काठमाडौं, २४ कात्तिक । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेरामक्स (दूरसञ्चार क्षेत्रमा हुने गैरकानुनी गतिविधि अनुगमन तथा भ्वाइस र डेटाको कुल भोल्युम परीक्षण गर्ने प्रविधि) सम्बन्धीका सामान खरिदमा भएको अनियमितताका बारेमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अधिकारी र कर्मचारीमाथि छानबिन जारी राखेको छ । अख्तियारले पहिलो चरणमा प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल लगायतका कर्मचारीसँग बयान लिए पनि छानबिन प्रक्रिया जारी रहेको जनाएको छ । पहिलो चरणको छानबिन प्रक्रिया मात्रै जारी रहेको र दोस्रो चरणमा विस्तृत छानबिन हुन बाँकी नै रहेको जानकारी दिँदै अख्तियारका एक अनुसन्धान अधिकृतले नेपाल समाचारपत्रसँग भने– ‘यो अनियमितता छानबिन प्रक्रिया सम्पन्न हुन अझै लामै समय लाग्छ ।’
अख्तियारका अनुसार टेरामक्स खरिद प्रक्रियामा संलग्न दूरसञ्चार प्राधिकरणका अधिकारीहरूको धेरै त्रृटि देखिएकाले उनीहरुमाथि गम्भीर रुपमा छानबिन भइरहेको छ । तर, टेरामक्स प्रविधि खरिद गर्ने निर्णय गर्ने सञ्चार तथा सुचना प्रविधि मन्त्रालयको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको बारेमा के गर्ने भन्ने बारेमा भने अख्तियारमा छलफल भइरहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
स्रोतका अनुसार टेरामक्स प्रविधि खरिदको निर्णय तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्राविधि मन्त्री तथा हालका स्वास्थ्य मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत र त्यसपछिका मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको पालामा भएको थियो । त्यसै गरी सो अवधिमा सञ्चार सचिव रहेका हालका मुख्य सचिव बैकुण्ठ अर्यालको पालामा समेत टेरामक्स प्रविधि खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय भएको थियो । तर, अख्तियारले हालसम्म तत्कालीन मन्त्री र सचिव माथिको छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको छैन । ‘अहिले सम्म तत्कालीन मन्त्री र सचिवलाई बयानमा बोलाउने भन्ने बारेमा कुनै निर्णय भएको छैन, तर आवश्यक परेमा पछि बोलाउन भने सकिने छ । ’अख्तियार स्रोतले भन्यो ।
खरिद प्रकरणमा ढेड अर्ब रुपियाँभन्दा बढीको अनियमितता भएको हुनसक्ने अख्तियारको प्रारम्भिक निष्कर्ष छ । यो छानबिन प्रकरणमा उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूसमेत तानिन सक्ने भएकाले अख्तियारमाथि विभिन्न खाले दबाब परिरहेको स्रोतको दाबी छ । दूरसञ्चार प्राधिकरणका खरिद प्रक्रियामा संलग्न अधिकारीहरूले आफू अनियमिततामा पर्ने निश्चित भएपछि त्यसबाट सुरक्षित रहन विभिन्न खाले हर्कत गर्न थालेको स्रोतको दाबी छ ।
अख्तियारमाथि दबाब पार्न तत्कालीन मन्त्री र सचिवको समेत प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको हल्ला फैलाएर प्राधिकरणका अधिकारीहरु सुरक्षित हुन खोजेको स्रोतले बतायो । अख्तियारले भने यस प्रकरणमा हालसम्म तत्कालीन मन्त्री र सचिवमाथि कुनै छानबिन नभएको र बयान नलिएको जनाएको छ । अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको र तत्कालीन मन्त्री र सचिवमाथि समेत मुद्दा दायर गर्ने तयारी भन्दै हल्ला फिजाइएको घट्नाप्रति अख्तियारले आश्चर्य व्यक्त गरेको छ । मन्त्री र सचिवमाथि छानबिन गर्ने र बयान लिने भन्नेमा नै निर्णय भएको छैन तर उनीहरूमाथि समेत मुद्दा दायर हुने भन्ने हल्ला फिजाइएको छ, यो अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्ने प्रयास हो । ’अख्तियारका एक अधिकारीले नेपाल समाचारपत्रसँग भने ।
मन्त्री र सचिवमाथि मुद्दा दायर हुने हल्ला फिजाइएपछि अख्तियारका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तमाथि महाअभियोग लाग्न सक्ने भन्दै अर्का हल्लासमेत फैलाइएको छ । यो सबै अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्ने दुश्प्रयास भएको अख्तियारको ठहर छ । तत्कालीन सञ्चार मन्त्री कार्की र बस्नेत तथा तत्कालीन सञ्चार सचिव तथा हालका मुख्य सचिव बैकुण्ठ अर्यालमाथि मुद्दा दायर हुने भन्ने हल्ला र अफवाहको पछि लागेर कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका केही सांसदहरूले अख्तियारका पदाधिकारीमाथि महाअभियोग लाग्न सक्ने टिप्पणी गर्दै हिड्न थालेको स्रोतको दाबी छ । अख्तियारले यस्ता हल्ला र दबाब आए पनि अनुसन्धान प्रक्रियामा कुनै असर नपर्ने र अझै संवेदनशीलपूर्वक रूपमा अनुसन्धान अघि बढाउनु पर्नेमा जोड दिएको अख्तियार स्रोतले जनाएको छ ।
टेरामक्स प्रविधि खरिद गर्ने नीतिगत निर्णय गर्दा सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत र प्राधिकरणमा अध्यक्ष दिगम्बर झा हुनुहुन्थ्यो । खरिद प्रक्रियामा संलग्न भएका प्राधिकरणका अधिकारीहरू आर्थिक अनियमिततामा मुछिए पनि निर्णय प्रक्रियामा सामेल भएकाहरू पनि उत्तिकै दोषी हुने भन्दै उनीहरू माथिसमेत अनुसन्धान गर्न अख्तियारमाथि उच्च दबाब छ । तर, यस बारेमा हालसम्म कुनै निर्णय नभएको अख्तियारको भनाइ छ । टेरामक्स खरिदको टेन्डर आह्वान भएपछि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो । सर्वोच्चले खरिदका लागि बाटो खुलाइदिएको थियो । त्यसपछि सञ्चार मन्त्रालयले सर्वोच्चको आदेशलाई कार्यान्वयन गर्न भन्दै निर्णय गरेको थियो ।
प्राधिकरणले पहिलो चरणमा ढेड अर्वको प्रविधि खरिद गरेपछि दोस्रो चरणमा सोही प्रविधि खरिद गर्न पहिले आपूर्ति गरेकै सप्लायर्सलाई टेन्डर दिनेगरी ’स्पेसिफिकेसन’ तयार पारेको थियो । दोस्रो चरणमा प्रविधि खरिदका लागि एलसी खोल्ने, नपुग रकम माग र स्वीकृत गर्ने र खरिदको नीतिगत निर्णय तत्कालीन सञ्चारमन्त्री ज्ञानेद्रबहादुर कार्कीको पालामा भएको थियो । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेरामक्स प्रणालीका लागि उपकरण, त्यसमा जडान हुने सफ्टवेयर खरिदका लागि पहिलो चरणमा २०७४ आसोज २० गते टेन्डर आह्वान गरेको थियो । पाँच वर्षसम्म उक्त प्रविधि सञ्चालन गर्नुपर्ने शर्तसमेत राखिएको थियो ।
शुरूमा १६ वटा कम्पनीले प्रस्ताव पेस गरे पनि १२ वटा कम्पनीलाई प्राविधिक रूपमै अयोग्य घोषित गरिएको थियो । त्यसपछि ४ वटा कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा गराइएकोमा सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमवालीको प्रावधानअनुसार सबैभन्दा कम रकम प्रस्ताव गर्नेलाई छनोट नगरी बढी रकम प्रस्ताव गर्नेलाई छनोट गरिएको थियो ।
लेबनानको भेनराइजले २३ दशमलब ७७ मिलियन अमेरिकन डलर, स्विट्जरल्यान्डको एसजीएसले २४ दशमलव २३ मिलियन अमेरिकन डलर, हङकङको एन सफ्टले २२ दशमलब ०९ मिलियन अमेरिकन डलर र क्यानाडाको टीकेसीले ११ दशमलव ५ मिलियन अमेरिकन डलर प्रस्ताव गरेको थियो । सबैभन्दा कम प्रस्ताव गर्ने क्यानाडाको टिकेसी कम्पनीलाई छनोट नगरी लेबनानको भेनराइजलाई ठेक्का दिनका लागि पछि मापदण्ड नै परिवर्तन गरिएको बताइएको छ ।
अनियमतितामा प्रधानमन्त्रीको चासो
टेरामक्स खरिद प्रक्रियामा व्यापक अनियमितता भएको र उच्च पदस्थहरू तानिन सक्ने चर्चा चलेसँगै यस विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि गम्भीर चासो देखाउनुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस विषयमा बिहीबार बिहान सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्मा, मुख्य सचिव डा। बैकुण्ठ अर्याल, सञ्चार सचिव कृष्णबहादुर राउतसहितको पदाधिकारीसँग संक्षिप्त छलफल गर्दै चासो व्यक्त गर्नुभएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस विषषमा विभिन्नखाले मिडियाबाझी भएको भन्दै टेरामक्स खरिद प्रक्रियाका विभिन्न पक्षका बारेमा जानकारी लिनुभएको थियो । समाचारपत्र
