काठमाडौं, २६ जेठ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)ले कोशी प्रदेशमा आफ्ना पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहितका नेताहरुमाथि सांघातिक हमलाको निरन्तर प्रयास भईरहँदा पनि सरकार मुकदर्शक बनिरहेको आरोप लगाएको छ ।
शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकको सुरुमै बोल्दै एमाले सचिव योगेशकुमार भट्टराईले सत्तापक्षकै कार्यकताहरुले बिहीबार (हिजो) पनि कोशी प्रदेशका एमालेका संसदीय दलका उपनेता राम राना र उपसभामुख सृजना दनुवारमाथि हातपात गर्ने, गाडी जलाउने लगायतको प्रयास गर्दा पनि सरकार रमिते बनिरहेको आरोप लगाउँदै त्यसको जवाफ सरकारसँग माग गर्नु भयो । उहाँले सत्तापक्षकै कार्यकर्ताहरुले हाम्रो पार्टीका नेताहरुमाथि निरन्तर सांघातिक आक्रमण गर्दा पनि सरकार किन चुप लागेर बसिरहेको भनि प्रश्न समेत गर्नु भयो ।
उहाँले प्रदेशको नामाकरण गर्ने विषय प्रदेशकै अधिकार भएकाले त्यस विषयलाई लिएर किन एमालेमाथि आक्रमण भईरहेको भनि आक्रोश समेत व्यक्त गर्नु भयो । प्रदेशको राजधानीको नामाकरणको विषयलाई लिएर एमालेमाथि भईरहेको आक्रमणलाई सरकारले नियन्त्रणमा नलिने हो भने एमालेले संसद बैठक सूचारु हुन नदिने सचिव भट्टराईको चेतावनी थियो । उहाँले मुलुकलाई जातीय, धार्मिक र सम्प्रदायिक ढंगले बिभाजन गर्ने काम गरिएको भन्दै आफ्नो पार्टीलाई सैह्य नहुने बताउनु भयो । सचिव भट्टराईले भन्नु भयो, ‘कुरा अघि गम्भिर छ । सभामुख महोदय । हामीले २०७२ सालमा यही हलबाट संविधानको घोषणा ग¥यौं । देश एउटा सकारात्मक दिशामा अगाडि बढ्यो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान घोषणा भयो । देशलाई ७ वटा प्रदेशमा विभाजन गरियो । र, ७५३ वटा स्थानीय तहहरु हामीले बनायौं । र, त्यतिबेला तत्कालिन सरकारले प्रदेशका राजधानीहरु अस्थायी रुपमा तोक्यो । र, प्रदेशको नाम संख्याको आधारमा १ देखि ७ भनेर तोक्यो । हाम्रो संविधानले के भनेको छ भने सभामुख महोदय, प्रदेशको राजधानी र नाम तोक्ने अधिकार प्रतिनिधिसभालाई छैन । कुनै राजनीतिक दललाई छैन । यो शिर्फ प्रदेश सभालाई छ । र, प्रदेशसभाको दुई तिहाई बहुमतबाट तोक्ने अधिकार संवैधानिक हिसावले छ । सबै प्रदेशहरुले आफ्नो नाम तोके । राजधानी पनि भयो । र, एक नम्बर प्रदेशले पनि आफ्नो राजधानी तोक्यो । तर, नाम तोक्न बाँकि थियो । र, अहिले २०७९ सालको निर्वाचनपछि बनेको प्रदेशसभाले २०७९ सालको फागुन १७ गते प्रदेशसभाको दुई तिहाई मात्र होइन । त्यो भन्दा पनि ठूलो बहुमतबाट प्रदेशको नाम कोशी प्रदेश तोक्यो । यो एउटा स्वभाविक लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो सभामुख महोदय । हामीलाई सम्झना छ । म यो गरिमामय संसदलाई ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । प्रदेश नम्बर २ को नाम के राख्ने ? निकै लामो बहस भएको थियो । त्यतिबेला हाम्रो पार्टीले जानकी प्रदेश राख्ने प्रस्ताव गरेको थियो । नेपाली काँग्रेसले मिथिला प्रदेश प्रस्ताव गरेको थियो । र, त्यहाँ मतदान हुँदा मधेश प्रदेश दुई तिहाइले पारित भयो । हाम्रो पार्टीको असहमती थियो । तर लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा विश्वास गर्ने पार्टी हुनुको नाताले हामीले सो कुरालाई स्विकार ग¥यौं । आज पनि हामी स्विकार गर्दछौं । किनभने नेकपा एमाले लोकतान्त्रिक पार्टी हो । यदि हाम्रा विमति छन भने संवैधानिक हिसावले, संसदीय प्रक्रियाको हिसावले हामी राख्छौं । तर, त्यसको नाममा हामीले मधेशमा कुनै उत्तेजना खडा गरेनौं । हामीले मधेशमा कसैमाथि िढुंगामुढा गरेनौं । हामीले मधेशमा कुनै अशोभनीय गतिविधि गरेनौं । तर आज दूर्भाग्यपूर्ण कुरा छ । कोशी प्रदेशको नाम के राख्ने ? यो कोशी प्रदेशको आफ्नो अधिकारको कुरा हो । तर त्यसका नाममा केही महिना अगाडि हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष, नेता केपी शर्मा ओली, हाम्रो पार्टीका संसदीय दलका उपनेता, यही संविधान निर्माणका बेलामा संविधानसभाका अध्यक्ष सुवाष नेम्बाङलगायतका हाम्रो पार्टीको शिर्ष नेतृत्वको टोली पूर्वको विभिन्न क्षेत्रको भ्रमण गर्न जाँदा झापाको चारआलीदेखिनै इलाम, पाँचथर र तेह्रथुमसम्मका सडकहरुमा अवरोध सृजना गर्ने, रुखहर ढाल्ने, गाडीमा ढुंगामुडा गर्ने, कालो झण्डा देखाउने, त्यति मात्रै होइन, केही ठाउँमा एम्बुस समेत थापिएको थियो । त्यसको मतलव हाम्रा नेताहरुको हत्याको प्रयास भएको थियो भन्ने कुरा स्वभाविक रुपमा बुझन सकिन्छ सभामुख महोदय, त्यो बेला पनि हामीले प्रश्न उठायौं । म माननीय गृहमन्त्रीज्यूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु–उहाँले यही रोष्टममा आएर सरकारको तर्फबाट ध्यानाकर्षण भएको कुरा गर्नु भएको थियो । र, हामीलाई विचित्र लाग्छ सभामुख महोदय, सर्वसाधारणा नागरिकको ज्यान, धनको सुरक्षा गर्ने दायित्व सरकारको हो ।
सचिव भट्टराईले एमालेलाई लखेटने प्रयास गरिएको जिकीर गर्दै त्यसको प्रतिवाद्ध गर्नुपर्ने अवस्था आउन नदिन सरकारलाई सचेत समेत गराउनु भयो ।
