काठमाडौं,१ फागुन । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले खरिद गरेको टेरामक्स प्रणालीमा भएको अनियमितताका सन्दर्भमा यससँग जोडिएका बहालवाला मन्त्री र पूर्वमन्त्रीसँग बयान लिएको छ।
अख्तियारका अनुसन्धान अधिकृतले तत्कालीन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री तथा हालका स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत र अर्का तत्कालीन सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसँग बयान लिएको हो। अख्तियार स्रोतका अनुसार बहालवाला मन्त्री बस्नेत र पूर्वमन्त्री कार्कीले केही दिन अघिमात्रै अख्तियारमा गएर लामै बयान दिएका हुन्।
‘उहाँहरू फरकफरक दिनमा बयान दिन आउनुभएको थियो, झण्डै चार घण्टासम्म उहाँहरूको बयान लिइएको छ’ –अख्तियार स्रोतले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्यो। स्रोतका अनुसार बस्नेत र कार्कीले बयानका क्रममा आफूहरूको संलग्नता अस्वीकार गर्नुभएको थियो। टेरामक्स खरिद प्रणालीमा भएको अनियमितता छानबिनलाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको अख्तियारले सो प्रणाली खरिदको निर्णय प्रक्रियामा संलग्न भएका तत्कालीन दुईजना मन्त्रीको बयान समयमा नै लिन नसक्दा छानबिन प्रक्रिया टुंगोमा पुग्न सकेको थिएन।
अब तत्कालीन दुई मन्त्रीको बयानसँगै अख्तियारलाई छानबिन सकाउन सहज भएको हो । अख्तियार स्रोतका अनुसार टेरामक्स खरिदको छानबिनलाई अब अन्तिम रूप दिने गरी तीव्रता दिए पनि मुद्दा दायर हुन भने केही समय लाग्ने बताइएको छ।
टेरामक्स खरिद प्रक्रियामा प्रत्यक्ष संलग्न भएका नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका उच्च पदस्थहरूसहित नीतिगत तहमा निर्णय गर्ने राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्व समेतको मिलेमतो भएकाले यो प्रकरणमा उच्च तहमा रहेका विरुद्धसमेत मुद्दा जान सक्ने देखिएको छ।
यद्यपि, यस प्रकरणमा उच्च पदस्थलाई जोगाउन विभिन्न राजनीतिक नेतृत्वबाट अख्तियारमाथि दबाब परिरहेको स्रोतको दाबी छ। आमनागरिक स्तरमा भने यो प्रकरणमा दोषी देखिएमा प्राधिकरणका पदाधिकारी तथा सबै राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वलाई कुनै हातमा छुट दिन नहुने टिप्पणी भइरहेको छ।
यस प्रकरणमा अख्तियारले झण्डै ढेड दर्जन अधिकारीसँग बयान लिइसकेको छ। अख्तियारले दूरसञ्चार प्राधिकरणको विभिन्न नेतृत्वमा रहेका अधिकारीहरू, प्राधिकरणका पूर्व पदाधिकारीहरू तथा तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव, सहसचिवहरूसँग बयान लिइसकेको छ। यस प्रकरणमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले प्रचलित कानुनको उल्लंघन हुने गरी मिलेमतो गरी टेरामक्स प्रणाली खरिद गरेको पुष्टि भने भइसकेको छ।
महँगोमा टेरामक्स प्रणाली खरिदको निर्णय गर्दा राज्यकोषमा एकदेखि डेढ अर्बको क्षति पुगेको बताइएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हालसम्म गरेको अनुसन्धानअनुसार, टेलिफोन कल नियमन अनि शंकास्पद कलको व्यवस्थापन प्रणाली ९टेरामक्स० को टेन्डरकै क्रममा गडबड र अनियमितता भएको भेटिएको हो ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेरामक्स प्रणालीका लागि उपकरण, त्यसमा जडान हुने सफ्टवेयर र पाँच वर्षसम्म सञ्चालनको भूमिकासमेत रहने गरी २० असोज २०७४ मा टेन्डर आह्वान गरी काम थालेको थियो। शुरूमै अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारले छानबिन गरी खरिद प्रक्रिया रद्ध गर्न निर्देशन दिएको थियो। अख्तियारको सो निर्देशनअनुसार प्राधिकरणले खरिद प्रक्रिया रद्ध गरे पनि पछि सर्वोच्चमा मुद्दा परेको थियो। सर्वोच्चले आवश्यक कानुन बनाएर खरिद प्रक्रिया चालु गर्न आदेश दिए पनि प्राधिकरण र मन्त्रालयले कुनै कानुन नै नबनाई आफूखुसी फेरि खरिद प्रक्रिया थालेका थिए।
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले अख्तियार उत्साहित
ठूला भ्रष्टाचारमा संलग्न हुने गरेका राजनीतिक नेतृत्वविरुद्ध अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउन अख्तियारलाई हम्मे भइरहेको अवस्थामा आइतबार राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिले अख्तियारलाई उत्साहित बनाएको अख्तियारका अधिकारीहरूको भनाइ छ।
आइतबार अख्तियारको ३३ औं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भ्रष्टाचारमा संलग्न जतिसुकै ठूला र उच्च तहका व्यक्तिहरू भए पनि छाड्न नहुने र कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो।
राष्ट्रपति पौडेलले भ्रष्टाचारका साना प्रकृतिका कसुरलाई मात्रै नभई ठूला ठूला कसुर र नीतिगत भ्रष्टाचारका विषयमा समेत अख्तियारले छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभएको थियो ।
यस्तै, सो कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समेत भ्रष्टाचारमा दोषी जतिसुकै ठूला व्यक्ति भए पनि कारबाही गर्नुपर्ने र सो कार्यमा सरकारले अख्तियारलाई कुनै पनि खालको हस्तक्षेप नगर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो।
अख्तियारका एक अधिकारीले आइतबार राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गर्नुभएको विचार र प्रतिवद्धताले अख्तियारलाई थप उत्साहित बनाएको र अब अख्तियार उच्च मनोबलका साथ अघि बढ्ने अख्तिायारका एक कर्मचारीले बताए। समाचारपत्र
