काठमाडौं, २५ माघ । सात दलीय गठबन्धन सरकारको नेतृत्वकर्ता प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले जनता समाजवादी पार्टी र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लाई सरकारमा सहभागी गराउने कसरत थाल्नुभएको छ । सरकारले पूर्णता पाएको एक महिना नबित्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकार छाडेपछि पाँच मन्त्रालय मन्त्रीविहिन भएको सरकारमा प्रधानमन्त्री दाहालले नयाँ दल भित्र्याउन लाग्नुभएको हो ।
सरकारबाट रास्वपाको बहिर्गमनसँगै प्रचण्डले जनता समाजवादी पार्टी र एकीकृत समाजवादीलाई सरकारमा सहभागी गराउन गृहकार्यका लागि कुराकानी थाल्नुभएको नेकपा माओवादीका नेताहरुले बताएका छन् । दाहालले सोमबार नै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग यस विषयमा छलफल गर्नुभएको थियो भने मंगलबार बिहानसमेत सरकार सञ्चालन र साझा सहमतिको राष्ट्रपति बनाउने विषयमा दुई शीर्ष नेताबीच छलफल भएको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जनाएको छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका एक नेताले भने– ‘सरकारबाट रास्वपा हटेपछि कुनै पनि बेला समर्थनसमेत फिर्ता लिन सक्ने आँकलन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जसपा र समाजवादीलाई मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी गराउन पहल शुरु गर्नुभएको छ । त्यसका लागि उपप्रधानमन्त्री एवं पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।’
प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको हुनाले उनीहरुलाई रास्वपाको विकल्पमा सरकारमा सहभागी गराउन राजनीतिक रूपमा सहज हुने माओवादीको निष्कर्ष छ । जसपा यसअघि नै मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी हुन इच्छुक भए पनि भागवण्डा नमिलेपछि रोकिएको थियो । सरकारमा सहभागिताको विषयमा संवाद हुने चरणमा रहेको जसपाका एक नेताले बताए । उनले भने– ‘हाम्रा एजेन्डामा प्रधानमन्त्री सहमत भए हामी सरकारमा जान अप्ठ्यारो छैन ।’
हाल गृह, शिक्षा, श्रम तथा रोजगार, वन तथा वातावरण र युवा तथा खेलकुद गरी पाँचवटा मन्त्रालय रिक्त हुन पुगेका छन् । प्रधानमन्त्रीले पाँच मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीसमेत नियुक्त गर्न सक्ने भएकाले ती मन्त्रालयमा जसपा र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लाई अटाउन सकियो भने सरकारले सहजरूपमा काम गर्न सक्ने नेताहरु बताउँछन् ।
माओवादीले अहिलेको अवस्थामा सरकारलाई समर्थन गरेका सबै दल सरकारका सहयात्री भएको समेत दाबी गरेको छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सचिव रामकुमार कार्कीले सरकारलाई समर्थन गरेका सबै दलहरु सकारात्मक रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘हामीलाई समर्थन दिएका र सरकारमा रहेका सबै दलहरुलाई हाम्रो समान दृष्टिकोण छ । समर्थन कायम राखेका दलहरु जुनसुकै बेला पनि सरकारमा आउन सक्छन् । सरकारलाई समर्थन गरेकाले सबै दलहरु सरकारका सहयात्रीका रुपमा ठानेका छौं ।’
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र सत्ता साझेदार दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच सरकारको पूर्णतासम्बन्धी भएको छलफलको विषयका सन्दर्भमा आफूलाई धेरै जानकारी नहुने भए पनि सरकारलाई समर्थन गरेका दलहरुलाई सहभागी गराउने र मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिने कुरामा सामान्य छलफल भएको कार्कीको भनाइ छ । शीर्ष नेताहरुबीच भएका सबै छलफलहरु पार्टीका धेरै नेतालाई थाहा नहुने उहाँले बताउनुभयो ।
सत्ता गठबन्धनलाई बलियो बनाउने र सरकार गठनको समयमा भएको सम्झौताअनुसार अघि बढ्ने कुरालाई बल पुग्ने अवस्थामा नेकपा एसलाई सरकारमा ल्याउन एमालेलाई आपत्ति नहुने एमालेका नेता विशाल भट्टराईले बताउनुभयो । तर, गठबन्धन दलहरुबीच भएको सहमतिविपरीत जाने हो भने र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को एमालेप्रतिको दृष्टिकोण नबदलिने हो भने सरकारमा ल्याउनुको अर्थ नहुने उहाँको भनाइ छ ।
लामिछानेको नागरिकता प्रकरणबाट सांसद र मन्त्री पद गुमेसँगै सरकारमा रहेका नेताहरुलाई समेत फिर्ता बोलाएपछि खाली भएको मन्त्रालयमा प्रचण्डले जसपा र एसलाई सरकारमा सहभागी गराउन नेताहरु खटाउनुभएको माओवादी स्रोतको भनाइ छ । रास्वपाले सम्हालेका मन्त्रालयमा जसपालाई उपप्रधानमन्त्री र एसलाई दुईवटा मन्त्रालय दिएर सरकारमा ल्याउने तयारी भएको बताइएको छ ।
रविको सरकार बहिर्गमनसँगै पुराना दलबाट पटकपटक मन्त्री भइसकेका नेताहरुलाई सरकार प्रवेशमा समेत सहजता देखिएको नेताहरु बताउँछन् । राजनीतिमा कान्छो दल मानिएको रास्वपाले उपप्रधानसहित गृहमन्त्री लिएपछि मन्त्री हुन असहज मानेका पुराना नेताहरुलाई लामिछानेको बहिर्गमनले सहज बनाएको एक सांसदले बताए । उनले भने– ‘यो मन्त्री परिषद्मा जान पनि रविका कारण केही असहज थियो । उहाँ निस्किएपछि पुराना र अनुभवी नेताहरुलाई समेत सरकारमा जान सहजता देखिएको छ । अब प्रोटोकलको समस्या पर्दैन्, अनुभवी नेताहरुहरु नै मन्त्री हुँदा प्रधानमन्त्रीलाई पनि काम गर्न सजिलो हुन्छ ।’
यता, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले भने सरकारको तर्फबाट आधिकारिक रूपमा सरकारमा सहभागी गराउने सन्देश आइनसकेको बताएको छ । पार्टीभित्र सरकारमा सहभागिताका सन्दर्भमा छलफल नभएको नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव विजय पौडेलले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुुभयो,‘हामी अहिले प्रतिपक्षमै छौं । सरकारका जाने भनेर पार्टीभित्र केही छलफल भएको छैन । प्रधानमन्त्रीले सरकारमा सहभागी गराउने विषयमा अन्य दलहरुसँग छलफल चलाएको सुन्नमा आए पनि आधिकारिक रूपमा हाम्रो दललाई प्रस्ताव आएको छैन ।’
प्रधानमन्त्री दाहालले उपप्रधानसहित गृहमन्त्री लिएर सरकारमा सहभागी रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता विवाद फैसलाको पूर्णपाठ नआएसम्म गृह मन्त्रालय नदिने निर्णय लिनुभएको थियो । प्रचण्डले अहिले प्रधानमन्त्रीसहित आधा दर्जन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको छ । लामिछानेलाई अदालतले गत १३ गते गैरनागरिक ठहर गर्दै सांसद र मन्त्री नरहने निर्णय गरेसँगै सोही दिनबाट गृह मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी लिएका प्रधानमन्त्रीलाई शिक्षा र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय पनि थपिएको हो । उहाँसँग यस अघि नै दुईवटा वन तथा वातावरण र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी थियो ।
गत आइतबार साँझ प्रधानमन्त्रीलाई रास्वपाका दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीले दिएको राजीनामा सोमबार स्वीकृत भएको थियो । त्यसपछि खाली भएका मन्त्रालयको कार्यभार प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सम्हाल्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तोक्नुभएको छ । १२ सिट भएको जसपा र १० सिट भएको समाजवादीलाई सरकारमा सहभागी गराउँदा सरकार सुरक्षित हुने प्रचण्डको बुझाइ छ ।
पुस २६ गते विश्वासको मत लिँदा प्रचण्डलाई २ सय ७५ मध्ये २ सय ६८ जना सांसदले विश्वासको मत दिएका थिए । रास्वपाले सरकारबाट हात झिके पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिएकाले पुनः सरकारमा जान सक्ने अनुमानसमेत नेताहरुले गरेका छन् । समाचारपत्र
