जुम्ला। जुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विजया कुमारी प्रसाईले निर्वाचनमा मटपेटिका खोस्न खोज्नु राज्यमाथिको अपराध भएको बताएकी छिन् । उनले असार १ गते सम्पन्न नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२३ का लागि जुम्ला जिल्लामा सङ्कलन गरिएका मानव अधिकारसँग सम्बन्धित घटनाहरूको अर्धवार्षिक पूर्व समीक्षा कार्यक्रममा यस्तो बताएकी हुन्।
मतपेटिका खोसेर नागरिकको मताधिकार खोस्न खोजिएको भए पननि असफल भएको उनले बताइन्। ‘तिला गाउँपालिका ५ कालिका मावि मतदान स्थलमा यस्तो कार्य गर्न जोखिएको थियो । तर त्यो कार्य गर्न खोज्ने व्यक्तिहरु असफल भए। राजनीतिक दलहरुका कार्यकर्ताले नै यस्तो गर्न खोजिएको हाम्रो ठम्याई छ । हामीले नोटिस गरेका छौँ ’ प्रजिअ प्रसाईले भनिन् ।त्यस्ता घटनालाई राजनीतिक दलहरुले निरुत्साहित गर्नु पर्ने उनले बताइन् । इन्सेकले सङ्कलन गरेर अभिलेख गरेका घटनाहरू प्रति सकारात्मक धारणा राख्दै प्रजिअ प्रसाइले तथ्यमा आधारित भएर घटना सङ्कलन गर्न सुझाइन्।
यो वर्ष स्थानीय तहको निर्वाचनका कारण धेरै जसो राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित घटना देखिएको प्रजिअ प्रसाईले बताइन्। निर्वाचन सम्पन्न गर्नू हरेक नागरिक राजनीतिक दलहरुको पनि जिम्मेवारी र कर्तव्य हो । हामी सबै मानव अधिकार रुक्षक हौँ । सबैले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट जिम्मेवारी पुरा गरेमा मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरू कम हुदै जाने प्रजिअ प्रसाईको भनाई छ । इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधिद्वारा ०७८ पुस १७ गतेदेखि ०७९ जेठ ३१ गतेसम्म करिव ६ महिनामा सङ्कलन गरिएका ११ ओटा मानव अधिकारसँग सम्बन्धित घटनाहरू प्रस्तुत गरिएको थियो ।जसमा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसँग सम्बन्धित चार ओटा, महिला अधिकार सम्बन्धि बलात्कार, बलात्कार प्रयास, यौनदुव्र्यवहारका पाँच ओटा, हत्याका एक ओटा र घरेलु हिंसाका एक ओटा घटना प्रस्तुत गरिएको थियो।त्यस्तै नेपाल मजदुर किसान पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष पूर्णलाल खत्रीले निर्वाचनमा अराजक गतिविधि राजनीतिक दलहरुका नेता कार्यकर्ता हुने गरेको बताए । उनले भने यस पटकको स्थानीय तहको निर्वाचनमा वारेसनामा मत धेरै खसेका छन्। त्यो पनि नागरिकको मताधिकार उल्लघंन हो । यस्ता घटनालाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने देखिएको 
।
जिल्ला सरकारी वकिल रेनुका राईका अनुसार कम मुद्दा मात्रै न्यायलयमा आउने गरेका छन् । धेरै जसो मुद्दा तथा घटना अझै पनि गाउँघरमै मिलापत्र गर्ने गरेको पाईन्छ। न्यायलयसम्म पुगेका घटना पनि पीडित नै दवाव र प्रभावमा परेर बयान फर्नेदेखि मुद्दा कमजोर बनाउने र मिलापत्र गर्न खोज्ने देखिएको उनले बताइन्।
जिल्ला अदालत जुम्लाका निमित्त श्रेस्तेदार अस्टप्रसाद अधिकारका न्यायलय तथा अदालतमा पुगेका घटना पीडितलाई छिटोछरितो न्याय दिन कानुनले नै निर्देशित गरेको हुन्छ। यसले गर्दा हप्ता दश दिनमै पेशी तोक्ने गरिएको छ।
