काठमाडौं। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले न्यायिक स्वतन्त्रतामा आघात पुर्याउने कार्य गरेको नेपाल बार एसोसिएसनले निष्कर्ष निकालेको छ। गत मंगलबार टंगालस्थित आफ्नै कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर आयोगले विशेष अदालतको न्याय सम्पादनप्रति असन्तुष्ट हुँदै सफाइ पाएका १२४ वटा मुद्दा सर्वाेच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको बताएको थियो । न्याय सम्पादनमा विशेष अदालत संवेदनशील नहुँदा दोषी उम्किनेक्रम बढेको आयोगको आरोप थियो। उक्त आरोप लगाएर अदालतलाई आफु अनुकुलको फैसला गर्न आयोगले दबाब दिन खोजेको बारको निष्कर्ष छ । बिहीबार बारको केन्द्रीय समिति र उपत्यका पदाधिकारीको बसेको संयुक्त बैठकपछि जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अदालतलाई आफु अनुकुलको फैसला गर्न दबाब दिने उद्देश्यले आफ्नो क्षेत्राधिकारको समेत ख्याल नगरी ’अदालतमा न्यायिक विचलन, कानूनको गलत ब्याख्या तथा असक्षमता भएको’ भन्ने अर्थ र भावमा आरोप लगाई न्यायिक स्वतन्त्रतामा आघात पुरÞ्याउने कार्य गरेको भन्ने नेपाल बार एशोसिएशन केन्द्रीय कार्यसमिति तथा उपत्यका बार एशोसिएशनका पदाधिकारीहरुको मिति २०७९÷७÷२४ गतेको बैठकको निष्कर्ष रहेको छ।’
कार्यबाहक अध्यक्ष अधिवक्ता हर्कबहादुर रावलले जारी गरेको विज्ञप्तिको पूणपाठ :
नेपाल बार एशोसिएशन मानव अधिकार, लोकतन्त्र, विधिको शासन र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको पक्षमा निरन्तर क्रियाशील रहेको नेपालका सबै कानून व्यवसायीहरुको राष्ट्रिय संस्था हो । न्यायपालिकाको निष्पक्षता र स्वतन्त्रता नै न्याय प्रणालीप्रतिको जनआस्थाको मूल आधार स्तम्भ हो भन्ने नेपाल बार एशोसिएशनको मान्यता रहेको छ ।न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको पक्षमा नेपाल बार एशोसिएशनले सदैव प्रभावकारी भूमिका खेल्दै आएको सर्वविदितै नै छ । यहि मिति २०७९/७/२२ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अदालतबाट, खासगरि विशेष अदालतबाट हुने न्याय निरुपणको विषयमा (अदालतबाट मुद्दाको फैसला भएको विषयमा) गरेको सार्वजनिक पत्रकार सम्मेलनमार्फत अदालतलाई आफु अनुकुलको फैसला गर्न दवाव दिने उद्देश्यले आफ्नो क्षेत्राधिकारको समेत ख्याल नगरी ’अदालतमा न्यायिक विचलन, कानूनको गलत ब्याख्या तथा असक्षमता भएको’ भन्ने अर्थ र भावमा आरोप लगाई न्यायिक स्वतन्त्रतामा आघात पुर्याउने कार्य गरेको भन्ने नेपाल बार एशोसिएशन केन्द्रीय कार्यसमिति तथा उपत्यका बार एशोसिएशनका पदाधिकारीहरुको मिति २०७९/७/२४ गतेको बैठकको निष्कर्ष रहेको छ। राज्यमा भ्रष्ट्राचार निवारण हुनुपर्छ भन्ने कुरामा कसैको कुनै द्विविधा वा विवाद हुन नै सक्दैन । तर, एउटा अभियोजकको रुपमा रहेको संवैधानिक निकायले संविधान र कानूनले निर्दिष्ट गरेको प्रक्रिया अनुरुप सम्बन्धित निकायमार्फत न्यायिक निरुपण गर्न सकिने विषयलाई कानूनले निर्दिष्ट गरेको मार्गको अवलम्बन गर्नुको सट्टा सार्वजनिक रुपमा पत्रकार सम्मेलन गरी न्यायपालिकाको निष्पक्षता र सक्षमतामा नै संका उब्जन सक्ने भाषा शैलीको प्रस्तुती उचित मान्न सकिँदैन। अतः राज्यका जिम्मेवार निकाय तथा पदाधिकारीहरुले विधिको शासनको अक्षरस पालना गर्न र अदालतको स्वतन्त्रतामा आँच पुग्ने गरी यसरी अभिव्यक्तिहरु नदिन नेपाल बार एशोसिएशन ध्यानाकर्षण पनि गर्दछ।
