विक्रम श्रेष्ठ
काठमाडौं, १० माघ । सरकारले नयाँ प्रविधिको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान कार्य सुरु गरेको चार महिना भएको छ । तर, यो प्रविधिको महत्व र प्रयोगबारे अधिकांश सवारी धनी अझै अनभिज्ञ नै देखिन्छन् ।
उच्च प्रविधिमा आधारित र सवारी ट्रयाकिङ समेत गर्न सक्ने इम्बोस्ड नम्बर प्लेटबारे सुरुवातमा सवारी धनी निकै उत्साहित देखिएका थिए । तर, उत्साह अनुसार इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने सवारी धनीको संख्या भने निकै कम देखिएको छ । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्न सुरु भएको करिब ४ महिनामा जम्मा ८ सय वटा चारपांग्रे सवारीसाधनमा मात्रै जडान गरिएको छ । नम्बर प्लेट जडान गर्न उत्साहित देखिएका अधिकांश सवारी धनी यसको फाइदाबारे अनभिज्ञ नै छन् । अर्कोतिर प्रदेशको नामाकरण पछि पुनः परिवर्तनको झन्झट हुन सक्ने आशंकामा सवारी धनीले अहिलेनै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट फेर्न चाहेका छैनन् ।
इम्बोष्ड नम्बर प्लेटमा देखिएको अक्षर र अंकबारे धेरैमा अन्योलता कायमै छ । प्लेटको सुरुमा नेपालको राष्ट्रिय झण्डा हुन्छ, त्यसपछि सवारी साधनको किसिम अनुसार ए, बी, सी वा डीसम्मको अक्षर रहने छ । त्यसपछि लट अनुसारको संकेतका लागि दुई अक्षर र अंक रहनेछ । इम्बोष्ड नम्बरसँग आर एफ आइडी पनि जडान गरिन्छ । उक्त प्रविधिले सवारी साधनको चोरी हुने संभावना शून्य हुने विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईको भनाइ छ ।
विभागले अहिलेसम्म प्रदेश नम्बर ३ मा चार पाङग्रे सवारी साधनमा मात्रै यो प्रविधि जडान गरिरहेको विभागले आगामी साताबाट दुई पांङग्रे सवारी साधनका लागि पनि आवेदन खुलाउने तयारी गरिरहेको छ । दुई पाङ्ग्रेका लागि २५ सय, तीन पाङ्ग्रेका लागि २९ सय, साना चार पाङग्रेका लागि ३२ सय र ठूला चार पाङग्रेका लागि ३६ सय रुपैयाँ शुल्क लाग्ने छ । बुट मोडल अनुसार गरिएको टेण्डरबाट ५ बर्षमा २५ लाख सवारी साधनमा इम्बोष्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न डेकाटोर टाइगसँग सरकारले साढे चार अर्ब रुपैयाँमा सम्झौता गरेको थियो । सम्झौताअवधि भित्र सरकारले २५ लाख सवारी साधनमा इम्बोष्ड नम्बर जडान नगरिए बाँकी सवारी साधनमा लाग्ने शुल्कको ९० प्रतिशत क्षतिपुर्ति ठेक्का कम्पनीलाई दिनुपर्नेछ । सम्झौता भएको डेढ बर्ष वितिसकेको छ भने अबको साढे ३ बर्षमा २५ लाख सवारी साधनमा इम्बोष्ड नम्बर जडान गर्नुपर्ने छ ।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान प्रभावकारी हुन नसक्नुमा मुख्य कमजोरी यातायात विभाग कै देखिन्छ । किनकि, सवारी धनीलाई यसका फाइदा र भविष्यबारे नबुझाइकन उनीहरु आकर्षित हुन सक्दैनन् । अहिले अञ्चलअनुसार जडान गर्ने गरिएको यो प्रविधि संघीयता कार्यान्वयनपछि के हुन्छ भन्ने अन्योल कायमै छ । त्यसैले यस प्रविधिबारे सवारी धनीलाई बुझाउने, झन्झटरहित बनाउने काममा विभाग गम्भीर हुन जरुरी छ । होइन भने, इम्बोस्ट नम्बर प्लेट जडान गर्ने प्रयास असफल हुनेमात्रै होईन, राज्यले अर्बौ रकम घाटासमेत बेहोनुपर्ने छ ।
