काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका तीन जनाले दायर गरेको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश डा.कुमार चुडालको एकल इजलासले भाटभटेनी सुपर मार्केटका संचालक मिनबहादुर गुरुङ, पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीर शाह र धर्मप्रसाद गौतमले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा शुक्रबार सुनुवाइ गर्दै कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । यसमा के कसो भएको हो? निवेदकको मागबमोजिम बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो? आदेशमा भनिएको छ ।
आदेश जारी हुन नपर्ने मनासिब आधार, कारण र प्रमाण भए सो समेत खुलाई यो सूचना म्याद प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्याद बाहेक २४ घण्टाभित्र कागज प्रमाणहरूसहित महान्यायाधिक्ताको कार्यालयमार्फत् लिखित जवाफ पेश गर्नू आदेशमा उल्लेख छ । आफूहरूलाई गैर कानुनी रूपमा पक्राउ गरी थुनामा राखिएको भन्दै तीनै जनाले बुधबार सर्वोच्चमा दिएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा शुक्रबार सुनुवाई भएको हो । यसैबीच उनिहरु तीनैजनालाई अस्पताल भर्ना गरिएको छ ।
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबीका अनुसार १२ असारमा पक्राउ परेलगत्तै उनीहरु स्वास्थ्य समस्या देखाएर अस्पताल भर्ना भएका थिए । शाहमा मेरुदण्ड र प्रोस्टेटको समस्या छ । आफूले लगाइरहेको अक्सिजन नै झिकेर प्रहरीले पक्राउ गरेको गौतमको दाबी छ । गुरुङलाई मुटु र रक्तचापसम्बन्धी समस्या रहेको बताइएको छ । ब्यूरोले पक्राउ गरेका ७ जनामध्ये कलाधर देउजा, सुरेन्द्रमान कपाली र भुपेन्द्रमणि केसी सर्वोच्च अदालतको निषेधाज्ञाको आदेश देखाएर त्यसैदिन छुटिसकेका छन् । तीन जना अस्पताल भर्ना भएपछि कर्मचारी गोपाल कार्की मात्रै अहिले सीआईबीको हिरासतमा छन् ।
उनीविरुद्ध सरकारी मिसिल नै गायब बनाएर ललितानिवासको जग्गा हडप्न भूमिका खेलेको आरोप छ । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो ‘सिआईबी’ले उनीहरूलाई मंगलबार पक्राउ गरेको हो ।
