न्यूयोर्क, २२ चैत्र । संयुक्त राष्ट्रसंघले तालिबानले देशभरका संयुक्त राष्ट्र नियोगहरूमा गैर–सरकारी संस्थाहरूमा काम गर्न महिलाहरूलाई प्रतिबन्ध लगाएको भन्दै आपक्ति जनाएको छ । अफगानिस्तानमा संयुक्त राष्ट्र सहायता नियोगले पूर्वी नान्गाहार प्रान्तमा संयुक्त राष्ट्रका महिला कर्मचारीहरूलाई काम गर्न प्रतिबन्ध लगाएको थियो।
“युनामाले वास्तवमा अधिकारीहरूबाट संयुक्त राष्ट्रका महिला राष्ट्रिय कर्मचारीहरूलाई काम गर्न प्रतिबन्ध लगाउने आदेश प्राप्त गरेको छ,“ महासचिवका प्रवक्ता स्टेफेन डुजारिकले पत्रकारहरूलाई भने। यो सम्पूर्ण देशमा लागू हुन्छ।“ संयुक्त राष्ट्रले हालसम्म सबै विदेशी र घरेलु गैरसरकारी संस्थाहरूलाई संकटग्रस्त राष्ट्रमा महिला कर्मचारीहरू काम गर्नबाट प्रतिबन्ध लगाउन डिसेम्बरको तालिबान आदेशबाट छुट दिएको थियो।
दुजारिकले भने कि अहिलेसम्म कुनै लिखित आदेश प्राप्त भएको छैन, तर संयुक्त राष्ट्रले बुधबार काबुलमा तालिबानसँग भेट्ने थियो। संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसलाई डुजारिकले भने, “यस्ता कुनै पनि प्रतिबन्धहरू अस्वीकार्य र स्पष्ट रूपमा अकल्पनीय हुनेछ।“ “यो सबैभन्दा धेरै खाँचोमा परेकाहरूलाई पुग्न सहायता संस्थाहरूको क्षमतालाई अपाङ्ग पार्ने विचलित प्रवृत्तिको पछिल्लो हो,“ उनले थपे।
गत वर्ष प्रतिबन्धको घोषणा गरिसकेपछि, धेरै गैरसरकारी संस्थाहरूले विरोधमा आफ्ना सम्पूर्ण कार्यहरू स्थगित गरे, जसले अफगानिस्तानका ३८ मिलियन नागरिकहरूलाई थप पीडा थप्यो, जसमध्ये आधाले सहायता एजेन्सीहरूका अनुसार भोकमरीको सामना गरिरहेका छन्। गत महिना, तथापि, प्रमुख रोजा ओटुनबायेवाले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदलाई बताइन् । उनलाई तालिबान सरकारले एनजीओका लागि काम गर्ने महिलाहरूलाई संयुक्त राष्ट्रका महिला कर्मचारीहरूमा प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने डर छ।
तालिबान सरकारका प्रवक्ता जबिहुल्लाह मुजाहिदले नान्गाहारमा यस विषयमा जानकारी खोजिरहेको बताएका छन्। अगस्ट २०२१ मा अमेरिकी र नेटो सेनाको फिर्ता पछि सत्तामा फर्केपछि, तालिबान सरकारले इस्लामको कडा व्याख्या अपनाएको छ।
अधिकारीहरूले माध्यमिक विद्यालयमा किशोरीहरूलाई प्रतिबन्ध लगाएका छन्, महिलाहरूलाई धेरै सरकारी जागिरहरूमा रोक लगाएका छन्, उनीहरूलाई पुरुष आफन्तविना यात्रा गर्नबाट रोकेका छन् र उनीहरूलाई घरबाहिर बाहिर निस्कन, आदर्श रूपमा बुर्काले छोप्न आदेश दिइएको छ।
महिलाहरूलाई विश्वविद्यालयहरूमा प्रवेश गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ र पार्क वा बगैंचामा प्रवेश गर्न अनुमति छैन। अफगानिस्तानमा मानवअधिकारका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघका विशेष दूत रिचर्ड बेनेटले हालै जेनेभामा एक भाषणमा तालिबान अधिकारीहरूको नीतिलाई लैङ्गिक उत्पीडनको अपराधसँग बराबरी गर्न सकिने बताए।
