काठमाडौं,४ माघ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले बुधबार भण्डै तीन दर्जन सहसचिवको सरुवा गर्ने निर्णय गरे पनि सार्वजनिक भएको बैठकको निर्णयमा सो कुरा उल्लेख छैन। मन्त्रिपरिषद्ले ६ वटा निर्णय गरेको भन्दै विभिन्न राजनीतिक नियुक्ति तथा अन्य केही निर्णय सार्वजनिक गरियो। तर, त्यसरी सार्वजनिक गरिएको निर्णयमा ती तीन दर्जन सहसचिवको सरुवा भएको निर्णयमा उल्लेख छैन।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले भने विभिन्न निकायका तीन दर्जन सहसचिवको सरुवा भएको बतायो। आखिर सरुवाको निर्णय किन तत्काल सार्वजनिक गरिएन रु मन्त्रिपरिषद् स्रोत भन्छ –‘केही सरुवा मिलाउन पर्ने भएकाले तत्काल सार्वजनिक नगरिएको होला, निर्णय चाहिँ तीन दर्जन सहसचिवको सरुवा गर्ने भनेर भएकै हो। ’
अन्य निर्णय तत्काल सार्वजनिक गरी सरुवाको निर्णय मात्रै गोप्य राख्नुले त्यसमा ठूलै जालझेल हुनसक्ने अनुमान प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयकै अधिकारीहरूको छ। केन्द्रिय कर्मचारी निकाय(सीपीए) को भूमिकामा रहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले हप्तौंअघि सहसचिव सरुवाको सूची मन्त्रिपरिषद्मा पठाए पनि विभिन्नखाले चलखेलका कारण सो सूची रोकिदै आएको थियो।
सो सूचीमा २७ सहसचिवको सरुवा प्रस्ताव गरे पनि चलखेल भएपछि तीन दर्जन पुगेको हो। स्रोतका अनुसार मन्त्रालयले पठाएको सो सूचीमा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै चलखेल र थपथाप भएको थियो।
कतिसम्म भने सूचीमा को को हटे र को को थपिए भन्ने कुराको जानकारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको नेतृत्वलाई समेत दिइएको छैन।
स्रोतका अनुसार बुधबार भएको सहसचिवको सरुवाको निर्णय रातारात सच्याइने छ र सच्याएर सार्वजनिक गरिने छ। सरुवामा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूकै रुचि अत्यधिक हुँदा पनि यो बढी विवादित हुने गरेको बताइन्छ।
जबकि, कर्मचारी सरुवामा राजनीतिक नेतृत्वले कुनै रुचि राख्न नपर्ने हो। यो नितान्त प्रशासनिक विषय हो। कर्मचारी सरुवा नियमित प्रक्रिया भए पनि उच्च राजनीतिक नेतृत्व, सांसद तथा अन्य बिचौलियाको हस्तक्षेप हुन पुग्दा प्राय अधिकांश सरुवाहरू विवादित हुने गरेका छन्।
सरुवामा बिचौलिया हाबी हुँदा ‘सही व्यक्ति सही स्थानमा’ हुन नसकेको बताइन्छ। प्रशासनका जानकारहरूका अनुसार सरुवामा आर्थिक चलखेलसमेत हुने गरेको छ।
केही आकर्षक मानिएका निकायमा जान कर्मचारीहरू मरिहत्ते गरेर लाग्ने गरेका छन् यसका लागि उनीहरू आफैं नेताको घरदैलो गर्ने गरेका छन्।
मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने सचिव तथा सहसचिवको सरुवा, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गर्ने अन्तरमन्त्रालय स्तरीय सरुवा र अन्य विकासे मन्त्रालयहरूले गर्ने सरुवा बढी विवादित हुने गरेका छन्।
त्यसमा भौतिक निर्माण तथा यातायात मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय लगायतले गर्ने सरुवामा बढी आर्थिक चलखेल हुने गरेको स्रोतको दाबी छ। विशेष गरी आकर्षक मानिएका विभागको महानिर्देशकको सरुवामा अत्यधिक चलखेल हुने गरेको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक अधिकारीले नेपाल समाचारपत्रसँग भने– ‘पैसा तिरेर महानिर्देशक भएकाहरूले त्यहाँ गएर पैसा उठाउने तथा भ्रष्टाचार र अनियमितता गर्ने गर्छन्, छानबिन गर्ने निकाय आफैं भ्रष्ट हुँदा छानबिन हुने कुरै भएन, जुन निकै दुर्भाग्यपूर्ण छ।’
ती अधिकारीका अनुसार सिंहदरबारभित्र सरुवामा ठूलै सेटिङ हुने गरेको छ। विभिन्न दलका नेताहरू सेटिङ मिलाउन आफूअनुकूलको कर्मचारी लैजानका लागि सिंहदरबार धाउने प्रवृृत्ति वर्षौंदेखि चल्दै आएको उनले बताए।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय कर्मचारी प्रशासन शाखा स्रोतका अनुसार सांसददेखि केन्द्र, प्रदेश र जिल्ला तहका नेताहरूसमेत सरुवामा आफूअनुकूल कर्मचारी लैजान अत्यधिक दौडधूप गर्ने गरेका छन्।
अझै उनीहरू स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा गराउन रातदिन दौडधूपमा लाग्ने गरेको मन्त्रालय स्रोतले बतायो। समाचारपत्र
