काठमाडौं, १५ जेठ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्नो भारत भ्रमणबारे पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीहरु र विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरुसँग आइतबार छलफल गर्नु भयो । जेठ १७ गतेदेखि भारतको औंपचारिक भ्रमणमा जान लाग्नु भएका प्रधानमन्त्री दाहालले आईतबार अपरान्ह आफ्नै सरकारी कार्यालय सिंहदरबारमा पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री र विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरुसँग सुझाव लिनु भएको हो । आफूले पूर्व प्रधानमन्त्री, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री र विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरुसँग भारत भ्रमणबारे सुझाव लिएको प्रधानमन्त्री दाहालले बताउनु भयो । उहाँले सबैले राष्ट्रको हितमा केन्द्रित भएर भारतसँग छलफल गर्न सुझाव दिएको पनि बताउनु भयो । प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नु भयो, भारत भ्रमणको बारेमा पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्व परराष्ट्रमन्त्री, सबै दलका नेताहरु, विज्ञहरुको सुझाव लिने क्रम चलिराखेको छ । मैले पूर्व प्रधानमन्त्री र पूर्व परराष्ट्रमन्त्रीहरुको सुझाव सुने । अरुको सुझाव आउँदै छ । सबैले राष्ट्रको हितमा के गर्नुपर्छ भनेर सकारात्मक सुझाव दिनु भएको छ ।
छलफलको क्रममा नेताहरुले भने राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरी ठानेर भारतसँग छलफल गर्न प्रधानमन्त्री दाहाललाई सुझाव दिएका थिए । प्रवुद्ध व्यक्ति समूह (इपीजी) प्रतिवेदन ग्रहण गरेर अघि बढनुपर्ने विषयमा जोड दिन आफूले सुझाव दिएको पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले जानकारी दिनु भयो । उहाँले त्यसमा दुई मुलुकबीचको समस्या समाधान हुने कुरा उल्लेख गरिएकाले त्यसलाई ग्रहण गर्ने विषयमा भारत सहमत हुने गरी छलफल गर्नुपर्ने बताउनुभयो । पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले भन्नु भयो, अव हाम्रा सिमा समस्या छन । व्यापार पारवहनका समस्या छन । खुला सिमानाका समस्या छन । यी सबैलाई एकमुष्ट समाधान गर्नका निम्ति मेरो पालामा सुरु भएको इपीजी (प्रवुद्ध व्यक्ति समूह) र पछि केपी ओलीजीको पालामा गठन भएको त्यसको प्रतिवेदन ग्रहण गर्दा नै सबैभन्दा राम्रो हुन्छ । त्यो भयो भने एकमुष्ट रुपमा धेरै समस्या हल हुन्छन । तर एउटाएउटा मात्रै गर्दाखेरी चाँही त्यो खासै समस्या समाधान हुँदैन । के कारणले त्यो रोकिएको हो ? यो चाँही बुझ्दा र खुलाउँदा राम्रो हुन्छ भन्ने एउटा सुझाव मैले दिएको छु । अरुत प्रधानमन्त्रीको भ्रमण २÷३ दिन अघि मात्रै दिनु एउटा औंपचारिकता मात्रै हुन्छ । किनकी कूटनीतिक तहबाट जुनखालको तयारी भएको छ । अन्त तः त्यही हुने हो । अहिले हामीले जति सुझाव दिएपनि खासै केही हुँदैन । मोटामोटी रुपमा हेर्दाखेरी जलस्रोत सम्बन्धि, विद्युत सम्बन्धि विषय अगाडि बढी जस्तो बुझिन्छ । त्यसो गर्दा मैले दिएको सुझावलाई यो सिमाना नदीेको पानी छ । त्यो आधाआधा भन्ने कुरा हाम्रो पहिले पनि भएको हो । अव अहिले चाँही पञ्चेश्वर लगायतका परियोजना अगाडि बढने बुझिन्छ । त्यसो हो भने पानीको बाँडफाँडमा आधाआधाको सिद्धान्तलाई चाँही छोडनु हुन्न । त्यसलाई ध्यान दिँदै राष्ट्रिय हितमा अगाडि बढाउँदा हुन्छ भन्ने सुझाव पनि दिएको छु ।
राष्ट्रिय हितमा दृढतापूर्वक उभिएर भारतसँग कुरा गर्न आफूले सुझाव दिएको पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री समेत रहनु भएका एमाले उपमहासचिव प्रदिप ज्ञवालीले बताउनु भयो । उहाँले इपिजी प्रतिवेदन बुझने कुरामा पनि भारतसँग जोड दिएर छलफल गर्न प्रधानमन्त्री दाहाललाई सुझाव दिएको बताउनु भयो । उपमहासचिव ज्ञवालीले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको नेपाली भूभाग नेपालले उपयोग गर्न पाउने गरी छलफल गर्न पनि पार्टीको तर्फबाट सुझाव दिइएको बताउन भयो । उहाँले भन्नु भयो, नेपालको राष्ट्रिय हितमा दृढतापूर्वक उभिँदा त्यसमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको हिसावले हाम्रो पूर्ण समर्थन रहन्छ । अरु कुराहरुमा हाम्रा पक्षविपक्ष होलान तर बाह्य सम्बन्धहरुमा, परराष्ट्र नीतिहरुमा चाँही सबै दलहरु मिलेर अघि बढनुपर्छ भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण छ । भारत भ्रमण र भारतसँगको संवादहरुमा चाँही ६÷७ वटा कुरामा विशेष ध्यान दिन हामीले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भनेका छौं । पहिलो २०१६ मा दुई प्रधानमन्त्रीले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई एक्काईसौं शताब्दी बनाउनका लागि आवश्यक सुझाव दिन भनेर प्रवुद्ध व्यक्ति समूहले सर्वसम्मत रिर्पोट तयार गरेको पनि ४ वर्ष भन्दा बढि भएको छ । तर भारतका कारणले यो रिर्पोट अहिलेसम्म बुझने काम हुन हुन सकेको छैन । कार्यान्वयन त टाढाको कुरा भयो । त्यसो भएर इपिपी प्रतिवेदन बुझनका लागि प्रधानमन्त्रीजीले त्यसमा विशेष जोड दिनुपर्छ । त्यसका सुझावहरु कार्यान्वयन हुँदामात्रै दुई देशबीचको सम्बन्धलाई यसले नयाँ आयाम दिन्छ भन्ने कुरा हामीले गरेका छौं । दोस्रो, ऐतिहासिक तथ्यहरु, प्रमाणहरु, नक्साहरु, सन्धिहरु, सबै कुराले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितका भूभागहरु नेपालका हुन भन्ने कुरा प्रष्ट छ । त्यसो भएर यो भूभागलाई नेपालले प्रयोग गर्न पाउने गरीकन सिमाको विषयलाई टुंग्याउनु पर्छ । र, यसका लागि दुइ देशका सचिवहरुको संयन्त्रबाट टुंग्याउने भन्ने पूर्व समझदारी छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । यो विषयलाई गम्भिरतापूर्वक राख्न हामीले प्रधानमन्त्रीजीलाई भनेका छौं ।
राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरी ठानेर आत्मविश्वासका साथ भारतसँग आफ्ना कुरा राख्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिइएको काँग्रेस नेता एवं पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काले बताउनु भयो । उहाँले विगतमा गरिएका समझदारीको कार्यान्वयन र व्यापार घाटा कम गर्ने विषयमा पनि भारतसँग गम्भिरतापूर्वक छलफल गर्न प्रधानमन्त्री दाहाललाई सुझाव दिनु भयो । खड्काले भन्नु भयो, राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरी ठानेर आत्मविश्वासका साथ तपाईले आफ्ना कुराहरु राख्नु पर्छ । संयुक्त वक्तव्य आईरहँदाखेरी यहाँ होहल्ला हुने अवस्था नआओस् । बरु राम्रो भ्रमण भएछ भन्ने त्यो दृष्टिकोण लिएर जानु पर्छ । पूरा तयारीका साथ जानपर्छ । ऊर्जा, विद्युत, अरुण तेस्रोलगायतका कुराहरु छन । यस विषयमा सिरियस होमवर्क गरेर जानुपर्छ भनेर सुझाव दियौं । विगतमा भएको समझदारी कार्यान्वयनमा जोड दिन, व्यापार घाटा कम गराउने विषयमा छलफल गर्न भनेका छौं ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका पूर्वअध्यक्ष एवं पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले नेपालको आत्मासम्मानमा चोट नपु¥याउने गरी भारतसँग छलफल गर्न प्रधानमन्त्री दाहाललाई सुझाव दिइएको बताउनु भयो । उहाँले आपसी हितका विषयमा कुरा गरेर विश्वासको वातावरण सृजना गर्न पनि आफूले प्रधानमन्त्रीलाई परामर्श दिएको बताउनु भयो । लोहनीले भन्नु भयो, नेपालको राष्ट्रिय हित, राष्ट्रिय स्वार्थ र नेपाली जनताको आत्मा सम्मानलाई दृष्टिगत गरेर त्यसमा केन्द्रित भएर मित्र राष्ट्र भारतसँग आपसी हितको कुरा गरेर विश्वासको वातावरण खडा गर्नुस भनेर प्रधानमन्त्रीलाई हामीले सुझाव दियौं ।
पूर्व परराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डेले दुई मुलुकबीचको सिमा विवाद समाधान हुने गरी तथ्यहरुसहित भारतसँग छलफल गर्न आफूले सुझाव दिएको बताउनुभयो । उहाँले विगतमा गरिएका समझदारी कार्यान्वयनको विषयमा पनि छलफलमा जोड दिनुपर्ने बताउनु भयो । परराष्ट्रविदसमेत रहनु भएका उहाँले भन्नु भयो, दुई मुलुकबीचको भएको सिमा विवादलाई समाधान गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीजीले आफूसँग भएको प्रमाणहरु राम्रोसँग अध्ययन गरेर खुट्टा दह्रो पारेर कुरा गर्नु पर्छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालको यही जेठ १७ गतेदेखि भारतको औंपचारिक भ्रमण हुँदैछ ।