काठमाडौं, ७ असोज । नेपाल शिक्षक महासंघले सरकारसँग गरेको ६ बुँदे सहमति सेलाउन नपाउँदै सहमतिलाई धोका भएको भन्दै असन्तुष्ट राहत शिक्षक संघले आन्दोलन यथावत् रहेको जनाएको छ । महासंघ र सरकारले एकलौटी ढंगबाट सहमति गरेको आरोप लगाउँदै राहत शिक्षक संघले आन्दोलनको कार्यक्रमलाई यथावत् राखेको हो ।
राहत शिक्षक संघका महासचिव कुमार बजगाईंले आन्दोलनरत घटकको पूर्ण सहमति बेगर भएको सहमतिलाई मान्य नहुने टिप्पणी गर्दै भन्नुभयो–‘शुक्रबार भएको ६ बँुदे सहमति विभिन्न शिक्षक र कर्मचारीको हितविपरीत छ, त्यसलाई मान्न सक्दैनांैै । हामीले शनिबारबाट आन्दोलन शुरू गरेका छौं, सबै निकायको माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन जारी रहन्छ ।’ उहाँले संघको नेतृत्वमा भएको आन्दोलनलाई विद्यालय कर्मचारी, साबिकको उच्च माध्यमिक विद्यालय शिक्षक, बाल विकास शिक्षक, नेपाल शिक्षक संघ र पेन्सनबाट वञ्चित भएका शिक्षकको समर्थन रहेको बताउनुभयो ।
महासंघले सरकारसंग झुकेर सहमति गरेको आरोप लगाउँदै राहत शिक्षक संघले राजधानी बाहिरबाट काठमाडौं आएका कोही पनि शिक्षक नफर्केको र जिल्लाबाट अन्य शिक्षक कर्मचारी आउने क्रम जारी रहेको दाबी गरेको छ ।
सरकार र महासंघबीच भएको सहमतिको बुँदानम्बर २ को ट मा राहतलगायतका शिक्षकलाई स्थायी गर्न सीमित प्रतिस्पर्धासम्बन्धी व्यवस्थालाई आन्तरिकतर्फ ७५ प्रतिशत कायम गर्ने र २५ प्रतिशत सिट खुला हुने यही बुँदाको विरोधमा नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिले शिक्षामन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै प्रर्दशन जारी राखेको हो । संघले योगदानमा आधारित पेन्सनको व्यवस्था गर्नुपर्ने र राहत शिक्षकलाई विस्थापित नहुने गरी स्थापित गराउनुपर्ने माग राखेको छ । संघले राहत शिक्षकलाई आन्तरिक परीक्षाको व्यवस्था गरी परीक्षामा अनुत्तीर्ण भए उनीहरूलाई ‘गोल्डेन ह्यान्डसेक’को व्यवस्था गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ । संघले अन्य घटकसँग मिलेर आन्दोलन शुरू गरे पनि महासंघले कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन ।
राहत शिक्षक संघले राहतलगायत साविक उच्च मावि, अनुदान कोटा, विशेष शिक्षक, छुट अस्थायी करार, प्राविधिक धार र शिक्षण सिकाइ अनुदान कोटामा कार्यरत् शिक्षकको समेत सहभागितामा आन्दोलन शुरू गरेको दाबी गरेको छ ।
हाल देशभर ४६ हजार राहत शिक्षक कार्यरत छन् । राहत शिक्षक संघको मागलाई नेपाल शिक्षक संघले समर्थन गरेको जिकिर गर्दै संघका महासचिव बजगाईंले आन्दोलनमा सहभागी हुन संघका ४ वटा प्रदेशका अध्यक्षहरू राजधानी आएका जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार हिजो शनिबार असन्तुष्ट पक्षका सयौं शिक्षक राजधानी प्रवेश गरेका थिए । यसअघि असोज ३ गतेबाट विद्यालय बन्द गरेरै प्रर्दशनमा उत्रिएका शिक्षक र सरकारबीच ७ बुँदे समहति भएको थियो ।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा चरणबद्ध रूपमा भएको वार्ता तेस्रो पटकमा सफल भएको थियो । बिहीबार दुई चरण छलफल गरेपछि शुक्रबार व्यवस्थापिका संसद्मा दर्ता भएको विधेयक संशोधन गर्ने सहमति भएको थियो । शिक्षकहरूले उठाएका मागहरूलाई संसदीय प्रक्रियाबाटै पूरा गर्न शिक्षक नेताहरू सहमत भएका थिए ।
विशेषगरी शिक्षक सरुवा, बढुवा, बर्खास्तीदेखि कारबाही गर्नेसम्मको अधिकार स्थानीय तहमा सुम्पिएपछि महासंघ आन्दोलित भएको हो । आन्दोलनको कारण देशभरका २७ हजार विद्यालयका ५४ लाख विद्यार्थीको पठनपाठन ठप्प भएको थियो । महासंघले मुख्यतया शिक्षकलाई हतोत्साही पार्ने विधेयकको ‘सार्वजनिक विद्यालयको शिक्षकको आचरण’ सम्बन्धी परिच्छेद–८ को दफा ७१ देखि ८३ सम्म संशोधन र केही अन्य व्यवस्था खारेज गरे आन्दोलन रोकिनसक्ने जनाएको थियो ।
महासंघले प्रधान अध्यापक नियुक्ति प्रक्रिया शिक्षकसेवा आयोगले लिने परीक्षाबाट हुनुपर्ने, शिक्षक सरुवा जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट हुनुपर्ने, शिक्षकको बर्खास्ती स्थानीयले होइन, शिक्षक सेवा आयोगको परामर्शमा हुनुपर्ने, ट्रेड युनियनको अधिकार यथावत हुनुपर्ने लगायतका संशोधनको १७ बँुदे संशोधन माग गरेको थियो ।
अधिकांश बँुदा संशोधन गर्न सरकारले सहमति जनाएपछि महासंघको आन्दोलन स्थगित भएको थियो । आन्दोलन स्थगित भएको एकदिन बित्न नपाउँदै राहतलगायत विभिन्न शिक्षक र कर्मचारी घटकले माइतीघरको धर्ना र आन्दोलनलाई जारी राखेका थिए ।
राहत शिक्षक संघले शनिबार माइतीघर मण्डलामा दिनभर विरोध प्रदर्शन गरेको कारण माइतीघर मण्डला क्षेत्रमा सवारी आवगमनमा अवरोध भएको थियो । समाचारपत्र
