काठमाडौं, २१ असोज । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले चीन–नेपाल र भारतको बीचमा विकासको त्रिदेशीय साझेदारी हुन जरुरी रहेको बताउनुभएको छ ।
आईतवार बिआरआईको एक दशकः व्यापार, लगानी र सम्पर्क सञ्जाल विषयक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले विद्युत व्यापार नेपालको लागि पहिलो प्राथमिकता नरहेको भन्दै विद्युत उत्पादनको क्षमता विकास गरी विद्युतीय सामग्रीको प्रयोग बढाउनेतर्फ सरकारले काम गरिरहेको बताउनु भयो । उहाँले डिजेल र पेट्रोलको आयात कम गर्न शुरु भइसकेको पनि बताउनु भयो । उहाँले नेपाल सम्पन्न नभइकन नेपालका कुराहरु शक्तिशाली देशलाई सुनुवाई गर्न कठिन हुने भन्दै उहाँले यसबारेमा आफूले विभिन्न समयमा चीन र भारतका राष्ट्रप्रमुखसँग छलफल गरिसकेको पनि बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपाल सबैभन्दा पहिला त अर्थतन्त्रमा आत्मनिर्भर हुनुपर्छ । बलियो हुनुपर्छ । त्यसका निम्ति हामीले हाम्रा प्राकृतिक साधन श्रोतको प्रयोग गर्नुपर्छ । अहिले बिजुलीको पनि कुरा आयो, हाम्रो कार्यक्रम देशभित्रै बजुली खपत गर्ने नै हो । विद्युतको व्यापार गर्ने हाम्रो पहिलो प्राथमिकता होइन । तर हाम्रो क्यापासिटी अहिले विद्युत खपत गर्ने कति छ ? र हामीले त्यसलाई कसरी विकास गर्ने हो ? अहिले नै हेर्ने हो भने हामी ई.भइकल भनेर जसरी हामी त्यसलाई प्रोत्साहन गर्दैछौँ र त्यसले डिजेल र पेट्रोलको आयात कम गर्न शुरु भइ नै सकेको छ । सरकारको प्राथमिकता यतिपटि छ । चीन–नेपाल र भारतको बीचमा एउटा त्रिदेशीय साझेदारी विकासको हुन जरुरी छ । नेपाल अलिकति सम्पन्न नभइकन हाम्रो कुराको सुनुवाई शक्तिशाली देशलाई गर्न गाह्रो हुन्छ । चीनका राष्ट्रपति शि जिनपिङ र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगै बसेर यही प्रश्न यसरी नै, गर्न जरुरी छ । के नेपाल जस्तो आर्थिक रुपले पछि परेको देशको कुरा तपाईहरुले गम्भीर रुपले सुन्न तयार हुनुहुन्छ ? हामीले भन्दै गरेको त्रिदेशीय साझेदारीको रणनीतिअन्तर्गत गएर के नेपाललाई एउटा ठूला शक्ति राष्ट्रहरु विकासको एउटा तिब्र गतिमा गएका देशहरुबाट लाभ लिनको लागि नेपालको कुराको सुनुवाई गर्न तयार हुनुहुन्छ ? भनेकै छु । उहाँहरुले सैद्धान्तिक रुपमा यो कुरा सही छ भन्नुभएको पनि हिजो मात्रै हो जस्तो लाग्छ ।’
प्रधानमन्त्री दाहालले बिआरआईमा आधारित परियोजना अगाडि बढाउन नेपाल प्रतिवद्ध रहेको पनि बताउनु भयो । उहाँले बिआरआईअन्तर्गतका परियोजना अघि बढाउनका लागि कार्ययोजना बनाएर समयवद्ध कार्यतालिका अनुरुप दुवैका साझा संयन्त्रहरुलाई परिचालन गरी छिटो काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनु भयो । उहाँले विगत १० वर्षमा बिआरआईमार्फत मात्र १ हजार अर्ब अमेरिकी डलर भन्दा बढी लगानी भएको तथ्यांक सार्वजनिक भइरहँदा नेपालले तुलानात्मक रुपमा लगानी भित्र्याउन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले नेपालको तर्फबाट लिनुपर्ने पहलकदमी तथा नीतिगत र प्रक्रियागत अवरोध हटाउने काम सरकारले गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो । उहाँले बिआरआई परियोजनाको सूचि नभइ कार्यान्वनय योग्य परियोजना छनोट र कार्यान्वयन हुनेगरी बिआरआई सम्बन्धी विकास निर्माणका परियोजना अघि बढाउन जरुरी रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘विगत १० वर्षमा बिआरआईमार्फत मात्र १ हजार अर्ब अमेरिकी डलर भन्दा बढी लगानी भएको तथ्यांक सार्वजनिक भइरहँदा नेपालले तुलानात्मक रुपमा लगानी भित्र्याउन सकेन । अब हामी छिटै कार्ययोजना बनाएर समयवद्ध कार्यतालिका अनुरुप दुवैका साझा संयन्त्रहरुलाई परिचालन गरी छिटो काम गर्नुपर्ने अवस्था छ र सरकार त्यो दिशामा गम्भीर रुपले अघि बढेको छ । नेपालको तर्फबाट लिनुपर्ने पहलकदमी तथा नीतिगत र प्रक्रियागत अवरोध हटाउने काम नेपाल सरकारले गर्नेछ । चिनियाँ पक्षले पनि नेपालसँगको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा जनस्तरको सम्बन्धलाई प्रवद्र्धन गर्न आफ्नो ठाउँबाट भुमिका खेलिदिनु हुनेछ । हामीबीच विन विनको सम्बन्ध बिस्तार गरी दुवै देशका हीतको प्रवद्र्धन गर्न सकिने ठूलो सम्भावना छ । यो सम्भावनालाई पूराका पूरा अवसरमा बदल्नुछ । बिआरआईमा आधारित परियोजना अगाडि बढाउन नेपाल प्रतिवद्ध छ । अब बिआरआई परियोजनाको सूचि नभइ कार्यान्वनय योग्य परियोजना छनोट र कार्यान्वयन हुनेगरी बिआरआई सम्बन्धी विकास निर्माणका परियोजना अघि बढाउन जरुरी छ । यो नेपाल सरकारको स्पष्ट धारणा पनि हो ।’
प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाललाई पूर्वाधार विकासमा ठूलो लगानीको खाँचो रहेको र विकास निर्माणलाई तिब्र बनाउन थप वाह्य पुँजीको आवश्यकता रहेको बताउनु भयो ।
