काठमाडौं, २१ पुष । तातोपानी गाउँपालिकाका पुर्णप्रसाद न्यौपाने कर्णाली विकास आयोगसँगै जोडिएका बाटोमा दैनिक दुई तिनपटक ओहोरदोहोर गर्छन् ।
कर्णालाीको समग्र विकासको नेतृत्व गर्ने गरी स्थापित आयोग जहिल्यै पनि सुनसान हुन्छ ।
न माथिल्लो स्तरका कर्मचारी, न आयोगका सदस्य न त कर्णाली विकास आयोगका अध्यक्ष नै । कोहि पनि देखिँदैनन् । कर्णाली विकास आयोगलाई कर्णालीको योजना आयोग सोचेका थियौँ, उनले भने, तर यो त कर्मचारी पाल्ने कारखानामात्रै रहेछ ।
चन्दननाथ नगरपालिका क्षेत्रका हरिकृष्ण कुमाई कर्णाली विकास आयोगले कर्णालीको समग्र प्रतिनिधित्व गर्नेमा ढुक्क थिए । छरिएर रहेका विकासे अयोजनालार्य एउटै ढोकाबाट सञ्चालन गरी कर्णालीको कायापलट हुने उनको आशा थियो । तर, कर्मचारी पाल्ने र कर्णालीका नाममा मागी खाने भाँडो सिवया केही हुन सकेन यो आयोग ।
सहसचिव कार्यकारी निर्देशक हुने व्यवस्था भए पनि अहिले उपसचिवले कार्यकारीको भुमिका निर्वाह गरिरहेका छन्, उनले भने । कर्णाली विकासका नाममा आयोग स्थापना गरेर राज्यले कर्णालीलाई नराम्ररी ठगेको छ । आयोगका कर्मचारीले काठमाडौंमा बसेर जागिर खाइरहे पनि सरकारले कुनै सरोकार नराख्नु लज्जाको विषय भएको छ ।’
कर्णालीको विकासलाई प्रभावकारी प्रणालीबाट अघि बढाउने र विकास योजनालाई रेखदेख तथा अनुगमन गर्न स्थापना भएको कर्णाली विकास आयोग कामविहीन बनेको छ । मुख्य कार्यालय रहेको जुम्ला एउटा सुब्बाको भरमा चलेको छ ।
आयोगकी कार्यकारी निर्देशक पार्वती अर्याल आयोगका अध्यक्ष योजना आयोगलाई छाड्न नसक्ने अवस्थामा भएकाले समन्वयका लागि आफू काठमाडौंमा बस्नुपरेको बताउँछिन् ।आजको नागरिक दैनिकमा यो खबर छ,
