काठमाडौं,४ माघ । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघ (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले जलविद्युतको विकास भएमात्रै मुलुक समृद्ध हुने बताउनुभएको छ । बिहीवार इप्पानको २४ औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष कार्कीले मुलुकलाई आर्थिक रुपमा समृद्ध बनाउनको लागि जलविद्युत विकास पहिलो भएको बताउनुभएको हो ।
उहाँले सरकारले १० वर्षमा २८ हजार भन्दा बढी जलविद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य हासिल गर्न उर्जा मन्त्रालयलाई शक्तिशाली बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा लैजाने क्षेत्र भनेकै जलविद्युत भएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रले पनि जलविद्युतमा लगानी वृद्धि गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले १० वर्षमा २८ हजार बढी विद्युत उत्पादन गर्न ४६ खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने बताउनु भयो । उहाँले त्यसका लागि नेपाल भित्रबाट कति सम्भव भन्ने कुरामा राष्ट्र बैंक र बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुले पनि सोच्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो । सरकारले २८ हजार जलविद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य प्राप्तिको लागि उर्जा मन्त्रालयलाई शक्तिशाली मन्त्रालयका रुपमा विकास गरी सबै काम उर्जा मन्त्रालयबाट गर्नसक्ने वातावरण बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उर्जा क्षेत्रका सबै काम उर्जा मन्त्रालयबाट नै हुनेगरी उर्जा मन्त्रालयलाई शक्तिशाली बनाउन आवश्यक देखिएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले सरकारले जलविद्युत क्षेत्रका लागि धेरै खालका नीतिगत सुधारहरु गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । जलविद्युत उत्पादनका लागि झनझटिला नीति र कार्यविधिहरुलाई सरकारले सुधार गरेर लैजानसके मात्रै २८ हजार मेगावट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य हासिल हुनसक्ने दाबी उहाँको छ ।
उहाँले भन्नुभयो,‘अबको १० वर्षलाई उर्जा दशक घोषणा गरौं । जलविद्युत उत्पादक व्यवसायीहरुले यो क्षेत्रमा धेरै समस्याहरु भोगि रहेका छौं । त्यसको समाधानको लागि सरकारकाले उर्जा संकट लगाएर आगामी दश वर्षलाई उर्जा दशकको रुपमा घोषणा गर्नुपर्छ । जलविद्युत क्षेत्रमा धेरै खालमा सुरक्षा र तोडफोड भोगिरहेका छौं । त्यसैले अबको दश वर्षलाई उर्जा दशक घोषणा गरौं । उर्जा विकासको लागि संकटकाल लगाउनुपर्छ । सरकारले यो कुरालाई कार्यान्वयन गर्छ भन्ने आशा छ । जलविद्युत उत्पादन भन्दा बाहेकको आम्दानी हुँदैन । जलविद्युत कम्पनीको बैंकको ब्याजदर वृद्धि,ट्रान्समिसन लाइन,बाढी र पानीको समस्या लगायतको कारण आम्दानी घट्दै छ । कम्पनीको आम्दानी फिक्स छ तर घट्दो क्रममा छ । त्यसैले सरकारले नयाँ–नयाँ नीति र करको दर ल्याउन थाल्यो भने उर्जा व्यवसायीहरु टिक्न नसक्ने अवस्था हुँदैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने दिन आएको छ । १० वर्षमा २८ हजार ७ सय मेगावट विद्युत उत्पादन गर्न ४६ खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्छ । त्यसमा नेपालभित्रबाट कति सम्भव छ । राष्ट्र बैंकले पनि त्यो कुरामा सोच्नुपर्छ । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुले पनि सोचिदिनुपर्छ जस्तो लाग्छ । मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा लैजाने क्षेत्र भनेकै जलविद्युत हो । पहिला ७ मन्त्रालय र २०० टेबल भन्ने गथ्र्यौं । अहिले १४ मन्त्रालय जानुपर्छ । सरकारले २८ हजार जलविद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएर हिड्ने हो भने उर्जा मन्त्रालयलाई शक्तिशाली मन्त्रालयका रुपमा विकास गरी सबै काम उर्जा मन्त्रालयबाट गर्नसक्ने वातावरण बनाउन आवश्यक छ । धेरै खालका नीतिगत सुधारहरु गर्नुपर्छ । जलविद्युत उत्पादनका लागि झन्झटिला नीति र कार्यविधिहरु छन् । तिनीहरुलाई सरकारले सुधार गरेर लैजानुपर्छ ।’
अध्यक्ष कार्कीले अबको १० वर्षलाई उर्जा दशक घोषणा गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले पछिल्लो समय जलविद्युत उत्पादनमा विभिन्न खालका समस्या रहेकाले कम्पनीहरुको आम्दानी समेत घट्ने अवस्थामा रहेको बताउनु भयो ।
