काठमाडौ, १२पुस । पछिल्लो समय नेपालको चुनाव उम्मेदवारका लागि खर्चका हिसाबले निकै चुनौतिपूर्ण बन्दै गएको छ । चुनाव लड्नका लागि करोड रुपैया खर्च गर्नुपर्ने भएपछि उम्मेदवारहरुलाई पैसा जुटाउन नै चुनौति देखिएको हो । राजनीतिक दलहरुले प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि विभिन्न स्रोतमार्फत खर्च जोहो गर्न थालेका छन् । निर्वाचन खर्चका लागि दल तथा उम्मेदवाहरुले व्यवसायीदेखि कार्यकर्तासँग पुगेर आर्थिक सहयोग माग्ने गरेका छन् ।
एक करोड रुपैयाँभन्दा कम पैसाले त चुनाव लड्नै नसकिने अवस्था आयो भनेर त ठूला दलका शीर्ष नेताले नै भनिसकेका छन् । यसै वर्ष सम्पन्न स्थानीय तहको चुनावमा भएको खर्चको अनुभवका आधारमा नेताहरु चुनाव खर्चिलो भएको निष्कर्षमा पुगेका हुन् । निर्वाचन आयोगले प्रत्यक्षतर्फका उमेद्वारलाई प्रदेशसभाका लागि १५ लाख तथा प्रतिनिधिसभाका लागि २५ लाख सम्म खर्च गर्न पाउने सीमा तोकिदिएको छ । तर आयोगले तोकेको खर्चले कुनै पनि उम्मेदवारको चुनाव सम्पन्न नहुने निश्चित छ । त्यसैले आगामी मंसिर १० र २१ गते हुने निर्वाचनका लागि दलहरुले आर्थिक समिति नै गठन गरेर आर्थिक जोहो गर्न सुरु गरेका छन् ।
चुनावको समयमा जनप्रतिनिधिहरुले धेरै रकम खर्च गर्ने प्रवृति नराम्रो र कानुन विपरित भएको सर्वसाधारण बताउँछन् । चुनावको समयमा हुने खर्च नियन्त्रण गर्न सरकारले कडा निति नियम र चुनावको समयमा प्रत्यक्ष निगरानी गर्नुपर्नेमा जनताले जोड दिएका छन् । चुनाव जीते पछि सत्ता आफ्नै अधिनमा आउने भएकाले विकास बजेट भ्रष्टाचर गरी चुनावी खर्च उठाउने नीयत उम्मेदवारमा देखिएको सर्वसाधारण बताउँछन् ।
नेकपा एमालेले चुनावी खर्च जुटाउनका लागि विदेशमा रहेका शुभेच्छुकसँग रकम संकलन गर्ने भएको छ । खर्च व्यवस्थापनका लागि नेता माधव कुमार नेपालको संयोजकत्वमा एमाले समिति नै गठन गरेको छ । समितिले देश भित्रका कार्यकर्तासँग १ सय रुपैयाँ र बिदेशमा रहेका नेपालीसँग १ सय अमेरिकी डलरदेखि १ हजार डलर सम्म संकलनग गर्ने तयारी गरेको छ । यसअघि चन्दा लिनेमा अब्बल देखिएको नेकपा माओवादी केन्द्रले यसपटक पनि चन्दाबाटै उम्मेदवारहरुको चुनावी खर्च टार्ने तयारी गरेको छ । त्यसबाहेक माओवादी केन्द्रले चुनावी खर्चका लागि पार्टीले उम्मेदवाहरुलाई केही रकम दिने तथा निर्वाचनमा धेरै खर्च नगरि खर्च कटौति गर्ने जनाएको छ । त्यसो त साना दलले पनि कार्यकर्ता र व्यापारीसँग चन्दा लिएरै निर्वाचन खर्च गर्ने बताएका छन् । निर्वाचन आयोगले खर्चको सिमा तोकेपनि पछिल्लो समय निर्वाचन प्रायोजनका लागि बढी खर्च हुन थालेपछि चुनाव खर्च टार्न चन्दा उठाउनुपरेको उम्मेदवारहरुले बताएका छन् ।
