काठमाडौं । नेपाल सन् २०२६ मा अति कम विकसित मुलुकबाट विकाससिल मुलुकमा जाँदा सबैभन्दा बढी वैदेशिक व्यापारमा समस्या र चुनौति थपिने विज्ञहरुले बताउनुभएको छ ।
शुक्रवार अति कम विकसित मुलुकबाट विकाससिल मुलुकमा जाँदा पर्ने प्रभावका विषयमा नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रमा बोल्दै अधिकांश विज्ञहरुले यस्तो बताउनुभएको हो । विज्ञहरुले नेपाल अति कम विकसित मुलुकबाट विकाससिल मुलुकमा प्रवेश गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नेपालले गर्ने आयात तथा निर्यातमा अति कम विकसित मुलुकले पाउने सुविधाहरु स्वतः हट्ने बताउनु भयो । विज्ञहरुले अति कम विकसित मुलुकमा अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकले गर्ने सहायतामा समेत कमी आउने बताउनु भयो । विज्ञहरुले नेपाल विश्व व्यापार संगठन सदस्यता लिएपछि अति कम विकसित राष्ट्र भएको कारण नेपाली वस्तु आयात गर्ने युरोप, अमेरिका तथा एशिया, अष्ट्रेलिया महादेशका राष्ट्रहरुले नेपाललाई दिएको जिएसपि सुविधा हट्ने बताउनु भयो । विज्ञहरुले शुन्य भन्सार दरमा नेपालमा उत्पादित वस्तु निर्यात गर्न देशहरुमा भन्सार महशुल लाग्ने तथा अन्य प्रत्रियागत झन्झट बढ्ने दाबी गर्नुभयो । विज्ञहरुका अनुसार अब नेपाल सरकारले अति कम विकसित मुलुकबाट विकाससिल मुलुकमा प्रवेश गर्दा पर्ने असर कम गर्नेगरी नीति बनाउन तथा मुलुकभित्रै उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्न आवश्यक छ । नेपाल सरकारका पूर्वसचिव पुरुषोत्तम ओझाले नेपाल अति कम विकसित मुलुकबाट विकाससिल मुलुकमा प्रवेश गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नेपालले गर्ने आयात तथा निर्यातमा अति कम विकसित मुलुकले पाउने सुविधाहरु स्वतः हट्ने बताउनु भयो । उहाँले अति कम विकसित मुलुकमा अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकले गर्ने सहायतामा समेत कमी आउने बताउनु भयो । पूर्वसचिव ओझाले अमेरिकामा नेपालमा उत्पादन भएका ७७ वस्तुलाई भन्सार शुल्क नलाग्ने २०२५ सम्मको सम्झौता थपका लागि नेपाल सरकारले लभिङ गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो। उहाँले ७७ नेपाली उत्पादनहरु ट्रेडवेस भएको हुनाले वस्तुलाई एक्सपान्सन गर्न सरकार लाग्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले चीनले नेपाललाई दिएको सहुलियतहरु भन्सार शुल्क छुट र कोटा फ्रिको सहुलियत कटौती हुने सम्भावना भएको हुनाले चीन र बंगलादेश लगायतका मुलुकहरुसँग नेपाल सरकारले बेलाइत स्वतन्त्र व्यापार सम्झौतामा जानुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो। उहाँले नेपालले बेलायत स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता व्यापार सुरक्षाको लागि प्रयोग गर्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले कम विकसित मुलुकबाट विकाससिल मुलुकमा जाँदा मुलुकको निर्यात प्रवद्र्धन गर्नको लागि कृषि, विद्युतीय उत्पानदमा जोड दिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले सेवा क्षेत्रमा सरकारले पर्यटनलाई जोड दिन आवश्यक रहेको बताउनु भयो।
कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वनिर्देशक नरबहादुर थापाले अति कम विकसित मुलुकबाट विकाससिल मुलुकमा प्रवेशगर्दा डुइङ बिजनेस कम गर्ने, मुलुकको अर्थतन्त्रको रुपमान्तरण र टेक्नोलोजीको विकास गर्नु आवश्यक रहेको बताउनु भयो। उहाँले विश्वव्यापी व्यवसायिक वातावरण परिसूचक ‘डुइङ बिजनेश ‘कस्टअप डुइङ बिजनेश’ नघटाई निजी क्षेत्र र वैदेशिक लगानी सजिलै आउन नसक्ने बताउनु भयो । उहाँले मुलुकको अर्थतन्त्रको रुपान्तरण आवश्यक रहेको बताउनु भयो। उहाँले विकाससिल मुलुकका लागि आवश्यक आर्थिक नीति र मौद्रिक नेपालले बनाउन ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले विकाससिल मुलुकका लागि आवश्यक आर्थिक नीति र मौद्रिक बनाउन ध्यान नदिए रेमिट्यान्सबाट पैसा आएपनि आयातमार्फत पुँजी बाहिर जाने र अनउत्पादनशिल क्षेत्रमा लगानी हुने बताउनु भयो। उहाँले विदेशबाट भित्रने रेमिट्यान्सलाई उत्पादनशिल क्षेत्रमा लगानी गरी पुँजी निर्माण गर्न नीति बनाउन सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले मुलुकमा टेक्नोलोजी भित्राउनु आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले सन् २०२६ पछि मुलुकमा आर्थिक संकटमा जाने देखिएको बताउनु भयो। उहाँले संकटमा गएपछि तरलता अभाव भएर मुलुक आर्थिक संकटमा जाने खतरा रहेको बताउनु भयो।
त्यस्तै,अर्थशास्त्री डा.पारस खरेलले अति कम विकसित मुलुकबाट विकाससिल मुलुकमा जाँदा नेपाल उत्पादनहरु निर्यातमा दिएका सहुलियतहरु खारेज हुने बताउनु भयो । उहाँले नेपाल अति कम विकसित मुलुकबाट विकाससिल मुलुकमा प्रवेश गर्नसाथ वस्तु निर्यातमा अन्तर्राष्ट्रिय नियम अनुसार सुविधाहरु भए÷नभएको समेत हेरिने बताउनु भयो। उहाँले नेपाल अति कम विकसित मुलुकबाट विकाससिल मुलुकमा प्रवेश गरेसँगै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली उत्पादन निर्यात गरी व्यापार गर्न समस्या र चुनौति हुने बताउनु भयो । उहाँले अति कम विकसित मुलुकबाट विकाससिल मुलुकमा जाँदा माग्ने मात्रै नभएर वैदेशिक रुपमा लगानी पनि गर्नुपर्ने बताउनु भयो।
उहाँले भन्नुभयो,‘ अति कम विकसित मुलुकबाट विकाससिल मुलुकमा जाँदा नेपाल उत्पादनहरु निर्यातमा दिएका सहुलियतहरु स्मार्ट खालको अन्तराष्ट्रिय नियम अनुसार छन वा छैनन् भन्ने कुरा हेरिन्छ । नेपालले यस्तो गर्दा विश्वका देशहरुले कसरी गरेका छन् । कुनै देशले डब्लुटिओ अनुसार दिएका छन् त्यसमा चुनौति हामीलाई छ । एटिआइएस मन्त्री परिषद्ले पास गरको छ । त्यसमा अति कम विकसित मुलुकबाट विकाससिल मुलुकमा जाँदा माग्ने मात्रै होइन वैदेशिक रुपमा लगानी पनि गर्नुप¥यो । स्वतन्त्र व्यापार गर्न सक्नुपर्छ जहाँ नेपालले केही वस्तु दिन्छौँ केही लिन्छौं । साप्टासँग भएको सम्झौता पनि एक्सपान गर्ने भनेका छौं । यसको लागि राष्ट्रिय रुपमा वहस र छलफल आवश्यक छ ।’
कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोजका सचिव डा.तोयनारायण ज्ञवालीले नेपाल अति कम विकसित मुलुकबाट विकाससिल मुलुकमा जाँदाका नेपाललाई व्यापारमा चुनौति नहुने बताउनु भयो। उहाँले नेपाल अति कम विकसित मुलुकबाट विकाससिल मुलुकमा जाँदा मुख्य चुनौति व्यापारमा नभए उद्योगमा रहेको बताउनु भयो। उहाँले अहिले नेपालको १ सय ७० भन्दा बढी देशसँग व्यापार गर्ने भन्दै १ सय ७० भन्दा बढी देशसँग व्यापार गर्ने क्षेत्रमा नेपालका उद्योगले ग्लोवल रुपमा प्रतिष्पर्धा गर्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले अति कम विकसित मुलुकबाट विकाससिल मुलुकमा गए पश्चात नेपालका उत्पादन वस्तुहरुले भन्सार शुल्क,विश्व व्यापार संगठनबाट पाएका सुविधा र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियममा कडाई हुने बताउनु भयो। उहाँले नेपालको करिव २३ वटा ठूला विकसित देशहरुले निर्यातमा दिएका सुविधा तत्काल गुम्ने बताउनु भयो । उहाँले नेपाल अति कम विकसित मुलुकबाट विकाससिल मुलुकमा जाँदा उद्योगबाट उत्पादन भएका वस्तुहरुलाई प्रतिष्पर्धी बनाएर काम गर्न चुनौति रहेको बताउनु भयो।
उहाँले सन् २०३४ सम्ममा औषधिजन्य वस्तुहरुमा पाएको छुट सुविधाहरु सन् २०३४ नोभेम्बरपछि हट्दा थप समस्या हुने बताउनु भयो। उहाँले अझ सबै भन्दा बढी साना घरेलु तथा मझौला उद्योगका समस्याहरु उत्पन्न हुने बताउनु भयो। उहाँले नेपालका साना घरेलु तथा मझौला उद्योगको स्किल समेत नमिल्ने बताउनु भयो।
