राप्रपाको वैधानिकतामा निर्वाचन आयोगको प्रश्न, तीन दिनभित्र जवाफ पेस गर्न पत्र | ईमाउण्टेन समाचार

Our Network

असोज १४ २०७९, शुक्रबार

राप्रपाको वैधानिकतामा निर्वाचन आयोगको प्रश्न, तीन दिनभित्र जवाफ पेस गर्न पत्र

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाएको छ । राप्रपाले दल अद्यावधिकका लागि १० पुस २०७८ मा बुझाएको कागजात अध्ययन र जाँचबुझ गर्दा विभिन्न विषयमा स्पष्ट गर्नुपर्ने देखिएको भन्दै आयोगले सोमबार राप्रपालाई तीन दिनभित्र जवाफ पेस गर्न पत्र पठाएको छ ।

आयोगले राप्रपाको हालै सम्पन्न महाधिवेशनबाट के कस्तो प्रक्रिया अवलम्बन गरी विधान संशोधन भएको हो ? विधान संशोधन गर्दा के कस्तो कार्यविधिगत प्रक्रिया अवलम्बन गरिन्छ ? सोसम्बन्धी व्यहोरा पेस भएका कागजातबाट खुलेको नदेखिएको भन्दै आयोगले खुलाउँदै विधान संशोधन प्रक्रियामा सहभागी भएका केन्द्रीय पदाधिकारी एवं प्रतिनिधिहरूको हस्ताक्षरसहितको सक्कल कागजात भएको फाइल उपलब्ध गराइदिन आग्रह गरेको छ ।

यस्तै, दल अद्यावधिकका लागि पेस भएका केही केन्द्रीय समिति सदस्यहरू आयोगमा दर्ता रहेको अर्को दलको केन्द्रीय समिति सदस्य रहेको अभिलेखमा देखिएकाले ती केन्द्रीय सदस्यहरूको नामावली केन्द्रीय सदस्यबाट हटाई पेस गर्न पनि आयोगले पत्र पठाएको छ ।

राप्रपा नेता एवं महाधिवेशन प्रतिनिधि श्यामप्रसाद तिमल्सिनाले सोमबार आयोगमा महाधिवेशनबाट पारित नभएको विधान खारेज गरी पाउँ भनी निवेदन दिएका थिए । सोही निवेदनका आधारमा आयोगले राप्रपा दल अद्यावधिक गर्दा बुझाएको कागजातमाथि प्रश्न उठाएको हो ।

तिमल्सिनाले दिएको निवेदनमा भनिएको छ, ‘राप्रपाको महाधिवेशनले पारित गरेको भन्दा फरक संशोधित विधान निर्वाचन आयोगमा पेस भएकाले यो निवेदन गर्न आएको छु । ११/११/२०७८ मा दर्ता नम्बर १६८५ को दलको विवरण परिवर्तन गरिएको बारे भने राप्रपाको विधान हेरफेर भएको दोस्रो महलमा यो विधान महाधिवेशनबाट पारित भएको मितिबाट लागू हुने छ भन्ने उल्लेख छ । तर सो पत्रमा विधान पारित भएको निर्णय पुस्तिका र सो निर्णय पुस्तिकाको प्रमाणित प्रति नभएकाले उक्त संशोधित विधान महाधिवेशनबाट पारित भएको विधान होइन । एकता महाधिवेशनबाट पारित भएको भए राप्रपाको अन्तरिक विधानको २०७७ को दफा १(ग) बमोजिम तीन अध्यक्षबाट प्रमाणित भई एकता महाधिवेशनको निर्णय पुस्तिकाबाट पारित भएको देखिएपछि मात्र संशोधित राप्रपाको विधान २०७८ ले मान्यता पाउँछ । संशोधित विधान एकता महाधिवेशनबाट पारित भएको निर्णय पुस्तिका नभएको अवस्थामा राप्रपाको अन्तरिम विधान २०७७ नै बैध भएकाले ११/११/२०७८ मा पेस भएको संशोधित विधान अबैध घोषणा गरिपाउँ ।’

राप्रपाको एकता महाधिवेशनबाट राजेन्द्र लिङ्देन अध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन् । अध्यक्षका पराजित उम्मेदवार कमल थापाले राप्रपा छाडेर राप्रपा नेपाल गठन गरेका छन् । राप्रपामा रहेका भनिएका धेरै केन्द्रीय सदस्य राप्रपा नेपालमा पनि आबद्ध भएका छन् । सोही कारण आयोगले राप्रपालाई अर्को पार्टीमा गएका केन्द्रीय सदस्यको नाम हटाउन निर्देशन दिएको छ ।

Leave a Reply