काठमाडौं, ८ जेठ । महान्यायाधिवक्ता डा.दिनमणि पोखरेलले विद्यमान न्याय प्रणालीलाई समयानुकुल परिवर्तन गर्न सार्वजनिक सजायमा छुट दिने मागदाबी सम्बन्धी निर्देशिका, २०८० ले काम गर्ने बताउनुभएको छ । आईतवार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले काठमाडौंमा गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
उहाँले अभियुक्तसँग वार्ता बार्गेनिङ गर्ने, अनुसन्धानमा सहयोग पु¥याएको आधारमा सजाय छुट दिने मागदाबी गर्नाले ठूला अपराधको अनुसन्धानमा लाग्ने समय घट्ने र छिटो न्याय दिने प्रक्रिया अगाडी बढ्ने बताउनु भयो । उहाँले अहिलेको न्याय प्रणालीमा बदलाव दिनपनि यस प्रकारको व्यवस्था गर्नुपरेको बताउनु भयो । उहाँले यसलाई कार्यान्वयनका लागि अगुवाइ गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले यसबाट पैसको वचत, मान्छेलाई जेलमै राखेपछि न्याय हुन्छ भन्ने परम्परागत मान्यताबाट बाहिर ल्याएर मान्छेलाई जेलबाट बाहिर ल्याउने कोशिस गर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हाम्रो न्यायप्रणाली जेलमा राख्ने अवस्था त्यस्तो छ । मुद्दाको चाप त्यस्तो छ, अनि हामीले नयाँ अवधारणाहरुलाई इम्प्लिमेण्ट गर्दै नजाने हो भने रिफर्मका केही प्रयासहरु नगर्ने हो भने हामी कन्भिनेन्समा मात्रै चल्ने हो भने सायद जस्टिस सिस्टम कोल्याप्स हुने अवस्थामा जानसक्छ । त्यसबाट बच्नका लागि यो प्लि बार्गेनिङ महत्वपूर्ण औजार हुनसक्छ । यसलाई निर्देशिका बनाएर लागू गर्नुपर्छ भन्ने प्रतिवद्धताका साथ हामीलाई दिएको अधिकार प्रयोग गरेर हामीले सिफारिस गरेर यसको पछि लाग्दै लाग्दै कहाँ पुगेको छ भनेर फलोअप गरेर ल्याएको हो, यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि हामीले अगुवाई गर्नुपर्छ । न्यायप्रणालीलाई निष्पक्ष बनाउका लागि प्रभावकारी बनाउनका लागि एउटा टुल बनाउन सक्छ भने बुझाइ मान्यता र कन्भिन्सका आधारमा यो निर्देशिका बनेको हो । यसको कार्यान्वयनका लागि त्यही स्तरको प्रतिवद्धता छ । यसले पैसको सेभिङ गर्छ । प्रतिवादी, वादी, राज्यको पनि गर्छ । मान्छेलाई जेलमै राखेपछि न्याय हुन्छ भन्ने परम्परागत मान्यताबाट बाहिर ल्याएर मान्छेलाई जेलबाट बाहिर ल्याउने कोशिष पनि गर्छ । यसले मुद्दालाई छिटो निरुपण गर्न पनि मदद्त गर्छ । अनुसन्धानमा सही ठाउँमा पुग्नका लागि मद्दत गर्छ । यसले समग्र अनुसन्धानलाई मद्दत गर्नेदेखि ल्याएर ओभरल जस्टिससम्म पुग्नका लागि सहयोग गर्छ ।’
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट जारी गरेको सजायमा छुट दिने मागदाबी सम्बन्धी निर्देशिका, २०८० प्रति सरोकारवालाहरुले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । आईतवार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा भएको कार्यक्रममा नेपाल प्रहरी, नेपाल बार एशोसिएशनले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् ।
