काठमाडौं, २९ मंसिर । नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले कसैको निहित स्वार्थको लागि नयाँ स्टक एक्सेन्जको लाइसेन्स दिनु नहुने बताउनुभएको छ । वर्तमान पुँजीबजारको अवस्थाबारेमा अध्ययन गरेर मात्रै नयाँ स्टक एक्सेन्जको लाइसेन्स दिने सरकारको निष्कर्ष रहेको समेत बताउनु भयो ।
उहाँले संसदीय समितिको निर्देशनको आडमा दबाबमा परेर केही समूहलाई पोस्नको लागि मात्रै धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिन नहुने बताउनु भयो । महामन्त्री थापाले सरकारले केही समूहलाई पोस्ने गरी नयाँ स्टक एक्सेन्जको लाइसेन्सको अनुमति दिने तयारी गरेको दाबी गर्नुभयो । शुक्रवार न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा उहाँले कुनै एक समूहको स्वार्थ र फाइदाको लागि दबाब सिर्जना गरेर नयाँ स्टक एक्सेन्जको लाइसेन्स दिने तयारी सरकारले तत्काल बन्द गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले कुनै अध्ययन आधार बिना कुनै एउटा समूहको फाइदालाई नयाँ स्टक एक्सेन्ज दिँदा कुशासनको अर्को प्रकरण शुरु हुने जिकिर गर्नुभयो । महामन्त्री थापाले मुलुक एकपछि अर्को कुशासनबाट थला परेको भन्दै नयाँ स्टक एक्सेन्जको लाइसेन्स अध्ययन नगरी जबरजस्ती दिने काम भयो भने अर्को दुर्भाग्य हुने चेतावनी दिनुभयो । उहाँले सरकारबाट भाषण सुशासनको र निर्णय कुसशासनको गर्ने काम हुनु नहुने बताउनु भयो । उहाँले नयाँ स्टक एक्सेन्जको विषयमा समयमा नै प्रधानमन्त्रीलाई सचेत गराएको भन्दै सचेत गराउँदा गराउँदै अनुमति दिए कुशासनको अर्को धब्बा लाग्ने दाबी गर्नुभयो । उहाँले नयाँ स्टक एक्सेन्जको लाइसेन्स अर्थ मन्त्रालय र धितोपत्र बोर्डले नभएर मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘नेपाल स्टक एक्सेन्जको अनुमति दिनुभन्दा पहिला पुँजीबजारको अवस्थाबारे अध्ययन गरेर कसरी र किन दिने भनेर निक्र्योल गरेपछि मात्रै दिनुपर्छ भन्ने नेपाल सरकारको निष्कर्ष हो । त्यसैको आधारमा धितोपत्र बोर्डलाई भन्यो । संसदको समितिले पनि ठिक हो भनेर नदिनु भन्यो । त्यसको केही समयपछि संसदको त्यही समितिले दिनु भनेर निर्देशन दिएको देखिन्छ । यो कुरालाई आड लगाएर केही कुरा सुनिरहेका छौं । धितोपत्र बोर्डको नेतृत्व विदा हुन केही दिन बाँकी छ । यस्तो बेलामा विदा बस्ने चलन हुन्छ । तर अहिले रातारात गरेर एक खालको दबाब सिर्जना गरिदै छ । त्यो दबाबको आधारमा नयाँ लाइसेन्स त्यो पनि केही समूहलाई पोस्ने र फाइदा हुने गरी दिने तयारी भएको सुनेका छौं । यो कुरा प्रधानमन्त्री मन्त्रीलाई भेटमा भनेका छौं । सार्वजनिक रुपमा पनि भन्न चाहन्छु । कुशासनबाट देश थला परेको छ । हप्तामा एउटा कुनै न कुनै प्रकरण आउँछ र सिङगो देश तातिन्छ । फेरि कुनै एक दुई जना मानिस पोस्नको लागि नयाँ स्टक एक्सेन्जको लाइसेन्स अध्ययन नगरी नदिने भनेर आफैँ भन्यो । तर अहिले जबरजस्ती गरेर दिने र संसदीय समितिको निर्देशन आड राखेर दिने काय यदी हुन्छ भने अर्को दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ । सरकारले भाषण सुशासनको गर्ने अनि निर्णय एक प्रकारको कुसशासनको गर्ने कुराको निरन्तरता हुन्छ । समयमा नै प्रधानमन्त्रीलाई सचेत गराएका छौं । सरकारले गरेको निर्णय अध्ययन गरोस् र आवश्यक भए अध्ययन गरोस् । यसको आधारमा निष्पक्ष हुनुपर्छ । होइन भने नचाहिने कुरामा अर्को कुशासनको धब्बा लाग्ने कुरामा हात नहालोस् । प्रधानमन्त्रीलाई भनेको भनेपछि अर्थ मन्त्रालयलाई नभन्ने कुरा भएन । अर्थमन्त्रालयले यसमा जबर्जस्ती गर्छ भने पनि यो निर्णय मन्त्रीपरिषद्ले गर्ने हो । मन्त्रीपरिषद्को नेता भनेको प्रधानमन्त्री हो । काँग्रेस पनि सरकारमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा उठ्छ । हाम्रोबाट अपेक्षा के हो । सरकारले गलत र खराब काम गरेको छ त्यसलाई टुलुटुलु हेरेर बस्ने वा रोक्ने प्रयास गर्ने हो । संसदीय प्रजातन्त्रमा सरकारले गरेको निर्णयको सन्दर्भमा प्रतिपक्षबाट धेरै डराउँदैन । किनकी प्रतिपक्ष भन्दा सरकारसँग बढी मत हुन्छ । सरकारमा भएपनि सरकारले गरेका गलत काममा प्रश्न उठाई राख्यौं भने स्वतन्त्र रुपमा गर्ने गलत कामलाई थोरै भए पनि रोक्न सकिन्छ । काँग्रेस पार्टीले पनि निर्णय गर्ने तर कार्यान्वयन गर्ने काम गर्नुपर्छ । त्यो भइराखेको छैन । अहिले नागरिकहरु आजित भएको कुसशासनबाट हो । काँग्रेस संघ,प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारमा पनि भएकाले जिम्मा लिन सक्नुपर्छ । सरकारमा भएकाले कतिपय ठाउँमा काँग्रेस नै सहभागिता भएको देखिने भएको छ । काँग्रेसको उपस्थितिमा कुशासन रोक्न नसक्ने होकी भन्ने नागरिकलाई लाग्न थालेकाले यो कुरा चिर्नु आवश्यक छ ।’
उहाँले काँग्रेसले सरकारले गरेका गलत कामलाई रोक्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले अहिले नागरिकहरु कुशासनबाट आजित भएको बताउनु भयो ।
