काठमाडौं, १२ असार । निजामती प्रशासनमा कर्मचारी सरुवा नियमित प्रक्रिया भए पनि सरुवासम्बन्धी कुनै मापदण्ड नहुँदा सरुवा सधैं विवादित हुने गरेको छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा उच्च पदस्थहरू नै सरुवा मापदण्ड बनाउन उदासीन हुने गरेको पाइएको छ । सरुवा मापदण्ड बनाउँदा आफूअनुकूलको सरुवा गर्न नपाउने भएपछि मापदण्ड बनाउने कार्यमा उच्चपदस्थहरू नै अवरोधकको रूपमा देखिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक सहसचिवले बताए । सरुवामा विभिन्न सेटिङ हुँदा त्यसले भ्रष्टाचार र बेथितिलाई बढावा दिएको पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयका ती सहसचिवको दाबी छ ।
यसअघि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र अन्य मन्त्रालय तथा निकायले बनाएका सरुवा मापदण्ड सो निकायकै प्रमुख राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको बद्मासीका कारण निष्क्रिय हँुदै आएको छ । विगतदेखि नै कतिपय मन्त्री र सचिवले आफूअनुकूल व्यक्तिलाई कमाउ अड्डामा पठाउने र त्यहाँबाट रकम असुल्ने धन्दा सञ्चालन गर्दै आएकाले सरुवा कमाउधन्दा बन्न पुगेको स्रोतको दाबी छ । राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वले सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन, सुशासन कायम गर्न, विकास निर्माणका कार्यहरू प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनभन्दा पनि आफूअनुकूलको काम गराउन र आर्थिक लाभसमेत आउन सहयोग पुग्ने उद्देश्यका साथ कर्मचारी सरुवा गर्ने गरेको बताइन्छ । ‘अहिले निजामती सेवामा सरुवासम्बन्धी कुनै स्पष्ट प्रणाली छैन, प्रणाली बिना गरिएका सबै सरुवाले कुनै न कुनै रूपमा विकृति निम्ताइरहेको देखिन्छ ।’ पूर्व सचिव तथा प्रशासनविद् श्यामप्रसाद मैनालीले भन्नुभयो– ‘यसअघि विभिन्न समयमा बनाइएका सरुवा मापदण्डलाई निष्क्रिय र ध्वस्त बनाउनु भनेको भ्रष्टाचार गर्न सजिलो बनाउनु हो । कर्मचारी सरुवालाई आर्थिक लाभसँग जोडेपछि मुलुक झनै कुशासनको दुष्चक्रमा फस्नु स्वाभाविक हो ।’
स्रोतका अनुसार कर्मचारी सरुवामा उच्च राजनीतिक नेतृत्व, सांसद तथा अन्य बिचौलियाको हस्तक्षेप हुने क्रम समेत बढ्दो छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले समेत सचिव, सहसचिवको सरुवा गर्दा कुनै मापदण्ड र स्पष्ट आधारबिना प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा रहेका केही व्यक्ति तथा केही मन्त्रीको रुचिका आधारमा गर्ने गरेको देखिन्छ । कतिपय सचिवको सरुवामा प्रधानमन्त्रीले ठाडो हस्तक्षेप गर्दा कतिपय मन्त्रीले आफ्नो मन्त्रालयमा सचिव सरुवा भएर आएपछि मात्रै थाहा पाउने गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले हाम्राभन्दा पनि राम्रा मान्छे छानेर सचिवको रूपमा पठाउने हो भने मन्त्रीलाई थाहा नहुँदा नी केही हुँदैन, तर प्रधानमन्त्रीले आफू निकट मानिएकालाई अन्य मन्त्रालयको सचिवमा पठाउँदा भने त्यसले समस्या ल्याउन सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ ।
प्रशासनका जानकारहरूका अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा सरुवामा आर्थिक चलखेल हुने क्रम बढ्दो छ । भौतिक निर्माण तथा यातायात मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलगायतले गर्ने सरुवामा बढी आर्थिक चलखेल हुने गरेको दाबी स्रोतको छ । ती मन्त्रालय र निकाय मातहतको विभाग तथा कार्यालयमा प्रमुखको रूपमा जानुअघि आर्थिक लेनदेन हुने र आर्थिक लेनदेन गरेर जाने कर्मचारीको ध्यान नै कसरी हुन्छ पैसा आर्जन गर्ने कार्यमा व्यतीत हुने हुँदा उनीहरूबाट सुशासन र सेवा प्रवाहको प्रभावकारिताको बारेमा कल्पना समेत गर्न नसकिने प्रशासनविद् मैनालीको भनाइ छ ।
‘पैसा तिरेर महानिर्देशक भएकाहरूले त्यहाँ गएर पैसा उठाउन भ्रष्टाचार र अनियमितता गर्ने गर्छन्, छानबिन गर्ने निकाय आफैं भ्रष्ट हुँदा छानबिन हुने कुरै भएन ।’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका ती सहसचिवले भने ।
सरुवामा हुने अनियमितताका बारेमा कसैले पनि छानबिनको प्रयास गर्दैनन् । केही समयअघि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ठुलो संख्यामा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा गरेको थियो । सो सरुवामा ठुलै आर्थिक चलखेल भएको आरोप लागेको थियो ।
अहिले कतिपय जिल्लामा जनप्रतिनिधिहरूले आफैंले इच्छाएको व्यक्तिलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा लैजान सिंहदबारमा नै आएर धर्ना दिएको देखिन्छ । जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो पार्टीका केन्द्रीय नेता तथा सांसदमार्फत् आफूअनुकूलको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लैजाने क्रमलाई निरुन्तरता दिन थालेका छन् ।
विभिन्न दलका नेताहरू भने सेटिङ मिलाउन आफूअनुकूलको कर्मचारी लैजानका लागि सिंहदरबार धाउने क्रम यथावत् रहेको अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
विभिन्न जिल्लाबाट विभिन्न पार्टीका सांसदहरू आफ्ना पार्टीका केन्द्रीय नेताहरू बोकेर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री, सचिव, सहसचिवलाई भेट्न आउने क्रम जारी रहेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक उपसचिवले भने– ‘यो क्रम कहिले कम र कहिले बढी हुने हो। तर, कुनै न कुनै रूपमा नियमितजस्तै देखिन्छ ।’ सरुवामा प्रधानमन्त्री, मन्त्री र अन्य उच्च पदस्थहरूमार्फत समेत निर्देशनात्मक भनसुन हुने गरेको ती उपसचिवको दाबी छ ।
मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार स्थानीय तहमा आगामी दिनमा लगाइने ठुलाठुला ठेक्का तथा विभिन्न आयोजना र आर्थिक क्रियाकलापबाट फाइदा लिने उद्देश्यले नेता तथा जनप्रतिनिधिहरूले आफूअनुकूलका अधिकृतलगायतका कर्मचारीहरू लैजाने गरेका छन् । प्रशासनविद् मैनालीले भन्नुभयो– ‘त्यस्तो कार्यमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले साथ दिन हँुदैन । मन्त्रालयले अब ‘हाम्राभन्दा पनि राम्रा’ खालका कर्मचारीलाई स्पष्ट मापदण्ड बनाएर सरुवा गर्ने प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ । अन्यथा बेथिति र भ्रष्टाचार मौलाइरहने तथा मुलुकको विकास र समृद्धिमा समेत गम्भीर धक्का लाग्ने छ ।’ समाचारपत्र
