काठमाडौं, १३ माघ । मुलुकका लागि जीवन उत्सर्ग गरेका व्यक्तिहरूलाई अवमूल्यन गर्दै सरकारले आफूखुसी सहिद घोषणा गर्न थालेको छ । कामचलाउ सरकारले कुर्सी छाड्नुअघि मन्त्रीको गोजीबाट नाम निकाल्दै सहिद घोषणा गर्न अग्रसर रह्यो ।
गृह मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता उमेश ढकालले मापदण्ड नै नभएकाले सहिद घोषणा प्रक्रिया वैज्ञानिक र वस्तुनिष्ठ हुन नसकेको स्वीकार गरे । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले आठ महिनाको अवधिमा २ सय ६६ जनालाई सहिद घोषणा गरिसकेको छ । तीमध्ये १ सय ९० जनालाई गत पुस ३ मा एकैदिन सहिद घोषणा गरिएको हो ।
पछिल्लोपटक बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ५६ जनालाई सहिद घोषणा गरेको छ । साउन १२ मा आठ जनालाई र साउन ५ मा १२ जनालाई सहिद घोषणा गरिएको थियो । पुस ३ को निर्णय भने सरकारले गोप्य राखेको थियो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार उक्त दिन तीन दर्जन व्यक्तिलाई मात्रै सहिद घोषणा गर्ने प्रस्ताव गृहबाट आएकोमा मन्त्रीका गोजीबाट नाम थपेर १ सय ९० जना पुर्याइएको थियो। प्रधानमन्त्री कार्यालयले १ सय ९० जनालाई सहिद घोषणा गरिएको चिठी झन्डै एक महिनापछि गृहमा पठाएको थियो ।
राणाशाहीविरुद्ध लड्ने हुँदा फाँसीमा चढाइएका गंगालाल श्रेष्ठ, धर्मभक्त माथेमा, शुक्रराज शास्त्री र दशरथ चन्दको सम्झना अहिले पनि गरिन्छ । पहिलो र दोस्रो जनआन्दोलनमा मारिनेप्रति पनि स्मरण र सम्मान उत्तिकै रूपमा गर्ने गरिन्छ ।
पञ्चायतकालमा भएका छिन्ताङ, पिस्कर, सुर्खेतको दशरथपुर घुम्नेकाण्ड लगायत स्थानमा भएका हत्याकाण्डमा मारिएकालाई पनि सहिदकै रूपमा मानिँदै आएको छ । यद्यपि ती घटनामा मारिएकामध्ये केही सहिद घोषणा भइसकेका छन् । पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध लड्दा सहादत प्राप्त गर्ने धनकुटा छिन्ताङका नागरिकलाई सरकारले झन्डै चार दशकपछि सहिद घोषणा गरेको थियो । २०३१ सालमा सोलुखुम्बुको टिमुरबोटेमा मारिएका ४७ जनामध्ये केहीलाई सहिद घोषणा गरिएको हो ।
जनआन्दोलन २०६२÷६३ पछि सहिद घोषणा हुने क्रम निकै बढेको गृहका सहायक प्रवक्ता ढकालले जानकारी दिए । दोस्रो जनआन्दोलन यता सहिद हुने क्रम लगातार बढेकाले हालसम्म कति जना सहिद भए भन्ने तथ्यांकसमेत गृहसँग छैन । गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा करिब चार सय जना सहिद घोषणा भएका छन् । शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयको प्रस्तावमा केही समयअघि ठूलो संख्यामा सहिद घोषणा गरिएको भए पनि त्यो सूची हालसम्म प्राप्त नगरेको गृहका अधिकारीहरूले जनाएका छन् ।
गृह स्रोतका अनुसार विभिन्न आन्दोलनमा सहादात प्राप्त गरेका र सहिद हुनैपर्ने खालका केही व्यक्तिको हकमा न्याय भए पनि त्यसस“गै अन्य केही व्यक्ति भने हचुवाको आधारमा सहिद घोषणा भएका छन् । पुस ३ मा सहिद घोषणा गरिएकामध्ये आधाजति सहिदको वास्तविक परिभाषामै नअटाउने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
तत्कालीन माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले मोदनाथ प्रश्रितको अध्यक्षतमा सहिद मापदण्ड निर्माणसम्बन्धी कार्यदल बनाएको थियो । त्यसले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार सहिदको परिभाषा र मापदण्ड बनाएर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाए पनि त्यसै थन्किँदै आएको छ । २०६८ सालमा पनि सरकारले सहिदको मापदण्ड बनाउन भन्दै नवराज सुवेदीको संयोजकत्वमा अर्को कार्यदल बनायो तर त्यसको प्रतिवेदन पनि त्यसै थन्किएको छ ।
यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा प्रकाशित छ ।
