काठमाडौं,३० साउन । बहुप्रकोपिय विपद् व्यवस्थापनमा प्रभावकारी ढंगले काम हुन नसकेको भन्दै राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको पुनःसंरचना गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ । स्थानीय तहमा बहुप्रकोपिय विपद्मा काम गरिरहेका संस्थाहरुले विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी केन्द्रिय स्रोत निकायको रुपमा काम गर्ने जिम्मेवारी पाएको प्राधिकरण तथ्यांक संकलनमा मात्रै सिमिति भएको गुनासो गरेका हुन् ।
सरकारी संयन्त्रहरुबीच आवश्यक समन्वय हुन नसक्दा विपद् जोखिम न्युनिकरण, पूर्व तयारी, प्रतिकार्य र पुनःस्थापनामा प्रभावकारी काम हुन नसकेको गुनासो उनीहरुको छ । हरेक वर्ष असार साउनमा खास गरी पश्चिम तराईमा ठूलो क्षेत्र डुबानमा पर्ने गर्छ । बाढी पहिरोबाट बिस्थापित हुनेहरुको संख्या पनि प्रत्येक वर्ष थपिँदै जान्छ तर बिस्थापितहरुको व्यवस्थित पुनः स्थापना हुन सकेको छैन । त्यसका लागि प्राधिकरणले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको ठहर उनीहरुको छ ।
गैरसरकारी संस्था महासंघका सचिव भवराज रेग्मीले एक वर्ष हुन लाग्दा पनि डोटीका भुईंचालो पीडितलाई प्राधिकरणले राहत उपलब्ध गराउन नसकेको बताउनु भयो । त्यसैगरी अघिल्लो बर्ष बाढीबाट बिस्थापित भएका मुगुका ६५ घरपरिवारले अझै पनि राहत पाउन नसकेको बताउनु भयो । लामो समयदेखि पश्चिम नेपालमा बहुप्रकोपिय विपद् व्यवस्थापनमा काम गर्दे आएका रेग्मीले स्थानीय तहमा विपद्मा काम गर्ने संस्थाहरुले प्राधिकरण छ भन्ने महशुस गर्न नसकेको बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो ‘खास गरी प्राधिकरण भइसकेपछि हामी मानवीय सहायताका क्षेत्रमा विपद्का क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरुमा उत्साह चाहीँ जागेको थियो । तर अहिलेसम्म ५ वर्षको दौरानमा हेर्दाखेरी खोजउद्धार र तात्कालिन राहतका लागि त्यही जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय सरकारले काम गरेको देखिएको छ भने संघ सरकारले तोकेको राहत पनि दिन सकेको अवस्था छैन । त्यसैले तल्लो तहमा जहाँ काम हुनुपर्ने हो त्यहाँ प्राधिकरणको खासै उपस्थिति देखिँदैन ।
विपद्को प्रतिकार्य, व्यवस्थापन, जोखिम न्युनिकरण गर्न सबैको साझेदारी र सहकार्य चाहिन्छ भन्ने अवधारणा छ त्यसैले यसको जिम्मेवारी तीनै तहका सरकारलाई दिएको छ । स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारलाई जिम्मेवारी दिएको छ । यसलाई संयोजन गर्ने काम प्राधिकरणले गर्नुपर्ने हो तर त्यो एकद्वार प्रणालीमा प्राधिकरणले नेतृत्व लिएको देखिँदैन । अहिले पनि स्थानीय तहमा विपद् व्यवस्थापन समितिसँगै स्थानीय संघसंस्थाहरुसँग समन्वय गरेर काम गर्नसक्ने स्थिति बनेको छैन । समन्वयको अभाव महशुस भएपछि हामीले पश्चिम नेपालमा मानवीय सहायता साझेदारी मञ्च भनेर नागरिक समाजको तर्फबाट गठन गरेर अघि बढाएका छौँ । त्यसको सचिवालय निड्स नेपालमा राखेका छौँ । त्यो संयन्त्रले विपद्का सबै गतिविधिलाई तत्काल सम्बोधन गर्नेगरी सबै क्षेत्र र तहसँगको समन्वय गरिरहेको छ । यो किसिमको समन्वय प्राधिकरणले गर्न सक्नुपथ्र्यो तर त्यो गर्न सकेको देखिँदैन ।
गतवर्ष डोटीको भुईंचालोमा परेका पीडितलाई अझै सरकारले राहत दिएको छैन । भुईंचालोको कार्यविधि पनि पास भएको छैन । बाढी पहिरो तथा घर बिस्थापित भएमा ४ लाख दिने भन्ने हो तर अहिलेसम्म पाएका छैनन् । प्राधिकरणले अहिलेसम्म क्षति र राहतको सिफारिस सहितको रिपोर्ट नै दिएको छैन । प्राधिकरणले गर्नुपर्ने काम गरेको देखिँदैन ।
अघिल्लो वर्ष मुगुमा बाढीमा ६५ घर विस्थापित छन् । सरकारले पुनःस्थापनाका लागि ४ लाख दिने भन्यो । तर सरकारले बजेट छुट्याएको छैन । अहिले मुगुका सांसदहरु समाजकल्याण परिषद्मा गएर घर बनाउन डोनर एजेन्सीलाई भन्दिनुप¥यो भनेर राहत माग्न गएका छन् । त्यसैले यस्ता कामहरु समयमै गराउनका लागि सहजिकरण र समन्वय गर्ने काम प्राधिकरणको हो । त्यसैले प्राधिकरण छ भन्ने महशुस गर्ने काम हुनुपर्छ । त्यसो हुन सकेको देखिँदैन । ’
