काठमाडौं । उखुकिसानका समस्या समाधान गर्न कृष्णकुमार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा चिनी उद्योग तथा उखु किसानका समस्या समाधान र सुझाव उपसमिति गठन भएको छ ।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बुधवार बसेको बैठकले पाँच सदस्यीय चिनी उद्योग तथा उखु किसानका समस्या समाधान र सुझाव उपसमिति गठन गरेको हो । समिति सचिव रामकुमार पौडेलले उखु किसान र उद्योगबीचका समस्या अध्ययन गरी समाधान गर्नको लागि समिति सदस्य कृष्णकुमार श्रेष्ठ संयोजक रहने गरी पाँच सदस्यीय उपसमिति गठन भएको बताउनु भयो। उहाँले उपसमिति सदस्यहरुमा कान्तिका सेजुवाल,गणेश पराजुली,रामशंकर यादव र सूर्यमान दोङ तामाङ रहेको बताउनु भयो । उहाँले समितिलाई अध्ययन प्रतिवेदनको लागि एक महिनाको समय दिइएको बताउनु भयो । उहाँले समितिले उद्योगी व्यवसायीहरु सहितको छलफल गरेर अध्ययन प्रतिवेदन समिति बैठकमा पेस गर्ने कार्यदेश दिएको पनि बताउनु भयो।
उहाँले भन्नुभयो,‘आज बसेको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हीत समितिको बैठकमा नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निर्धारणगर्दा उपभोक्ताको हीत गरेन,सुनचाँदी व्यवसायीहरुले सुन आयातमा बढाएको कर र श्रम रोजगारको विषयमा छलफल भयो। यो विषयमा आगामी बैठकमा सम्बन्धित निकायका पदाधिकारी राखेर छलफल गर्ने निर्णय भयो। उखु किसानहरु लामो समयदेखि आन्दोलनमा रहेकाले समितिले सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर उखु किसानहरुको मिल उद्योगले पैसा नदिएको भन्ने विषयमा अध्ययन गर्नको लागि एउटा उपसमिति बनाएको छ । समिति सदस्य कृष्णकुमार श्रेष्ठ संयोजक रहेको ५ सदस्य अध्ययन उपसमिति गठन भएको छ । उपसमितिको नाम चिनी उद्योग तथा उखु किसानका समस्या समाधान र सुझाव उपसमिति गठन गरिएको छ । समिति संयोजकमा कृष्णकुमार श्रेष्ठ,सदस्यहरुमा कान्तिका सेजुवाल,गणेश पराजुली,रामशंकर यादव र सूर्यमान दोङ रहेका छन् । समितिलाई अध्ययन प्रतिवेदनको लागि एक महिनाको समय दिइएको छ । समितिले उद्योगी व्यवसायीहरु सहितको छलफल गरेर अध्ययन प्रतिवेदन समिति बैठकमा पेस गर्ने कार्यदेश दिएको छ ।’
बैठकमा समिति सदस्य कृष्णकुमार श्रेष्ठले उखुकिसानहरुलाई धेरै समस्या रहेको बताउनु भयो। उहाँले उखुकिसानका समस्या समाधानको लागि समितिले तत्काल कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो । उहाँले मेलेसिया लगायतका देशमा जान फ्रि भिसा फ्रि टिकटको कानून नेपालले मात्रै बनाएर नहुने बताउनु भयो। उहाँले नेपाली कामदार लिने देशले पनि त्यही खालको कानून बनाउनुपर्ने बताउनु भयो।
त्यस्तै,सांसद वीरेन्द्रबहादुर शाहीले नेपाल आयल निगम कुन अवस्थामा रहेको भन्ने बारेमा समितिले अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो। उहाँले सरकारले पेट्रोलियमको मूल्य लोकप्रियताको लागि तत्काल धेरै घटाउने अवस्था रहेको बताउनु भयो। उहाँले निगमको पेट्रोलियम पदार्थ वितरणको विषयमा पनि अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले पेट्रोलियम पदार्थ प्रयोग गर्ने किसान र अन्य प्रयोगकर्तामा फरक–फरक मूल्य निर्धारण गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो।
