काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दलित समुदायमाथि हुने अपमान र विभेद अन्त्यका लागि कडा कानुन बनाउने र कार्यान्वयनको प्रक्रियालाई दृढतापूर्वक अगाडि बढाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ ।
बुधबार राष्ट्रियसभामा पेश गरिएको छुवाछुत तथा जातीय विभेद विरुद्धको संकल्प प्रस्तावमाथि सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले सो दृढता व्यक्त गर्नु भएको हो । तर सामाजिक विभेद सम्बन्धि समस्याको समाधानको दीर्घकालीन उपाय भने आधुनिकतासहितको मुलुकको विकास र समृद्धि रहेको उहाँको भनाई थियो । प्रधानमन्त्री दाहालले जातीय विभेद र छुवाछुत अन्त्यका लागि कानुन, संविधान कार्यान्वयनमा जोड दिने र विकास तथा समृद्धिको अभियानलाई पनि सँगै लिएर जाने दुवै काममा सरकार लागिपर्ने पनि बताउनु भयो ।
विकासको कामले गति लिँदै जाँदा विभेद आफै कम हुँदै जाने प्रधानमन्त्री दाहालले बताउनु भयो । उहाँले जातीय विभेद अन्त्यका लागि चेतनामूलक बहस, छलफल, विचार विमर्शको पनि मुलुकमा आवश्यक्ता रहेको बताउनु भयो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले जातीय विभेद अन्त्यका लागि कर्मचारीतन्त्र नै अझै तयार भईनसकेको तथ्यलाई पनि भुल्न नहुने बताउनु भयो । हाम्रो व्यूरोक्रेसी, हाम्रो सुरक्षा संयन्त्र, हाम्रो समग्र समाजको लिडरसीपको दिमागमा दलितहरुलाई सम्मान गर्ने, न्याय दिने भन्ने कुरा धेरै राम्रोसँग नबसेको प्रधानमन्त्री उहाँको दावी थियो । आफू दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएको बेला प्रधानमन्त्री कार्यालय भित्रैबाट छुवाछुत तथा जातीय विभेद अन्त्यका लागि गरिएको प्रयास सफल नबन्नुमा पनि उच्च जातको प्रभाव रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले त्यसलाई निष्प्रभावी बनाउँदै लैजान ध्यान दिनुपर्ने समेत बताउनु भयो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले दलीत मुक्तिका लागि आफूले एक ऐतिहासिक कर्म गर्ने पनि दोहो¥याउनु भयो ।
