काठमाडौं, ५ चैत्र । पर्यटकीय तथा ऐतिहासिक रमणीय स्थल तनहुँको मानहुँकोट डाँडा ब्यास हिल्स प्रा.लि.(बतास समुह)लाई ५० वर्ष लिजमा दिने गरि भएको ब्यास नगरपालिका नगरकार्यपालिकाको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको छ ।
तनहुँ रुपाकोट निवासी अधिवक्ता रामचन्द्र पौडेलले उक्त सार्वजनिक सरोकारको सर्वोच्चमा ब्यास नगरपालिकाविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए । पौडेलले ०७८ पुस महिनामा दायर गरेको सार्वजनिक सरोकारको विषयको रिटको पुर्णपाठ हालमात्र प्रकाशन भएको हो ।
अदालतले नगरपालिकाको निर्णय बदर गर्दै प्राकृतिक सम्पदा मानहुँकोटको संरक्षण, सम्बर्दन, रेखदेख र सो क्षेत्रको समग्र विकासको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु भनि परमादेश समेत जारी गरेको छ ।
अधिवक्ता पौडेलले यस अघि विभिन्न सार्वजनिक सरकारको विषयमा रिट गर्दै आउनु भएको छ । यस प्रकारको अदालतको आदेशबाट सार्वजनिक सम्पत्तिको रक्षा भई कानुन विपरित काम गर्ने निकाय निरुत्साहित हुने उनी बताउँछन् ।
