काठमाडौं, २७ मंसिर । सरकारले गत चैतमा पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठन गरेको तीन सदस्यीय अनुचित लेनदेन मिटर ब्याज सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सुझाव सहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
मंगलबार आयोगका अध्यक्ष कार्की नेतृत्वको टोलीले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । प्रतिवेदन बुझेपछि आयोगलाई धन्यवाद दिँदै प्रधानमन्त्रीले प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई हस्तान्तरण गर्नुभयो । प्रतिवेदनमा देशका ३९ वटा जिल्लामा मिटरब्याजसम्बन्धी अनुचित लेनदेनको समस्या हटेको उल्लेख छ । मिटरब्याजसम्बन्धी दुई चार निवेदन परेका र अहिलेसम्म सुल्झिसकेका २९ सहित ३९ वटा जिल्लामा मिटरब्याजसम्बन्धी अनुचित लेनदेनको समस्या हटेको जाँचबुझ आयोगले जनाएको छ ।
पीडित र साहुबीच कुल ५ अर्ब ५७ करोड १९ लाख रुपैयाँको लिखत कारोबार भएको तर साहुहरूले ७ अर्ब ६२ करोड ८० लाख रुपैयाँ असुल हुन बाँकी रहेको भनेकामा त्यसमध्ये कुल १ अर्ब ७२ करोड ८६ लाख रुपैयाँको कारोबार दुवै पक्षबीचको सहमतिमा टुंगिएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । साहुहरूले बाँकी छ भनी माग गरेको ७ अर्ब ६२ करोड ८० लाख रुपैयाँ घटेर ५ अर्ब ८९ करोड ९३ लाख रुपैयाँमा आइपुगेको जाँचबुझ आयोगले जनाएको छ ।
अहिलेसम्मको मिलापत्रबाट साहुहरूको लिखतअनुसार ५ अर्ब ८९ करोड ९३ लाखबाट घटेर ४ अर्ब १७ करोड ६ लाख रुपैयाँमा आइपुगेको छ। यस्तै २१८ बिघा, १० कट्टा, ०७ धुर जग्गा साहुबाट पीडितलाई फिर्ता गराइएको र कुल निवेदनमध्ये ५ हजार १८८ निवेदन मिलापत्र भएर फस्र्योट भएको आयोगले जानकारी दिएको छ। तीन महिनाका लागि गठन गरिएको आयोगको म्याद एक पटक तीन महिना र अर्को पटक दुई महिना थप गरिएको थियो ।
