सरकार र गौर हत्याकाण्ड पीडित पक्षबीचको सम्झौताप्रति जसपाको आपत्ति | ईमाउण्टेन समाचार

Our Network

चैत १५ २०८०, बिहीबार

सरकार र गौर हत्याकाण्ड पीडित पक्षबीचको सम्झौताप्रति जसपाको आपत्ति

काठमाडौं । सत्ता साझेदार जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल (जसपा) ले सरकार र गौर हत्याकाण्डका पीडित पक्षबीच गरिएको सम्झौताप्रति आपत्ति जनाएको छ ।

जसपाले शुक्रवार सिंहदरबारस्थित पार्टी संसदीय दलको कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलनगरी आफ्नो पार्टी र निर्दोष नागरिकहरुलाई फसाउने गरी सो सम्झौता भएको भन्दै आपत्ति जनाएको हो । आफ्नो पार्टी र १३० जना भन्दा बढी नागरिकलाई फसाउने गरी गरिएको सो सम्झौताप्रति खेद व्यक्त गरिएको पार्टीका प्रवक्ता मनिषकुमार सुमनले बताउनु भयो । उहाँले सो सम्झौताको विषयमा सरकारले पुनर्विचार नगरे सरकारबाट बाहिरिन सक्ने चेतावनी समेत दिनुभयो ।

प्रवक्ता सुमनले भन्नुभयो, ‘जनता समाजवादी पार्टी यस्ता झुटा मुद्दाबाट डराएको पनि छैन । तर यो मुद्दाको उठान जसरी गरिएको छ । अचानक २३ गते एउटा सम्झौता गरेर जसरी हामीलाई फसाउने अथवा जनता समाजवादी पार्टीका नेता मात्र होइन कि त्यहाँ १३० जना भन्दा बढी नाम छन् । उनीहरुलाई फसाउने जुन दुष्प्रयास गरिदैछ । त्योप्रति हामीले खेदप्रकट गरेका छौं । जहाँसम्म प्रहरीले गरेको अनुसन्धानको आधार तपाईले भन्नुभयो । प्रहरीले गरेको भन्दा पनि उच्चस्तरको छानबिन गरिएको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार अधिकार, संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्च आयुक्तको कार्यालय, खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकार, हरिप्रसाद । यी सबै समितिहरुको प्रतिवेदनलाई गोप्य राखेर सरकारले बदनियतपूर्ण व्यवहार गर्दैछ भन्ने हाम्रो ठम्याई छ । हामी सरकारमा छौं । गठबन्धनमा छौं । समाजवादी मोर्चामा छौं । नभएका होइनौं । तर सरकारमा रहने, नरहने कुराहरु अब सरकार पक्षको व्यवहारबाट क्लियर हुन्छ । अहिलेसम्म हामी समाजवादी मोर्चाको एउटा प्रमुख घटक हौं । सरकारको एउटा पक्ष हौं ।’

जसपाले सो हत्याकाण्डमा तत्कालिन माओवादी केन्द्र र त्यसका नेता प्रभु साह मुख्य दोषी रहेको आरोप लगाउँदै आएको छ । प्रवक्ता सुमनले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लगायतका सरकार आफैँले गठन गरेको विभिन्न आयोगहरुले पनि सो हत्याकाण्डमा आफ्नो पार्टीको संलग्नता नरहेको पुष्टि भएपनि सरकारले आफ्नो पार्टीप्रति प्रतिशोध राखेर गौर हत्याकाण्डका पीडितसँग साउन २३ गते सम्झौता गरेको आरोप लगाउनु भयो । जसपाले सो हत्याकाण्डको निष्पक्ष छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न पनि सरकारलाई दबाब दिएको छ ।

Leave a Reply

(function ($) { $(function () { $('#announcementModal').modal('show'); }) })(jQuery);