रमेश वाग्ले
काठमाडौं, १५ पुस । राष्ट्रियसभा निर्वाचन अध्यादेश जारी भएसँगै राजनीतिक विवादले नयाँ रुप धारण गरेको छ । शनिबारसम्म अध्यादेशका विषयमा विभाजित राजनीति दल अब राष्ट्रियसभा निर्वाचन पहिले कि सरकार गठन पहिले भन्ने विषयमा विवादित भएका छन् ।
निर्वाचनको परिणाम नआउँदै राष्ट्रियसभा अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने वा नपर्ने विवादमा लामो समय खर्चिएका दलहरुले अध्यादेश जारी भएसँगै अर्को विवादमा उत्रिएका छन् । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि तयारी थाल्न निर्वाचन आयोगलाई निर्देशन दिएलगत्तै प्रदेश प्रमुख नियुक्तिको तयारीमा जुटेको छ ।
तर, निर्वाचनबाट सबैभन्दा ठूलो दल बनेको नेकपा एमालेले त्यसलाई स्वीकार गरेको छैन । उसले भनिरहेको छ–सरकार निर्माण प्रतिनिधिसभाको सार्वभौम अधिकार हो । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त सत्ता लम्ब्याउनका लागि मात्र सरकारले राष्ट्रियसभा निर्वाचन आवस्यक भनिरहेको आरोप समेत लगाएका छन् ।
अध्यक्ष ओलीले यसो भनिरहँदा नेकपा एमालेकै पूर्वसांसद समेत रहेका कानुनविद रेवतिरमण भण्डारीको बुझाई भने अलिक फरक छ । भण्डारी हिजोसम्म प्रतिनिधिसभालाई पूर्णता दिएर सरकार बनाउने बाटो खुल्ला भएपनि राष्ट्रियसभा निर्वाचन अध्यादेश जारी भएसँगै त्यो बाटो बन्द भएको बताउँछन् ।
विवेकशील साझा पार्टीका नेतासमेत रहेका कानुनव्यवसायी ओमप्रकाश अर्याल नेताहरुलाई कथित संविधानविदहरुले गलत सल्लाह दिएर फसाइरहेको बताउँछन् । अर्यालले संविधानले राष्ट्रियसभा निर्वाचनपछि मात्र सरकार आउने स्पष्ट व्यवस्था गरेपनि संविधानविदको हैसियतमा अघिल्लो संसदमा छिरेकाहरुले गलत सल्लाह दिँदा नेताहरु भ्रममा परिरहेको उनको भनाई छ ।
प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मतगणना एकमहिना अघि सकिए पनि दलहरुकै विवादका कारण निर्वाचन अयोगले अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । दलहरुले अझै विवाद गर्ने हो भने संविधान कार्यान्वयन संगसंगै नयाँ सरकार बनाउने बिषय पनि टाढा हुन सक्नेछ ।
