काठमाडौं,२३ पुष । सरकार प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्ने संवैधानिक जिम्मेवारीबाट भाग्दै, भोलि बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्ने अस्थायी राजधानी भने नतोक्ने ।
सरकारले प्रदेशको अस्थायी राजधानी नतोक्ने भएको छ ।
प्रदेशको प्रस्तावित अस्थायी राजधानीको नामप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै विभिन्न जिल्लामा प्रदर्शन सुरु भएपछि सरकार संवैधानिक जिम्मेवारीबाट पन्छिन लागेको हो । संविधानमा प्रदेशको अस्थायी मुकाम सरकारले र स्थायी मुकाम प्रदेशसभाको दुई तिहाइले तोक्ने व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले तयार पारेको प्रदेश राजधानीको प्रस्ताव वाहिर आएसँगै विभिन्न जिल्लामा आन्दोलन सुरु भएकाले जनतामाझ थप अलोकप्रिय भइने निष्कर्षसहित सरकार प्रदेशको अस्थायी राजधानी नतोक्ने निष्कर्षमा पुगेको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रदेश १ को विराटनगर, २ को जनकपुर, ३ को भक्तपुर, ४ को पोखरा, ५ को दाङ, ६ को सुर्खेत र ७ को धनगढीलाई अस्थायी राजधानी तोक्ने प्रस्ताव तयार पारेको थियो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यो प्रस्तावका विषयमा सर्वदलीय बैठकमा जानकारी गराएकामा नेकपा एमाले अस्थायी राजधानी तोक्ने काम सरकारको भएको भन्दै पन्छिएको थियो ।
सबैभन्दा ठूलो दल पन्छिएका कारण प्रधानमन्त्री देउवा पनि विवादमा नपर्ने बरु प्रदेशमा निर्वाचित सांसद्लाई काठमाडौंमा बोलाएर सपथ खुवाउने निष्कर्षमा पुगेको उहाँ निकट मन्त्रीहरुले बताएका छन् । प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्नुको साटो सरकार प्रदेश सांसदको शपथ काठमाडौंबाटै गराउने गृहकार्यमा लागेको छ ।
अस्थायी राजधानी नतोक्ने निष्कर्षमा पुगेका प्रधानमन्त्री देउवाले प्रदेश प्रमुख भने नियुक्तिको तयारी गर्नुभएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बस्ने बैठकले प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति गर्ने वाणिज्यमन्त्री विश्वकर्माले जानकारी दिनुभयो ।
सरकारले अस्थायी राजधानी नतोके प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, प्रदेश सांसदको शपथ, राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन, प्रदेशसभाको अधिवेशन र सरकार गठन तथा भौतिक र प्रशासनिक पूर्वाधार तयार पार्ने काममा थप अन्योल बढ्ने छ ।
