काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, नेपाल र कतारको मानव अधिकार समितिबीच तीन वर्षको सम्झौता भएको छ ।
बिहीवार काठमाडौंमा सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । अब नेपालबाट रोजगारीको लागि कतार पुगेका नेपालीहरुको मानवअधिकार हनन भएको बारेमा त्यहाँस्थित कतारकको मानव अधिकार समितिमा उजुरी दिन सकिने छ । सम्झौतापछि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, नेपाल का.मु.सचिव मुरारीप्रसाद खरेलले कतारको मानव अधिकार समिति र नेपालको मानव अधिकार आयोगको बीच तीन वर्षको लागि एमओयु भएको बताउनु भयो । उहाँले कतारमा काम गर्ने नेपाली कामदारहरुको हक र अधिकार संरक्षणका लागि यो सम्झौताले महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने बताउनु भयो । उहाँले कतारमा भएका नेपालीहरुको मानव अधिकार हनन भए नेपाली भाषामा नै उजुरी दिन सकिने र त्यहाँ नेपाली डेस्क सञ्चालनमा ल्याउने पनि बताउनु भयो । उहाँले समितिले कतारमा रहेका नेपालीहरुको मानव अधिकारको सुनिश्चितताका लागि नेपालीहरुले काम गर्ने कम्पनीहरुको अनुगमन र कामदारको समस्या बुझेर कतार सरकारलाई जानकारी गराउने सहमति भएको पनि बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘कतारको मानव अधिकार समिति र नेपालको मानव अधिकार आयोगको बीच तीन वर्षको लागि एमओयु गरेका छौँ । कतारमा काम गर्ने नेपाली कामदारहरुको हक र अधिकार संरक्षणका लागि कसरी त्यहाँको मानव अधिकार समितिले सहयोग गर्छ सरकारसँग भन्ने थियो, यसमा दुई पक्षिय कुराहरु गर्ने, मानव अधिकार उल्लंघन भए कसरी मानव अधिकार संरक्षणका लागि जवाफदेही बनाउने भन्ने मुख्य कुरा थियो । तीन वर्षका लागि के काम गर्न सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित थियो । आप्रवासी कामदारको हक, अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि नेपाल र कतारको समितिबचि सचेतनामुलक कार्यक्रम गर्ने र कामदारलाई पनि विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी यथार्थ घटना बुझ्नेमा केन्द्रित छ । त्यहाँ रहेका नेपाली कामदारहरुलाई केही भयो भने त्यहाँ रहेको मानव अधिकार समितिसँग सम्पर्क गर्न सकिने छ । त्यहाँ नेपाली डेस्क पनि रहेको छ । नेपाली भाषामै उजुरी लिने व्यवस्था गरिएको छ । समितिले कामदारको समस्या बुझ्ने, अनुगमन गर्नेकुरामा सरकारलाई बुझेर सुझाव दिनेकुरा छ । यो दोस्रो पटकको सम्झौता हो, यसअघि सन् २०१५ मा पनि सम्झौता गरेका थियौँ ।’
का.मु.सचिव खरेलले कतारको मानव अधिकार समितिसँग राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले दोस्रो पटक सम्झौता गरेको र सन् २०१५ मा पनि समितिसँग सम्झौता भइसकेको बताउनु भयो ।
