काठमाडौँ, २९ मंसिर। राष्ट्रिय सभा अध्यादेश स्वीकृत गर्ने विषयमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी अलमलमा देखिएकी छन् । राजनीतिक दलसँगै कानुनविद् पनि अध्यादेश जारी गर्नेबारे विभाजित देखिएपछि राष्ट्रपति भण्डारी अलमलिएकी हुन्।
दुई महिनादेखि राष्ट्रपतिकहाँ पुगेर अड्कीएको अध्यादेश स्वीकृत नहुँदा राष्ट्रिय सभा गठन, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनलगायत काम पछि धकेलिएका छन् । संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको ३५ दिनभित्र नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सक्नुपर्ने हुन्छ । तर, संविधानलाई आफूअनुकुल व्याख्या गर्दै अध्यादेश जारी गर्ने–नगर्नेबारे दलहरुले आ–आफ्नै अडान छाडेका छैनन् ।
अध्यादेश पारित भएपछिमात्रै राजीनामा दिने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अडान र नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया सुरु भएपछि अध्यादेश पारित गर्न एमाले र माओवादीको दबाबका कारण राष्ट्रपति भण्डारी अन्योलमा परेकी हुन्। त्यसैले उनले राष्ट्रिय सभाबारेको दलहरूबीचको विवाद समाधानमा चासो देखाएकी हु्न् । अध्यादेश स्वीकृतिका लागि आएदेखि राष्ट्रपति भण्डारीले पटक–पटक औपचारिक तथा अनौपचारिक रूपमा परामर्शलाई तीव्रता दिएकी छन् । बिहीबार आफूलाई भेट्न आएका प्रधानमन्त्री देउवालाई राष्ट्रपति भण्डारीले दलीय सहमतिमा अघि बढ्न सुझाब दिएकी थिइन्।
संविधानको धारा ७६ मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमतप्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । धारा ७६ को उपधारा २ मा एउटा दलले स्पष्ट बहुमत ल्याउन नसकेको अवस्थामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।
सोही धाराको उपधारा ८ मा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको ३५ दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ । तर राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन पहिले कि नयाँ सरकार गठन पहिले भन्नेमा कानुनविद्हरूले आ–आफ्नै तर्क गरिरहेका छन् ।
कतिपयले राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेपछि नयाँ सरकारले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन गराउने बताएका छन् भने अर्कोथरीले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनपछि मात्रै सरकार गठन हुने तर्क गरेका छन् । त्यसैले पनि राष्ट्रपति भण्डारीलाई तत्काल निर्णय लिन समस्या परेको बताइएको छ ।
