विद्यालय शिक्षा विधेयकले स्थानीय सरकारको विधायिकी अधिकारलाई हस्तक्षेप गरेको छः स्थानीय तह

काठमाडौं, १९ पुस ||
नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालले विद्यालय शिक्षा विधेयकले स्थानीय सरकारमा रहेको विधायिकी अधिकारलाई हस्तक्षेप गरेको बताएको छ । बिहीवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा विद्यालय शिक्षा विधेयकको सम्बन्धमा संयुक्त रुपमा सुझाव तथा संशोधन सम्बन्धी आफ्नो धारणा राख्दै नगरपालिका संघ र गाउँपालिका महासंघले यस्तो धारणा राखेको हो । स्थानीय तहले खोजेको संघीय शिक्षा ऐन भएपनि स्थानीय सरकारको एकल अधिकारमा रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयक आएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको छ । बैठकमा बोल्दै नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भिमप्रसाद ढुंगानाले विधेयक संघीयता र तहगत सरकारका एकल अधिकारहरुलाई बेवास्ता गरी ल्याइएको बताउनु भयो । उहाँले विद्यालय शिक्षा विधेयकको नाममाथि नै आपत्ति जनाउँदै यसको नाम ‘विद्यालय शिक्षाको मापदण्ड सम्बन्धी संघीय ऐन, २०८०’राख्नुपर्ने बताउनु भयो । विधेयकको प्रश्तावित नामबाट स्थानीय तहको एकल अधिकारमा ठाडो हस्तक्षेप हुने पनि उहाँले बताउनु भयो । उहाँले तहगत सरकारका भुमिकालाई यस कानूनमा व्यवस्थित गर्न प्रश्तावित व्यवस्थामा व्यापक परिमार्जन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो । अध्यक्ष ढुंगानाले विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानून शिक्षक केन्द्रित भएर बनाउने कि विद्यार्थी केन्द्रित भएर बनाउने भन्ने नै अहिलेको मुल चुनौति रहेको उल्लेख गर्दै शिक्षक केन्द्रित भएर बनाएमा यस विधेयकबाट शिक्षकका विषयलाई निकालेर निजामती सेवा ऐन जसरी बेग्लै शिक्षक सेवा ऐन ल्याउँदा हुने सुझाव दिनुभयो । उहाँले आजसम्म शिक्षक समायोजन गर्न नसक्नु संघीय सरकारको कमजोरी भएको बताउनु भयो । उहाँले शिक्षकहरुले जनप्रतिनिधिको अवमूल्यन गर्ने, योग्यतामा प्रश्न गर्ने, प्रणालीलाई नै चुनौति दिने गरेका पनि बताउनु भयो । उहाँले विगतमा संघीय सरकारले आन्दोलनरत शिक्षकहरुसँग गरेको सम्झौता बारेमा आफूहरुलाई जानकारी नभएको भन्दै कोठाभित्र भएको सम्झौता संविधानले नदेख्ने टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले आफूहरु संविधानले दिएको अधिकार अनुरुप चल्ने पनि बताउनु भयो ।
त्यस्तै बैठकमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले संविधान कार्यान्वयन गर्न स्थानीय सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउनु भयो । उहाँले शिक्षा विधेयकको सम्बन्धमा आइपरेका समस्याहरु संविधान अनुरुप समाधान हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले स्थानीय सरकारलाई परेको समस्या समाधानका लागि पनि संघ र प्रदेश सरकारले भुमिका खेल्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले विद्यालय शिक्षा विधेयक संविधानको दायरालाई ननाघिकन तयार गर्नुपर्ने र संविधानलाई कार्यान्वनय गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।