काठमाडौं । सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनीक गरेको छ ।
निति तथा कार्यक्रममा सरकारले पूर्णता पाएको ६ महिनाभित्र नागरिकता ऐन पारित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउँदा आर्थिक विषयलाई प्राथामिकतामा राखेको छ । गठबन्धनले बिहीबार सार्वजनिक गरेको संयुक्त सरकारको प्राथाकिता र न्यूनतम साझा कार्यक्रमको दोस्रो बुँदामा अर्थतन्त्रबारे उल्लेख छ ।
बिहीबार सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले न्यूनतम साझा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।
साथै, सरकारले सेवाग्राहीलाई दिइने सेवा प्रवाहलाई सहज, सरल, छिटोछरितो र झन्झटरहित बनाउन तथा जनतालाई लाइनको सास्तीबाट मुक्त गराउनका लागि नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानी, सरकारी अस्पताल, यात्रुवाहक सवारी साधन, ठेकापट्टा लगायतका सेवामा अनलाइन प्रणाली, टाइम कार्ड तथा टोकन प्रणाली लागू गर्ने घोषणा गरेको छ ।
कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलगायत सत्ता गठबन्धनका नेताहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
हेर्नुहोस पूर्णपाठः
