालनमा जोड दिनु पर्ने बताउनु भयो । देशभित्र सार्वजनिक–निजी साझेदारीको वातावरण विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले सबै निकायहरूले पिपिपी परियोजनालाई प्रभाव पार्नसक्ने बोर्डका निर्णयलाई ध्यान दिन निर्देशन दिनुभयो ।
