काठमाडौं, १ पौष । संघीय संरचना कार्यान्वयन हुँदा केन्द्रमा १५ वटा र प्रदेशमा बढीमा ७ वटा मन्त्रालय आवश्यक पर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइएको छ ।

अधिकारसम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनर्संरचना कार्यान्वयन समितिले मन्त्रालय संख्यामा ब्यापक कटौतिसहितको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई बुझाएको हो । संघीय प्रणालीमा गएपछि बजेट, अधिकार, स्रोत र जनशक्तिसमेत तल्लो तहमा विकेन्द्रित भएको अवस्थामा केन्द्रमा भएका मन्त्रालय गाभिनुपर्ने भन्दै १५ वटा संख्या निर्धारण गरेको हो । यद्यपि समितिको उक्त प्रतिवेदनलाई मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेपछि मात्रै कार्यान्वयन हुनेछ ।

‘केन्द्रको काम भनेको नीतिगत र समन्वय गर्ने मात्रै हो । बढी काम प्रदेश र स्थानीय तहमै हुन्छ । सोही हिसाबले मन्त्रालय संख्या घटाएका हौं’, समितिका संयोजक काशिराज दाहालले भने । कान्तिपुर