संघ र प्रदेशले यातायात सम्बन्धि कानून बनाउँदा एकरुपता कायम गर्ने

काठमाडौं,८ माघ । संघ र प्रदेश सरकारले आपसी समन्वय र सहकार्य गरी सडक सुरक्षा सम्बन्धि जनचेतना कार्यक्रमहरु आयोजना गर्ने भएको छ । आईतवार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालासहित प्रदेश सरकारका भौतिकमन्त्री,सचिव र प्रदेश यातायात कार्यालयका प्रतिनिधिहरुसहित बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

बैठकमा भएका निर्णय सुनाउँदै यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजालले पछिल्लो समय सडक दुर्घटना वृद्धि हुँदै गएकाले सडक दुर्घटना तथा रोकथाम गर्न संघ र प्रदेश सरकारका निकायहरुबीच आपसी समन्वय र सहकार्य गरी सडक सुरक्षा सम्बन्धि जनचेतना कार्यक्रमहरु आयोजना गर्ने निर्णय भएको बताउनु भयो । उहाँले सडक सुरक्षाको लागि बनाउने पूर्वाधार त्यही खालको मापदण्डमा बनाउने निर्णय पनि गरेको बताउनु भयो । उहाँले यातायात व्यवस्था कार्यालयहरुमा सेवाग्राहीहरुको भीड कम गर्न र सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाउन यातायात व्यवस्था कार्यालयले परीक्षणको रुपमा प्रयोगका ल्याएको प्रदेशगत मोडलसहितको अनलाइन विद्युतीय भुक्तानी सेवालाई चालु आर्थिक वर्षभित्र सबै प्रदेशका यातायात कार्यालयमा कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको बताउनु भयो । उहाँले सार्वजनिक सवारी साधनले जाँच पास र बोटा अनुमतिपत्र लिँदा प्रदेशमित्रको हकमा प्रदेश यातायात व्यवस्था कार्यालयहरुले र राष्ट्रिय राजमार्ग तथा अन्तरप्रदेश चल्ने सार्वजनिक सवारी साधनको हकमा सवारी परिक्षण कार्यालयबाट सवारी जाँचपास,बाटो अनुमति पत्र तथा वातावरण प्रदुषण जाँच गर्न व्यवस्था गरिने बताउनु भयो। उहाँले सार्वजनिक यातायातहरु जाँचपास गर्दा सवारी साधन अनिर्वाय रुपमा कार्यालयमा ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘यातायात व्यवस्था कार्यालयहरुमा सेवाग्राहीहरुको भिड कम गर्न र सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाउन यातायात व्यवस्था कार्यालयले परीक्षणको रुपमा प्रयोगका ल्याएको प्रदेशगत मोडलसहितको अनलाइन विद्युतीय भुक्तानी सेवालाई चालु आर्थिक वर्षभित्र सबै प्रदेशका यातायात कार्यालयमा कार्यान्वयन गर्ने । सार्वजनिक सवारी साधनले जाँचास र बोटा अनुमतिपत्र लिँदा प्रदेशमित्रको हकमा प्रदेश यातायात व्यवस्था कार्यालयहरुले र राष्ट्रिय राजमार्ग तथा अन्तरप्रदेश चल्ने सार्वजनिक सवारी साधनको हकमा सवारी परीक्षण कार्यालयबाट सवारी जाँचपास,बाटो अनुमति पत्र तथा वातावरण प्रदुषण जाँच गर्ने । सार्वजनिक यातायातहरु जाँचपास गर्दा सवारी साधन अनिर्वाय रुपमा कार्यालयमा ल्याउनु पर्ने,सडक दुर्घटना वृद्धि हुँदै गएकाले सडक दुर्घटना तथा रोकथाम गर्न संघ र प्रदेश तहका निकायहरुबीच आपसी समन्वय र सहकार्य गरी सडक सुरक्षा सम्बन्धि जनचेतना कार्यक्रमहरु आयोजना गर्ने,सडक पूर्वाधार निर्माण गर्दा सडक सुरक्षाको समेत विश्लेषण गरेर उपयुक्त सडक पूर्वाधार निर्माण गर्ने । संघ र प्रदेशले यातायात सम्बन्धि कानून बनाउँदा एकरुपता कायम गर्ने ।’ उहाँले संघ र प्रदेशले यातायात सम्बन्धि कानून बनाउँदा एकरुपता कायम गर्ने निर्णय भएको पनि बताउनु भयो ।