काठमाडौँ, २१ असार । मिटरब्याजपीडितका समस्या सम्बोधनका लागि ल्याइएको अध्यादेश निष्क्रिय भएको छ । प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन भएको ढिलाइ र प्रतिपक्षी दलहरूको अवरोधका कारण ६० दिनको अवधिमा प्रतिस्थापन पारित नभएपछि अध्यादेश निष्क्रिय भएको हो ।
प्रतिनिधि सभामा वैशाख २४ गते अध्यादेश पेस भएको थियो । सरकारले असार ५ गते प्रतिस्थापन विधेयक राष्ट्रिय सभा सचिवालयमा दर्ता गरेको थियो । अध्यादेश निष्क्रिय भएसँगै मिटरब्याज कसुरमा हुने कारबाहीमा कानुनी शून्यता भएको छ । अध्यादेश निष्क्रिय भए पनि विचाराधीन विधेयक भने यथावत् नै रहने छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले भारतीय व्यापारीको विषयमा बोलेको अभिव्यक्ति दिएपछि एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाले आपत्ति जनाएका हुन्।
