बटुकनाथ झा ९ चैत्र, जनकपुरधाम । गत वर्ष मधेश आन्दोलनका क्रममा भएको मानव अधिकार हननको घटनाका सम्बन्धमा छावविन गर्न बनेको आयोगले आज जनकपुरमा पिडित पक्षहरु संग अन्तरक्रिया गरेका छन् । सर्वोच्च आदालतको पुर्व वरिष्ठ न्यायधिक गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा गठन भएको उक्त आयोगले मधेश आन्दोलनका क्रममा जनकपुरमा शहादत प्राप्त गरेका तथा घाइते परिवार संग घटनाको सम्बन्धमा जानकारी पाएका छन् । तराई मानव अधिकार रक्षक सञ्जालको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष लालले छानविनका क्रममा आदालतको मुद्दाका विषयमा आफुहरु केहि नगर्ने बताउनु भयो । उहाँले मुद्दाका विषयमा आयोगमा भरोसा नगर्न बताउदै प्रतिवेदनमा मात्र भाषा मिलाएर लेख्ने बताउनु भयो ।
उहाँले मधेश आन्दोलनका क्रममा भएको घटनाको क्रममा मधेशका १८ वटा जिल्लाबाट १३ सय मुद्दा परेकाले आफुहरु जिल्लाहरुमा गएर घटनाको बारेमा जानकारी लिई प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने बताउनु भयो । घटनाका सम्बन्धमा पटक पटक सुचना दिन आग्रह गरेको बताउदै जोसुकैले यसको सम्बन्धमा जानकारी दिन बताउदै घटनाको दोषिलाई कारबाही गर्न आफु पनि माग गरेको बताउदै आयोगले मात्र प्रतिवेदन तयार गरेर सरकारलाई बुझाउने बताउनु भयो । यता, उक्त कार्यक्रममा बोल्दै आयोगका सदस्य तथा पुर्व अतिरित्त प्रहरी महानिरिक्षक नवराज ढकालले मानव अधिकारको विपरित कसैले काम गरेको छ त्यस सम्बन्धमा लिखित रुपमा सबुत प्रमाण सहित निवेदन दिन उहाँले पिडित पक्षलाई आग्रह गर्नुभयो । उक्त कार्यक्रममा बोल्दै शहिद संजय चौधरीका भाई राजु चौधरीले भावुक भएका थिए ।
उनले आफ्ना दाईलाई समुहगत रुपमा रहेका क्रममा दाई संजय चौधरीलाई नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीले घेराहाली हत्या गरेको बताउदै दोषि माथि कारबाही गरी न्यायिक छानविन गर्न छानविन आयोग संग आग्रह गरेका थिए । यता, गत वर्ष अशोज ३ गते जनकपुरमा आन्दोलनका क्रममा ३ जनाले शहादत प्राप्त गरेकै दिन जनकपुर १२ हनुमान नगरमा प्रहरीको ३ गोली लागि गम्भिर घाइते भएका जनकपुर १५ का संजय कुमार दासले अहिले पनि आफ्नो शरीर भित्र एउटा गोली रहेका समस्या भईरहेको बताए । उनको उपचार काठमाडौँको बीर अस्पतालमा ३ पटक शल्यक्रिया भएपनि गोलीको असर अहिले सम्म रहेको बताए । टोलीक चैत १४ गते सम्म धनुषा र महोत्तरीमा रहेर आन्दोलनका क्रममा भएको घटनाका सम्बन्धमा छानविन गरी मधेशका अन्य जिल्लामा जाने संयोजक लालले बताउनु भयो । छानविन आयोगलाई जनकपुरका राजनितिक दलका अगुवा, पिडित पक्ष लगायतले गितमा भएको मानव अधिकार हननका घटनाका बारेमा आयोगका पदाधिकारीलाई जानकारी गराएका थिए ।
