काठमाडौँ, ६ मंसिर । कृषकबाट उपभोक्तासम्म आइपुग्दा तरकारीको मूल्य पाँच तहमा तोकिने गरेको भेटिएको छ। आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले तयार पारेको ‘मूल्य विश्लेषण प्रतिवेदन’ मा यस्तो पाँच तह पहिल्याइएको हो । प्रतिवेदनअनुसार उत्पादक, स्थानीय मध्यस्थकर्ता, ठूला थोक बिक्रेता, साना थोक बिक्रेता र खुद्रा बिक्रेता गरी पाँच तहमा मूल्य निर्धारण हुँदै उपभोक्तासम्म तरकारी आउने गरेको छ।
खुद्रा मूल्यमा अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि र किसानले तरकारीको उचित मूल्य नपाएको गुनासो बढेपछि विभागका निर्देशक निरज पौडेलको संयोजकत्वमा गठित मूल्य विश्लेषण समितिले यस्तो ठहर गरेको हो । टोलीले पाँचखाल, धादिङ, नुवाकोट, मकवानपुरको स्थलगत भ्रमण र कालिमाटी तरकारी तथा फलफूल व्यवस्थापन समितिको थोक तथा खुद्रा मूल्य विश्लेषण गरी निष्कर्ष निकालेको हो । पाँच तहमा मूल्य निर्धारण हुँदा उपभोक्तालाई भार परेको छ।
‘स्थानीय कृषक तथा मध्यस्थकर्ता, व्यापारीसँग छलफल गर्दा तरकारीको मूल्य पाँच तहमा तोकिने गरेको फेला पर्यो,’ निर्देशक पौडेलले भने, ‘मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढ्नुको मुख्य कारण यही नै हो।’ उनका अनुसार मूल्य निर्धारण गर्दा किसानमाथि व्यवसायीहरू हाबी हुने गरेका छन् । तरकारीको दैनिक मूल्य किसानलाई जानकारी नै हुँदैन । कालिमाटी तरकारी बजारका व्यवसायीले आफू अनुकूल मूल्य निर्धारण गर्दै आएको विभागको निष्कर्ष छ।
‘किसानसँग सोधपुछ गर्दा दैनिक मूल्य थाहा हुँदैन भन्ने जवाफ पायौं । संकलन केन्द्रमा पनि कालिमाटीका व्यापारीले यतिउति मूल्य चलेको छ भनेर जानकारी दिन्छ भन्ने जवाफ पायौं,’ उनले भने, ‘यसले बिचौलियासँग मिलेर मूल्य निर्धारण हुने प्रस्ट देखिन्छ ।’ संकलन केन्द्रबाट कालिमाटी बजारमा आएपछि ठूला थोक व्यापारीले साना थोकमा बिक्री गर्छन्। साना थोकबाट खुद्रा व्यवसायीहरूले खरिद गरेर बिक्री गर्दै आएको विभागको प्रतिवेदनमा छ।
प्रतिवेदनअनुसार कृषकदेखि थोक मूल्यमा आउन न्यूनतम १ देखि ३ तहसम्म पार गनुपर्ने उल्लेख छ । त्यसक्रममा प्रतिकिलो तरकारीको मूल्यमा १ सय ३ प्रतिशतसम्म वृद्धि हुने उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार कृषकदेखि थोक मूल्यसम्ममा आइपुग्दा काउलीको मूल्यमा ४५।४५ प्रतिशत परिवर्तन हुन्छ। थोकदेखि खुद्रा मूल्यसम्म आइपुग्दा २५ प्रतिशत बढछ । समग्रमा कृषकदेखि उपभोक्तासम्म आइपुग्दा ८१।८२ प्रतिशत बढने देखिएको छ। – कान्तिपुर दैनिकबाट
