काठमाडाैं, ६ असाेज । प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले देशको आर्थिक क्षेत्रको अध्ययनका लागि विभिन्न चारवटा उपसमिति गठन गरेको छ । समितिको मंगलबार बसेको बैठकले राजश्व चुहावट, राजश्व बक्यौता र राजश्व प्रशासन उपसमिति, सार्वजनिक खर्च, खरिद, लगानी र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना व्यवस्थापन सम्बन्धी उपसमिति, बैंक तथा वित्तीय संस्था उपसमिति, र सार्वजनिक संस्थान अध्ययन उपसमिति गठन गरेको हो ।
जसमध्ये राजश्व चुहावट, राजश्व बक्यौता र राजश्व प्रशासन उपसमितिको संयोजकमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) सांसद पदम गिरी, सार्वजनिक खर्च, खरिद, लगानी र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना व्यवस्थापन सम्बन्धी उपसमितिको संयोजकमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद सत्य पहाडी, बैंक तथा वित्तीय संस्था उपसमितिमा (नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद जुली कुमारी महतो र सार्वजनिक संस्थानका अध्ययन उपसमितिको संयोजकमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद मेटमणि चौधरी चयन हुनुभएको छ ।
समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा अध्ययन गरी सरकारलाई सुझाव दिने उद्देश्यले अध्ययन उपसमिति गठन गरिएको स्पस्ट पार्नुभयो ।बैठकमा पूर्व प्रधानमन्त्री एवं जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद डा. बाबुराम भट्टराईले अर्थतन्त्रको मेनस्ट्रिमलाई नै अध्ययन गर्नुपर्ने आवस्यकता रहेको बताउनुभयो । मुख्य रुखलाई नै अध्ययन गरेपछि हाँगाबिगा त्यस भित्रै पर्ने भएकाले अर्थराजनीतिलाई बृहत रुपमा नै अध्ययन गर्नुपर्ने आवस्यकता देखिएको बताउनुभयो ।
देशको अर्थराजनीतिको समस्याको पहिचान र समाधान उपसमिति गठन गरि अर्थसंरचना कुन चरणमा पुग्यो भन्ने सम्बन्धमा अध्ययन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले अर्थराजनीतिको आर्थिक संरचनात्मक तस्बिर के हो भन्ने सम्बन्धमा पनि अध्ययन आवश्यक भएको बताउनुभयो । पूर्व अर्थमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डेले सार्वजनिक संस्थानको अध्ययन गर्दा हाल भएका संस्थानको अध्ययन गर्नेमात्रै नभएर नयाँ संस्थान बनाउने या नबनाउने सम्बन्धमा समेत अध्ययन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
त्यस्तै अर्थराजनीतिको समग्र विषयमा समेत अध्ययन गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । पूर्व अर्थमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र र सरकारले लिएका आर्थिक नीतिहरुको बारेमा समेत अध्ययन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । त्यस्तै समितिबाट अध्ययन भएका विषयहरु सरकारका लागि सुझाव दिने गरी हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
बैठकमा सांसदहरुले कोभिड १९ बाट देशको अर्थतन्त्रमा गम्भिर असर परेकाले समग्र क्षेत्रको सुक्ष्म अध्ययन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । मंगलबार गठित उपसमितिहरुले नेपालको राजश्व, कर नीति, नेपालको सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन, बैंकहरुका निक्षेप र कर्जा लगानीको अवस्था, तथा सार्वजनिक संस्थानहरुको वित्तीय तथा कार्यगत स्थितिको सम्बन्धमा आ–आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्र रही अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्नुपर्नेछ ।
