काठमाडौं । सहकारीबाट ऋण लिएर नतिर्नेको सम्पती तत्काल रोक्का गर्न राष्ट्रिय सहकारी महासंघले माग गरेको छ ।
शुक्रवार ललितपुरमा सहकारी समस्या समाधान समितिले पत्रकार सम्मेलन गरी सहरकारीबाट ऋण लिई नतिर्ने मनशाय भएका ऋणीहरुको एकाघर संगोल परिवारको चलअचल सम्पती रोक्का राख्न पाउनुपर्ने व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गरेको हो । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै सहकारी समस्या समाधान समिति संयोजक ओमदेवी मल्लले व्यक्तिगत वचतको सीमा २५ लाख तोक्ने गरी सहकारी ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकको दफा तत्काल खारेज गर्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले सरकारसँग १३ वटा माग राख्ने क्रममा समितिले वित्तीय सहकारीमा देखिएको तरलता समस्या तत्काल समाधानका लागि राष्ट्रिय सहकारी बैंकमार्फत पर्ने परिचालन हुने गरी सहुलियत व्याजदरमा ३ वर्षसम्मका लागि १० अर्ब रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गर्नुभयो ।
उहाँले सहकारी अभियानप्रति लक्षित भ्रामक गतिविधि र अफवाहका कारण जनस्तरमा अविश्वास बढेका भन्दै त्यस्ता गतिविधि बिरुद्ध आवश्यक कारबाही गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले सहकारी ऐन २०७४ र नियमावली २०७५ मा भएको “सन्दर्भ व्याजदर” सम्बन्धि व्यवस्था अव्यवहारिक भएको हुँदा सो खारेज गरी बजार अनुसार व्याजदर निर्धारण हुने स्वचालित प्रणालीको व्यवस्था तत्काल गर्नुपर्ने बताउनु भयो।
त्यस्तै,राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेतीले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको लगानी घरजग्गा कारोबारमा गएको बताउनु भयो । उहाँले घरजग्गा कारोबार कम भएकाले सहकारीहरुमा तरलता अभाव भएको बताउनु भयो । उहाँले सहकारीमा राखेको पैसा सहकारीसँग अविस्वास भएको कारण विभिन्न बहानामा पैसा झिकिएको बताउनु भयो ।
समितिले वित्तीय सहकारीमा देखिएको तरलता समस्या तत्काल समाधानका लागि राष्ट्रिय सहकारी बैंकमार्फत पर्ने परिचालन हुनेगरी सहुलियत व्याजदरमा ३ वर्षसम्मका लागि १० अर्ब रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरेको छ । त्यस्तै,सहकारी क्षेत्रलाई दिगो, मर्यादित, सुशासित बनाउन सहकारी संघ संस्थाहरुको प्रभावकारी अनुगमनका लागि “दोस्रो तहको नियामक संस्था” तत्काल स्थापना हुनुपर्ने माग गरेको छ । स्थानिय तह देखि केन्द्रिय तहसम्म वित्तीय सहकारी संस्थाहरुको दर्ता, कार्यक्षेत्र बिस्तार र सेवाकेन्द्र स्वीकृतिमा तत्कालै रोक लगाउनुपर्ने जस्ता माग समितिले गरेको छ ।
