काठमाडौं, २३ जेठ । निर्वाचन आयोगले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई कार्यालय खारेजको विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
सोमवार उपप्रधान तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई कान्तिपथस्थित आयोगको कार्यालयमा आमन्त्रण गरेर सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजको विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको हो । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट वक्तव्यमा खर्च कटौति गरी मितव्ययिता अपनाउने भन्दै जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई खोरज गरी जिल्ला प्रशासनको इकाई राख्ने व्यवस्था गरेको छ ।
तर सरकारले निर्वाचन आयोगसँग कुनैपनि छलफल र परामर्श बिना जिल्ला कार्यालयहरु खारेज गरेकोमा आपत्ति रहेको बताएको छ । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई सरकारले जिल्ला निर्वाचन आयोग खारेज गर्ने विषयमा ध्यानाकर्षण गराउनुभएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले खर्च मितव्यीताको नाममा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजले निर्वाचन स्वच्छ,स्वतन्त्रता र निपक्षता प्रश्न उठ्ने बताउनु भयो । ७७ जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा जम्मा ३० करोड हाराहारी खर्च हुने भन्दै प्रवक्ता पौडेलको भनाइ छ । उहाँले खर्च कटौतिका नाममा निर्वाचनमा प्रश्न उठ्न दिनु नहुने बताउनु भयो ।
