गठबन्धनभित्र परामर्शपछि मन्त्री फेरबदल हुन सक्ने

काठमाडौं, ९ मंसिर ||
सरकार गठन भएको एक वर्ष पूरा हुनै लाग्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड विभागीय मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन समीक्षा गर्ने तयारी गर्नुभएको छ । यसअघि साउन २६ गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ‘कार्यसम्पादन नियमावली–२०६४’मा टेकेर विभागीय मन्त्रीका बिचमा वार्षिक कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुभएको थियो । उहाँले सम्झौता अनुसार काम नगर्ने मन्त्रीहरुलाई कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत दिनुभएको थियो । कार्यसम्पादन सम्झौतामा २०८०–८१ को नीति, कार्यक्रम, बजेट, प्रधानमन्त्रीले संघीय संसदमा गरेको सम्बोधन, सरकारका सचिवलाई दिएको निर्देशन, सरकारको एकीकृत कार्ययोजना आदि सूचकलाई आधार बनाइएको थियो । सम्झौतापत्रमा सम्पादन गर्नुपर्ने प्रमुख कार्य समावेश गरी छुट्टाछुट्टै बनाइएको थियो । कार्यसम्पादन सम्झौतामा कार्यक्रम र क्रियाकलापको सूची तथा सो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने समयसीमा उल्लेख गरिएको थियो । सम्झौतामा प्रत्येक मन्त्रालयले गरेको कामको अलग–अलग कार्यसूची तयार पारिएको छ । जसमा नतिजा सूचक, भार, इकाइ, अघिल्लो आर्थिक वर्षको समग्रस्थिति र चालु आर्थिक वर्षको लक्ष्य निर्धारण गरिएको थियो । सम्झौतामा कार्यसम्पादनको प्रगति मासिक रूपमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अनलाइन प्रणालीबाट पठाउनुपर्ने, त्यसलाई मासिक तथा वार्षिक प्रतिवेदन र मूल्याङ्कनको आधार बनाउने उल्लेख भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । जसअनुसार मन्त्रीहरूको प्रगति रिपोर्ट अनलाइनमार्फत आइरहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । केहीबाहेक धेरैजसो मन्त्री गुमनामजस्तै भएको टिप्पणी हुने गरेको छ । केही मन्त्री सार्वजनिक खपतका लागि प्रचारबाजीमा लागेको आरोप समेत लाग्दै आएको छ । केही मन्त्रीका कार्यसम्पादनलाई लिएर विभिन्न माध्यमबाट प्रश्न उठेकाले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको माओवादीकै नेताहरु बताउँछन् । प्राधनमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन प्रतिवेदनको आधारमा गठबन्धन दलहरूसँग परामर्श र छलफल गरी मन्त्री फेरबदलबारे ठोस निष्कर्षमा पुग्ने स्रोतको भनाइ छ । यद्यपि यस सम्बन्धमा पार्टीभित्र र गठबन्धन दलहरूबिच औपचारिक छलफल नभएको बताइएको छ । ००००