काठमाडौैं,२६ माघ । सञ्चार तथा सूचन प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सरकारले सूचना र प्रविधि सम्बन्धी कानूनको तयारी गरिरहेको बताउनुभएको छ । बिहीवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले सूचना र प्रविधिको विकासका लागि सरकार आवश्यक कानूनी, नीतिगत र संरचनात्मक विकासमा जुटेको बताउनु भयो । उहाँले नेपालमा पहिलोपटक राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति, २०८० जारी गरी अहिले कार्यान्वनमा ल्याइएको बताउनु भयो । उहाँले कानूनसँगै राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको पुनः संरचना लगायतका संरचनागत कामहरु पनि अघि बढाउन खोजिरहेको बताउनु भयो । मन्त्री शर्माले सूचना र प्रविधि क्षेत्रमा विकासका प्रयोग बढाउन, नविन प्रविधिलाई आत्मसाथ गर्र्दै आविष्कार र नवप्रवद्र्धनमा जोड दिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले रोबोटिक्स, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, एआई जस्ता प्रविधिको आत्मसातीकरणका साथै आगामी दिनमा विकासमा नविन प्रविधिका लागि पनि स्पष्ट र नीतिगत कानूनी र संरचनात्मक व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘सूचना र प्रविधिको विकासका लागि सरकार आवश्यक कानूनी, नीतिगत र संरचनात्मक विकासमा जुटेको छ । साइबर सुरक्षाको कुरा । सूचना र प्रविधिको असाध्यै धेरै महत्वपूर्ण कुरा हो । नेपालमा पहिलोपटक राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति, २०८० जारी गरी अहिले कार्यान्वनमा ल्याइएको छ । डाटा सुरक्षा, साइबर सुरक्षा लगायतका क्षेत्र समेटेर सूचना र प्रविधि सम्बन्धी कानूनको तयारी गरिरहेका छौँ । कानूनसँगै राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको पुनः संरचना लगायतका संरचनागत कामहरु पनि अघि बढाउन खोजिरहेका छौँ । सूचना र प्रविधि क्षेत्रमा विकासका प्रयोग बढाउन, नविन प्रविधिलाई आत्मसाथ गर्र्दै आविष्कार र नवप्रवद्र्धनमा जोड दिनुपर्नेछ । विश्वमा एकपछि अर्को प्रविधिको विकास र प्रयोग भइरहेको छ । रोबोटिक्स, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, एआई जस्ता प्रविधिको आत्मसातीकरणका साथै आगामी दिनमा विकासमा नविन प्रविधिका लागि पनि स्पष्ट र नीतिगत कानूनी र संरचनात्मक व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । हाम्रोमा सूचना र प्रविधि अघिअघि हामी र हाम्रा कानून पछिपछि हाम्रो बिडम्वना भएको छ । संसारमा विकास हुने नयाँ नयाँ प्रविधिलाई हामी आत्मसात गरि नै रहन्छौँ ।’
मन्त्री शर्माले नेपालमा सूचना र प्रविधि अघिअघि र देशका कानून पछिपछि भइरहेको बताउनु भयो ।
