काठमाडौं, २२ फागुन । सर्वोच्च अदालतले द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउने विषयलाई अनन्तकालसम्म अल्झाएर राख्न नमिल्ने न्यायिक दृष्टिकोण पुनः एकपटक सार्वजनिक गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्नुपर्ने मागसहित दर्ता भएका निवेदन दरपीठ गर्ने सर्वोच्च प्रशासनको निर्णय बदरको सम्बन्धमा फागुन १९ को आदेश आइतबार लिखित रूपमा सावर्जनिक भएको हो । यो आदेशमा न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुयालले राज्यले दण्डहीनतालाई प्रोत्साहन गर्ने नभएर द्वन्द्वको कारणबाट श्रृजित परिणामलाई न्यायिक तवरबाट मनासिव समयभित्र व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
तत्कालीन माओवादीबाट मारिएका रामेछापका टीकाराज आरणका छोरा ज्ञानेन्द्रराज आरणसहित १५ जनाले दिएको एउटा र माओवादीद्वारा विस्थापित तथा घाइते बनाइएका रामेछापकै कल्याण बुढाथोकीसहित ८ जनाले दिएका गरी दुई वटा छुट्टाछुट्टै निवेदनलाई दर्ता गर्न आदेश दिएको हो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ०७६ को माघीका अवसरमा काठमाडौंको खुलामञ्चमा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै द्वन्द्वका क्रममा मारिएका १७ हजारमध्ये आफूले ५ हजारको जिम्मा लिनसक्ने बताउनुभएको थियो ।
त्यसविरुद्धको निवेदनलाई सर्वोच्च अदालत प्रशासनले कात्तिक २४ मा यी विषय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको क्षेत्राधिकारमा पर्ने भन्दै दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको थियो । त्यसविरुद्ध निवेदकहरू सिधै सर्वोच्चको इजलासमा पुगेका थिए । सर्वोच्च अदालतले ‘पीडाको न्यायिक सम्बोधन भइनसकेको, संक्रमणकालीन न्यायका लागि खडा गरिएका सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग, वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन सम्बन्धी आयोग लगायतका संयन्त्रहरूबाट अपेक्षित सार्थक परिणाम आउन बाँकी नै रहेको र यस्ता आयोगहरू पनि हाल निष्कृय प्रायः रहेको’ अवस्था आदेशमा उल्लेख गरेको छ ।
‘निवेदकले संक्रमणकालिन न्यायको सन्दर्भ र आफ्ना स्वजनको हत्या भएको कुरालाई फौजदारी कानूनको दायरामा नल्याइएको सम्बन्धी प्रश्न उठाई रिट निवेदन दर्ता गर्न ल्याएको देखिन्छ,’ आदेशमा भनिएको छ । सर्वोच्च अदालतले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संयन्त्र निष्कृय भएकै आधारमा मुलुकको फौजदारी न्यायप्रक्रिया निष्प्रभावी हुन नसक्ने ठहर गरेको छ । उसले यस्तो अवस्थामा न्याय खोज्न अदालत आउनेहरुलाई निषेध गर्न नहुने टिप्पणी गरेको छ ।
