धनगढी, २२ भदौ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी र नाम फेर्ने कसरत थालिएको छ । तत्कालीन नेकपाको पहिलो प्रदेश सरकारले तोकेको प्रदेशको गोदावरी राजधानी र नाम सुदू्रश्चिम प्रदेश फेर्न बर्तमान नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले छलफल थालेको हो ।
तत्कालीन माओवादी नेतृत्व ९नेकपा० को सरकारले तोकेको राजधानी र नाममा नेपाली कांग्रेसले त्यतिबेलै बिरोध जनाएर सडकमा उत्रेको थियो । तर, नेकपासँग दुईतिहाई बहुमत भएपछि २०७५ असोज १२ गते बसेको प्रदेशसभाको दोस्रो अधिवेशनको ४५ औँ बैठकले प्रदेशको स्थायी राजधानी कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाको वार्ड नं २ र ४ को क्षेत्रमा बनाउने र नाम सुदूरपश्चिम प्रदेश राख्ने गरेको थियो ।
प्रदेशको राजधानी र नाममा असहमति जनाएको कांग्रेस नेतृत्वको वर्तमान गठबन्धन सरकारले प्र्रदेशको राजधानी र नाम फेर्न भित्रभित्रै छलफल थालेको बताइएको छ । ५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा कांग्रेस नेतृत्वको वर्तमान गठबन्धन सरकारसँग नेकपा ९एमाले० का १० जना र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका एक जना गरी ११ जना सांसद मात्र बिपक्षमा रहेका छन् । गठबन्धन सरकारले चाह्यो भने प्रदेश राजधानी र नाम फेर्न स्पष्ट बहुमत रहेको छ ।
विषेशगरी काँग्रेसका प्रदेशस्तरीय नेता, तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य र हालका सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलेसमेत प्रदेशको राजधानी र नाम फेर्न चासो लिएका छन् । बुधबारमात्रै मुख्यमन्त्री शाहले सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी र नामकरणको विकल्पमा छलफल गर्ने बताएका छन् । उनले डडेल्धुरा पुगेर यस्तो बताएका हुन् ।
प्रेस युनियन डडेल्धुराले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘अहिलेका लागि प्रदेशको राजधानी कैलालीको गोदावरी नगरपालिका क्षेत्रमा तोकिएको छ । उक्त क्षेत्रमा वनको विवाद भएकाले संरचना निर्माण गर्न सकिएको छैन ।’ राजधानीको विषयमा सर्वपक्षीय छलफल र संघीय सरकारसँग परामर्श गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउँदै शाहले अबको केही समयमै सुदूरपश्चिम प्रदेशले स्थायी राजधानी पाउने दाबीसमेत गरे ।
मुख्यमन्त्री शाहले आवश्यक भएमा प्रदेशको नाम पनि परिवर्तन गर्न सकिने विषय भएको बताए । उनले भने ‘परिवर्तन गर्न सकिन्छ । तर, यस’दयगत अहिले नै प्रदेशसभामा कुरा उठिसकेको छैन ।’
२०७९ साल वैशाख २७ गते गृहजिल्ला डडेल्धुराको आमसभामा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि राजधानी डडेल्धुरामै सार्न सकिने बताएका थिए ।
यस्तै कैलाली क्षेत्र नम्बर ४ का प्रतिनिधि सभा सदस्य एवं काँग्रेस सुदूरपश्चिमका सभापति वीरबहादुर बलायरले पनि गोदावरीमा राजधानी बनाउन सम्भव नभएको भन्दै सार्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । तर, कहाँ सार्ने भन्ने विकल्प भने उनले खुलाइसकेका छैनन् । बलायर हाल राजधानी तोकेको गोदावरी क्षेत्रबाट प्रतिनिधिसभामा प्रतिधिनित्व गर्छन् ।
यस्तै टीकापुर हत्याकाण्डमा राष्ट्रपतिबाट माफी पाएका रेशमलाल चौधरी संरक्षक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी ९नाउपा० ले पनि प्रदेको नाम फेर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । सात जना सांसद रहेको नाउपा वर्तमान सरकारमा सामेल रहेको छ ।
मुख्यमन्त्री शाहले राजधानी सार्न सक्ने अभिव्यक्ति दिनु भन्दा अघि नै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री प्रकाश देउवाले यस विषयमा छलफल समेत चलाइसकेका छन् । देउवा धनगढीमै राजधानी कायम गराउने प्रयासमा जुटेको बताइन्छ ।
केही समय अघि देउवाले धनगढी उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख कन्दकला राना र गोदावरी नगरपालिकाका प्रमुख वीरेन्द्र भट्टलाई बोलाएर यस विषयमा छलफल गरेका थिए । तर, त्यसमा केही ठोस सहमति नभएको बताइएको छ ।
पाँच वर्ष पहिले प्रदेश सभाको बैठकले राजधानी तोक्नु भन्दा अघि कांग्रेस संसदीय दलले सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी धनगढीमै हुनु पर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यो बेला संसदीय दलको निर्णय मात्रै भएन प्रदेश सभामा संशोधन प्रस्ताव नै दर्ता भएको थियो ।
तत्कालीन राजधानी छनोट गर्न गठित कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनले राजधानीको लागि गोदावरी उपयुक्त हुने ठहर सहित प्रस्ताव पेश गरेको थियो । तर, त्यसमा संशोधन प्रस्ताव कांग्रेसले पेश गरेको थियो । कांग्रेसको संशोधन प्रस्तावमा प्रदेशको स्थायी राजधानी धनगढीमा हुनुपर्ने उल्लेख थियो ।
त्यसअघि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा प्रदेश नम्बर ७ को अस्थायी राजधानी धनगढी तोकिएको थियो । देउवा पछिसम्म पनि धनगढीलाई नै राजधानी बनाउनु पर्नेमा जोड दिइरहेको कांग्रेस सांसदहरू बताउँछन् ।
‘उहाँले अस्थायी राजधानीलाई नै स्थायी बनाउनु पर्ने बताउनु भएको थियो उहाँको निर्देशनमा कांग्रेसले संशोधन प्रस्ताव पेश गरेको थियो’ तत्कालीन कांग्रेस सांसद भरतबहादुर खड्काले भने, ‘नेकपासँग दुईहिाई हुँदा कांग्रेसले चाहेको ठाउँमा राजधानी भएन नेकपाले चाहेको ठाउँमा भयो ।’
यदी सरकार र प्रदेशसभा सदस्यहरुले चाहे प्रदेशको नाम र राजधानी फेरबदल गर्न सक्छन् । तत्कालीन सरकारले गोदावरीमा दुई तिहाई बहुमतसहित राजधानी तोकेको भएपनि त्यहाँ कुनै पनि संरचना र भौतिक निर्माणको काम सुरु हुन सकेको छैन । प्रदेश राजधानी तोकेको पाँच वर्ष बढी हुँदा पनि वनको विवाद र भोगाधिकार नपाउँदा राजधानी निर्माणमा अन्योल भइरहेको छ ।
सुदू्रपश्चिम प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयका अनुसार स्थायी राजधानी तोकिएको जग्गा वन क्षेत्रमा परेपछि सरकारलाई राजधानी कार्यान्वयन गर्न सकस भएको छ । त्यसैमाथि वन क्षेत्रमा राजधानी बनाउन नहुने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेका दुई मुद्दाले पनि सरकारलाई काम अगाडि बढाउन समस्या भएको छ । राजधानी दैनिक
