निजामति सेवामा महिलाको प्रतिनिधित्व ५० प्रतिशत पुग्न १३६ वर्ष लाग्ने

काठमाडौं, ५ माघ ||
नेपालको निजामति सेवामा महिलाको प्रतिनिधित्व १५ वर्षमा ५.५ प्रतिशतको दरले बढेको छ । शुक्रवार ललितपुरमा सार्वजनिक भएको निजामति सेवामा समावेशिताको स्थिति न्युन रहेको अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको हो । १५ वर्षमा ५.५ प्रतिशतको हिसावले महिलाको प्रतिनिधित्व ५० प्रतिशत पुग्न १३६ वर्ष लाग्ने तथ्यांकले देखाएको छ । सन् २०१२ को तथ्यांकअनुसार नेपालको निजामति सेवामा पहाडिया बाहुन, क्षेत्री समुदायको ६२.९ प्रतिशत र सोही समुदायको महिलाको प्रतिनिधित्व १०.१ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०१९ मा आइपुग्दा क्रमशः ६१.२ र १५.६ प्रतिशत देखिएको छ । तथ्यांक प्रश्तुत गर्दै आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापाले सन् २०१२ मा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व १२.५ र २०१९ मा १४ प्रतिशत रहेको बताउनु भयो । यो अवधिमा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व १.५ प्रतिशत वृद्धि भएको उहाँको भनाइ छ । यस स्थितिमा आदिवासी जनजातिको जनसंख्याको समानुपातिक प्रतिनिधित्व ३५ प्रतिशत पुग्न २१० वर्ष लाग्ने तथ्यांकले देखाएको अध्यक्ष थापाले दलित समुदायको प्रतिनिधित्व सन् २०१२ मा १.७ र सन् २०१९ मा २.८ प्रतिशत रहेको तथ्यांकले देखाएको बताउनु भयो । १५ वर्षको अवधिमा केवल १.१ प्रतिशत मात्रै सुधारिएको उहाँको भनाइ छ । यही अवस्था रहे दलितको जनसंख्या १३ प्रतिशतको समानुपातिक प्रतिनिधित्व पुग्न १२० वर्ष कुर्नुपर्ने देखिएको बताउनु भयो । त्यस्तै तथ्यांकले मधेसी समुदायको क्षेत्री व्राम्हण र मधेसी जातको प्रतिनिधित्व सन् २०१२ र २०१९ मा क्रमशः ८.१ र ११.५ प्रतिशत देखिएको छ । मधेसी समुदायमा व्राम्हण क्षेत्रीको प्रतिनिधित्व सुधारिएपनि मधेसका अन्य जातको स्थिति चिन्ताजनक रहेको अध्यक्ष थापाले बताउनु भयो । मधेसी समुदायका प्रतिनिधित्वमा आदिवासी जनजाति र दलितको भन्दा केही सुधारिएको देखिए पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्व पुग्नको लागि अझै लागभग ९० वर्ष लाग्ने उहाँको भनाइ छ । मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्व झनै चिन्ताजनक रहेको उहाँले बताउनु भयो । सन् २०१२ मा मुस्लिम समुदायको निजामति सेवामा प्रतिनिधित्व ०.५ र सन् २०१९ मा ०.७ प्रतिशत रहेको छ । यो स्थितिले मुस्लिम समुदायको ५ प्रतिशत जनसंख्याअनुसार समानुपातिक प्रतिनिधित्व पुग्नको लागि १०७ वर्ष कुर्नुपर्ने तथ्यांकले देखाउँछ । अधिकृत वा सो भन्दा माथिको तथ्यांक हेर्दा आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी र मुस्लिमको प्रतिनिधित्व सन् २०१९ मा क्रमशः ६.५ र ७.८ (नेवार), १.६, १०.३ र ०.४ देखिन्छ । निजामतिको सबैभन्दा माथिल्लो तह विशिष्ट श्रेणीमा आदिवासी जनजाति, लति, मधेसी र मुस्लिमको संख्या क्रमशः ४ जना, १ र २ जना देखाउँछ । अझै पनि निजामति सेवामा एकल भाषा, धर्म र संस्कृति मान्ने (पहाडे बाहुन क्षेत्रीको) समुदायको ६१.२ प्रतिशत र लैङ्गिक हिसावमा ७५ प्रतिशत पुरुषको प्रतिनिधित्व रहेको अध्ययनले देखाएको छ । ५१ प्रतिशत महिलाको २५ र जातिय तथा सामाजिक हिसावले ६५ प्रतिशत भन्दा बढी अर्थात दुई तिहाई भन्दा बढी जनसंख्या भएको आदिवासी, जनजाति, दलित, मुस्लिम लगायतको प्रतिनिधित्व एक तिहाईको वरीपरी हुनुले अझै पनि नेपालको निजामति सेवामा लैङ्गिक र सामुदायिक प्रतिनिधित्व नपुगेको अध्ययनको निस्कर्ष रहेको छ ।
कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले निजामित क्षेत्रमा महिलाको उपस्थिति सन्तोषजनक नरहेको बताउनु भयो । उहाँले आरक्षणमा पनि आरक्षण दिइएका समुदाय भित्रका पछाडि पारिएका वर्गको आधारमा आरक्षण छुट्याउन जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले वर्तमान अवस्थामा पनि राजनैतिक, सामाजिक, व्यवसायिक, निजामति, शिक्षण क्षेत्रमा महिलाहरुको उपस्थिति मध्यमवर्गीय वा त्यो भन्दा माथिको परिवारको बढी पहुँच रहेको उल्लेख गर्नुभयो । अध्यक्ष पराजुलीले आदिवासी जनजातिमा शिक्षाको पहुँचलाई बिस्तार गरेर जानुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो ।