काठमाडौं । सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सिंहदरबारमा सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, सरकारका मन्त्री, मन्त्रालयका सचिवहरूको उपस्थितिमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् ।
अर्थ मन्त्री पौडेलले प्रस्तुत गरेको कार्यक्रममा सबै नेपालीलाई एक वर्षभित्र राष्ट्रिय परीचयपत्र वितरण गर्ने, संसद् अधिवेशनबाट नागरिकता समस्या हल गर्ने विषय समेटिएको छ । त्यस्तै, छाता विश्वविद्यालय ऐन गठन गर्ने, न्यूनतम कार्यक्रममा भ्रष्टाचार नियन्त्रण,स्वास्थ शिक्षा,सेवा प्रवाह चूस्तदुरुस्त,मलका विषयलगायतका कार्यक्रमहरू समावेश छन् ।
धेरै घुइँचो हुने सरकारी कार्यालयमा टाइम कार्ड,किसानलाई सहज तरिकाले मलको व्यवस्था,युवा स्वरोजगार कार्यक्रमलगायतका विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
सुशासन,राष्ट्रियताको रक्षा र अर्थतन्त्रमा सुधार,समृद्धि र शान्तिप्रक्रियाको पूर्णतासहितका एजेन्डालाई सरकारको प्राथमिकताका कार्यक्रममा राखिएको छ । महँगी नियन्त्रणसँगै सन्तुलित वैदेशिक नीति पनि यो सरकारको प्राथमिकतामा परेको छ ।
त्यस्तै भ्रष्टाचार र अख्तियारको दुरूपयोगसँग जोडिएका विषयको छानविन र अनुसन्धान गरी कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जो कोही भ्रष्टाचारीमाथि कानुनी कारबाही अगाडि बढाउने र भ्रष्टाचारी एक दिन कानुनको कठघरामा पुग्नेछ भन्ने विश्वास नेपाली समाजमा स्थापित गर्ने नीति कार्यक्रममा समेटिएको छ ।
६० वर्षभन्दा माथिका नागरिकका लागि उच्च रक्तचाप र मधुमेह रोगको निःशुल्क परीक्षण तथा औषधि उपलब्ध गराउने, स्वास्थ्य बीमामा रहेका झन्झट हटाउने लगायतका कार्यक्रमहरु समेटिएको छ ।
